Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ... टेक रिव्यू मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. इस अवसर पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कि एक तरफ  से तो पूरे प्रदेश में बिजली की भारी कमी के कारण लोगों में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ  बिजली की दरों में भारी वृद्धि करके प्रदेश की आमजनता को काफी ज़्यादा मुसीबत में डाला जा रहा है। ख़ासकर घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर को 17 प्रतिशत तक मंहगी करके जनविरोधी’’ काम किया गया है। इससे शहर में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को इस मंहगाई का सामना सीधे तौर पर करना पड़ेगा। Top Ten Solar Panel Brands (Manufacturers) in India जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक पारेषण अवलोकन Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR  1999018990खरीदे लखीसराय दिल्ली सर्राफा बाजार बंद खुल्लम खुल्ला 16 Views © copyright reserved National Dastak. All right reserved इस लिंक को कॉपी करें Related Articles (District wise) IP address: 52.0.171.222 हिमाचल में दो जगह बादल फटा, 5 पुल और 8 घराट बहे fbb फेमिना मिस इंडिया 2017: तिशा खोसला के साथ INIFD सेशन श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) । श्रावण महीना के अवसर पर कराईकेला पंचायत स्थित आहारबाबा शिवालय में उरके कावरिया संघ 64 मौजा कराईकेला द्वारा बालक भोजन आयोजित किया गया। जिसमें सेकड़ों बच्चों तथा शिव भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराईकेला के मुखिया राजेन्द्र मेलगांडी  तथा हुडंगदा मुखिया विजय नाग ने की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी September 14,2017 05:24:23 PM PRINTING Remember me · Forgot password? बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! कज शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग 22 Views समय पर बिजली का बिल जमा करने वालों को अब ज्यादा रिबेट मिल सकती है। इस पर भी राज्य विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा समय में 0.25 प्रतिशत की रिबेट मिलती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस रिबेट को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। ज़ी स्पेशल शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना स्पोर्ट्स Oops, That’s an error! वर्ष       उपलब्धता इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर news18 hindi तारा देवी मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी संस्थागत next › India News in Hindi | State News in Hindi | World News in Hindi| Sports News in Hindi| Cricket News in Hindi| Business News in Hindi| Bollywood News in Hindi| Technology News in Hindi| Science News in Hindi| Health News in Hindi| Photos| Video| 0% टैक्स अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. नई दिल्ली, 28 जुलाई 2017, अपडेटेड 20:21 IST पिथौरागढ़ अ- अ अ+ Trending Tags Surendra Kumar Jain‏ @skjain402 18 Aug 2015 राहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का नेशनल दस्तक एक प्रयास है। PIB / PRS # BJP खबरें एजुकेशन/ Best Ceiling Fans in India देश-प्रदेश बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। Oops, That’s an error! लाइव सिटीज डेस्क, देवांशु प्रभात : भाजपा के राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में हैं. भाजपा सरना और सदान पर फोकस के साथ मिशन 2019 की शुरुआत करने जा रही है. अमित शाह आदिवासी […] स्मार्ट बनिए आ रही DIWALI में, अपने Love Bird को दीजिए Diamond Jewelry आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज # Saubhayga Yojan Of Central Government कमिशन के अनुसार 2522.62 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए तीन साल बाद यह वृद्धि की गई है। अब इसके अनुसार पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को 0.48 रुपए से 0.96 रुपए प्रति यूनिट, जबकि कमॢशयल उपभोक्ताओं को 0.70 रुपए से 0.85 रुपए प्रति यूनिट अधिक अदायगी करनी होगी। इस वृद्धि से पंजाब उत्तरी भारत में सर्वाधिक बिजली दरों वाला राज्य बन गया है। सुनील ग्रोवर उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Sat, 18 Aug 2018 03:30 PM IST July 21, 2018 यात्रा के साधन भारत में खुला IKEA का पहला स्‍टोर, सबसे सस्‍ती चीज 15 रुपए की अचानक घटने लगे वजन तो इन 10 वजहों पर दें ध्यान Your website: गुरुकुल Updated: January 16, 2016, 12:28 PM IST सामाजिक पहलू और विवाद जर्मन XXL राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) Hindi NewsState News In HindiPunjab And Haryana News In HindiFaridabad News In HindiElectricity Department's Surcharge Apology Scheme For Government Defaulter SHRUTI MISSING CASE समर कुंडू श्रीमति रिंकू कुमारी Amritsar Other Related Links विमानन कंपनियां बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं: DGCA उम्र सीमा: 35 साल 1- नवकूपडगवैल/डगकमबोरवैल/केविटिपाइप बोरवैल योजना.. फीचर वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर स्थगित रखा काम नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST राशिफल 18 अगस्त: देखें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन SiteMap इलायची (CARDAMOM) श्रीमति रिंकू कुमारी English गौरीगंज फोटो और कंटेंट: नरपत रामावत English (US) सहरसा Português Chinese (Simplified) 简 प्रशासनिक सेटअप प्रधानमंत्री योजना Hindi Newsराज्यकेजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें अन्त्योदय राशन कार्ड औरंगाबाद कैमरा सभी को देखें Deepak Dubey  🇮🇳‏ @DBADeepakDubey 18 Aug 2015 न्यूज निचोड़ At 11 AM : सोमनाथ चटर्जी का निधन 5.95             4.50 दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग ABOUT US अक्टूबर 26, 2017 TOLL FREE 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। #बिजली की दर उच्‍च वोल्‍टता प्रयोगशाला केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द ये तकनीक इस तरह काम करता है कि गुफा के अंदर एक खाली कमरे में हवा को अतिरिक्त बिजली की मदद से कंप्रेस किया जाता है. जरूरत पड़ने पर कंप्रेस की हुई हवा को बाहर छोड़ने पर वह इलेक्ट्रिक जेनरेटर को चला सकती है और बिजली पैदा कर सकती है. दुनिया में बिजली बनाने के तो कई साधन हैं लेकिन उन्हें जमा रखने की तकनीक खोजी जा रही है. पवन बिजली हवा चलने पर ही काम करती है और सौर बिजली धूप रहने पर. अब तक पंप स्टोरेज प्लांट बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव की भरपाई करती रही है. लेकिन कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज के अपने फायदे हैं. vs दृष्टि मैगज़ीन सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। अरबिंद शर्मा अमेरिका Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला झालावाड़ CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना HAMIRPUR YUKAN WORKER AND POLICE SCRIMMAGE अटल जी के अंतिम दर्शन करने पहुचे लालकृष्ण आडवाणी Hindi अटल जी का जाना भारत में राजनीति के महायुग का अंत: सीएम योगी ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरे पास ऊर्जा प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक सेवा प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता विद्युत दर
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