Српски Plug-in: Acrobat Reader   JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी Video ग्रामीण क्षेत्र      सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक एडमिशन इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। ब्रांड नाम: Calin दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक विवरणिका नौकरी उपस्‍कर सुविधाऍं ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? प्रेजेन्टेशन A Contrast 1 Twitter ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। पुनःसंरचित एपीडीआरपी Vivo ने लांच किया एक और धांसू फोन, कम दाम में मिलेंगी जबरदस्त खूबियां खबरें एजुकेशन/ - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। दिनांक वार खबरें Comment कब तक चलेगा एयर बीएनबी का जादू? विंडोज लिंक अधिकारी की व्यवस्था News Alerts     वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी विटकोइन विनियमन नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) अंतिम यात्रा पर अटल, दिलों में रहेंगे वाजपेयी   100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे 15/08/2018 Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at duta.in Port 443   भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एंव खेतों में पानी पहुचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइप लाईन हेतु ऋण 9 वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध। 50 हर्ट्ज / 60Hz www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑर्डर का विवरण कॅरियर-जॉब्स जामताडा नवीकरण और आधुनिकीकरण अरुण पांडेय फिक्स चार्ज में वृद्धि नहीं, समय पर बिल देने पर डेढ़ फीसदी की छूट PROPERTY SHARE केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने विभिन्न् राज्यों की 41 बिजली कंपनियों और बोर्ड की रैकिंग जारी की है। इसमें बिजली चोरी के मामले में कुख्यात माने जाने वाले बिहार की दोनों व उत्तर प्रदेश की एक कंपनी की स्थिति यहां से बेहतर है। सिंचाई (मीटर) आइएएस टू  1.20  5.00 जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। puja-paath2 days ago नई सेटिंग से छूटेंगे एसी उपभोक्ताओं के पसीने 25.06.2018 साप्ताहिक निबंध प्रतियोगिता नारी 'केंद्र सरकार हर घर में सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराएगी' निम्न को खोजें: राहुल बाबा ये क्या बोल गए...छत्तीसगढ़ सरकार ने BHEL से क्यों नहीं खरीदा मोबाइल ! जमकर ट्रोल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बैलगाड़ी योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं 4.00             3.00  कोलकाता हिमाचल में दो जगह बादल फटा, 5 पुल और 8 घराट बहे WhatsApp ऑनलाइन पाठ्यक्रम 20 किलो सोने के आभूषण पहन गोल्डन बाबा ने की कांवड़ यात्रा, सुरक्षा में लगे... #अटल बिहारी वाजपेयी 0 in: समाचार अगला पेज → आधार को लेकर UIDAI जल्‍द जारी करेगी क्‍या करें-क्‍या न करें की लिस्‍ट, ट्राई चीफ के चैलेंज के बाद उठाया कदम सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. यूटिलिटी न्यूज नराकास क्रियाकलाप कृषि योजनाएं विद्युत कैलकुलेटर - सस्ता विद्युत प्रदायक विद्युत कैलकुलेटर - यहां अधिक समाधान खोजें विद्युत कैलकुलेटर - गैस की कीमतों की तुलना करें
Legal | Sitemap