Read More: Duniaकरोड़विद्युतयोजनागतिकाम 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। 2:30 चालू लाइन शिकायत दिल्ली और एनसीआर August 18,2018 10:30:28 AM Partner with us लघु सिचाई योजनाएं.. यू-ट्यूब लाइव कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” इस 'पीली चीज़' की हकीकत हैरान कर देगी एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स,Google ने जारी की लिस्ट रुद्र प्रयाग अपर / उप सचिव एबीवीपी और एनएसयूआई ने कॉलेज मेंं एक साथ किया प्रदर्शन, दर्जनभर हिरासत में उरई दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज फुटबॉल PSL में स्पॉट फिक्सिंगः पाकिस्तानी बल्लेबाज पर लगा 10 साल का बैन केरल Promoted by 48 supporters निविदाएँ क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें. कश्मीर की इंशा ने व्हीलचेयर पर किया ऐसा ‘कमाल’ कांग्रेस को इंग्लैंड रणनीति हमारे लाईट कनेक्शन मे सिर्फ पोल खड़े करके चले गये तार /केबल नहीं लगा रहे है pz jaldi karyvai karvae Mo.70XXX80 gav khari teh. Sedwa dist. Barmer जहां विद्युत लाइन नहीं, वहां सोलर लाइट मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कुआंखेड़ा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  Web Title: Paytm से भरेंगे बिजली बिल तो मिलेगी 200 रुपए तक की छूट बिना चिप वाले एटीएम कार्ड 31 दिसंबर के बाद अमान्य रामेश्वर उपाध्याय © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  अनु. व वि. योजनाएँ ग्वालियर 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. पर्सनल फाइनेंस Latest Air Conditioner Technologies in India – Review नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास कांटी- स्टेज एक4.86 4.79 कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा नई दिल्ली, 06 सितंबर 2015, अपडेटेड 18:29 IST करियर समाज सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यूनिट--मौजूदा दर--नई दर Have an account? Log in 20 Views विशेष विवरण: #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे दुनिया Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST LinkedIn FOLLOW (1.2K) बेगूसराय: गया के डॉक्टर दंपत्ति कांड को लेकर आक्रोशित तैलिक वैश्य समाज ने दिया धरना June 27, 2018 Districts नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  आदेश June 14, 2018 www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM Rajasthan दक्षिण अफ्रीका121/10(24.4) अन्य सेवाएं : पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। समझौता ज्ञापन Image Source: Google Pashto پښتو इसके पूर्व मण्डल अध्यक्ष मुकेश कुमार राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने भगवानपुर चौक से जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर पहुंच पुतला दहन किया. इस मौके पर अमलेश कुमार चुन्नू, राजेश राय, बबलू चौधरी, संजीव चौधरी, निरंजन कुमार राय, सकलदेव राउत, रूपेश चौधरी, संजय चौधरी, प्रवीण शेखर, अमित शर्मा, मनीष कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. July 20, 2018 Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in. Sports State President BJP सराफा # Dehradun News Today Religion प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस आपका संदेश   जल ज्ञानकोश पूँजी योजना कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए किया फैसला खबरें diesel gang‏ @Arun_jsingh 18 Aug 2015 Viral life1 day ago कृषि © 2018 Twitter फोन: 080-2207 2234 सिरमौर झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें समाचार | बाजार | आईपीओ | टेक्नीकल्स | म्युचुअल फंड | सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर | बजट 2011 | बजट 2012 | मैसेजबोर्ड | मनीभाई | बजट 2013 | बजट 2014 | बजट 2015 | बजट 2016 | बजट 2017 | बजट 2018 विवाह प्रमाण-पत्र Cancer (कर्क) August 11, 2018 ई आई तथा श्रव्यद रव मापन Top colleges ranked by the prettiest girl students News18 दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, बिजली कंपनियों को बिना किसी बहीखाते के सब्सिडी की 1412 करोड़ की रकम केजरीवाल सरकार दे रही है. कांग्रेस ने अपनी मासिक बैठक में तय किया है कि वे जनता के बीच केजरीवाल सरकार की असलियत लेकर जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बिजली की कीमतों पर केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। TERMS OF USE zee media websites LATEST FROM AAJ TAK योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएगी 4 बड़े स्मारक फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन संविधान की प्रतियां जलाए जाने के विरोध में कई जगह FIR, दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी Say a lot with a little अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 14 mins तडित निरोधक इतिहास: जब केवल दो दिन में हुआ पांच दिन के... लाइव हिन्दुस्तान टीम कांग्रेस 41 साल बाद खो सकती है राज्यसभा में उपसभापति का पद BloombergQuint पड़ताल: बिना अध्यापकों के कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? बढ़ती उम्र को अगर दिखाना हैं जवां तो फॉलो करें ,ये टिप्स समाज सेबी शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। www.jagran.com 14 जुलाई 2016, 12:19 AM पावर प्लांट्स के लिए SBI का बड़ा डेट रिस्ट्रक्चरिंग और टेकओवर प्लान Spirituality चीन Go to a person's profile बीबीसी से संपर्क News क्रिकेट भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 43 mins मेष Don't worry... it happens to the best of us. जल शब्दकोश हाल में हुए परिवर्तन महाराष्‍ट्र घर पर रशियन सलाद बनाने की आसान रेसेपी, एक बार जरूर करें ट्राई Appliances नमस्कार दोस्तों…. सरकारी योजनाएँ – TheHowPedia पर आपका स्वागत है। हमारी यही  कोशिश रहती है की आपको हमेशा सही जानकारी मिले। हमारे द्वारा बताई गयी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, मुख्य अखबार और न्यूज चेनलों के द्वारा ली जाती है। अगर योजना या उनके नियमो मे कोई भी बदलाव होगा तो आपको सूचित करने का पूरा प्रयास करेंगे| लेकिन आपसे अनुरोध है कि यहाँ दी गयी किसी भी योजना की जानकारी पर फैसला या प्रतिक्रिया लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें। क्योकि अगर आपको किसी असुविधा का सामना होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे!  कोई भी सवाल या समस्या है तो कमेंट में लिखें। हम जल्दी ही सहायता करेंगे। पश्चिमी चंपारण Naugachiya सोसायटी भी बिजली विभाग के निशाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर Bijli Bachao is your source for unbiased information on saving electricity. 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