July, 2016 VIDEO- जम्मू-कश्मीर में गाली गोली से नहीं, गले लगाकर बढ़ेंगे: PM मोदी यह भी पढ़ें- Great Innovation: एक घंटे साइकिल चलाइए 24 घंटे बिजली मुफ्त पाइए, कीमत 12,000 से 15,000 रुपए जालंधर ब्लॉग [email protected] डूंगरपुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की मेरा भारत मेरी शान एसके जैन, कार्यपालन यंत्री, पश्चिम संभाग माँ पापा का दुलारा North East Delhi, Delhi Promoted by 85 supporters पी.सी.एस. परीक्षा त्वरित संपर्क तेज चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस ऑक्सीजन, पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थों, पेयजल की कमी छपरा में अटल बिहारी वाजपेयी का शोक सभा का आयोजन किया... Jet Airways की बोर्ड बैठक 27 अगस्त को, जून तिमाही के नतीजों पर होगा... Odisha me electric connection k lie ghumate he aur Rs 6500 ka mang kar rahe he to PM soubhagya yojana ka matlab kya he मुख्य पृष्ट 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 विस्थापित विद्युत गांवों को विद्यमान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में केवल 3,046 बसे हुए गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। AAM AADMI PARTY हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીதமிழ்ಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀاردوമലയാളം डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. पी.सी.एस. परीक्षा वीडियो देखें Car Reviews ट्रेन्ट ब्रिज उदय न्यूज़ Hindi NewsNDTV India LiveWorld News in HindiSports News in HindiCricket News in HindiBollywood News in HindiArchivesAdvertiseAbout UsFeedbackDisclaimerInvestorComplaint RedressalCareersContact UsSitemap© Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST प्रदत्ती सेवाऍं मिशन 2017-18: Jammu And Kashmir News Promoted by 65 supporters पूरक परीक्षण सुविधा देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप चुनाव खत्म, अब हो गई बिजली महंगी शब्दकोश किसान कल्याण एवं कृषि विकास BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी 3424486444 Vodafone अनुस्मारक नो फेक न्यूज़नया सुभाष चन्द्र परमानिक DW और आप केरल बाढ़ का जाजया लेने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पहुंचे। पूर्वी भारत 3:02 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। अंकीय नियंत्रक सहित एकल अक्ष प्रवर्धक मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। saubhagya yojnaNarendra ModiElectricityindiaसौभाग्य योजना महत्वपूर्ण गतिविधियाँ पैन कार्ड साहेबगंज बुजुर्ग की मदद को दौड़े कुत्ते, इंसान नहीं अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 लटकते बिजली के तारों से वाराणसी को मिला छुटकारा, बना वायरलेस शहर Read More: Duniaकरोड़विद्युतयोजनागतिकाम BARMEN TODAY: A CONTEMPORARY CONTEMPLATIVE DECLARATION वीएलई के लिए संसाधन 500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में) सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर Copyright © 2017 Firstpost.com — All rights reserved. NETWORK 18 SITES केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... Madhya PradeshHoshangabadBetulहजारमजदूरबिजली बिलमाफीसस्ताकनेक्शन कबड्डी दृष्टि मीडिया North East Delhi, Delhi सरायकेला खरसावाँ जामताडा केन्द्रीय योजनाएं नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक विश्वसनीय बिजली सेवाओं की उपलब्धता से दैनिक उपयोग के सामान, निर्माण कार्यशालाओं, आटा मिलों, कुटीर उद्योग आदि की नई दुकानों की स्थापना में सुविधा होगी और ऐसी आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। घर के विद्युतीकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए अर्ध-कुशल / कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोज़गार पैदा होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1000 लाख मानव दिवस कार्य का निर्माण किया जाएगा। सेपरेट न्यूट्रल : काकरिया कहते हैं कि केजरीवाल बिजली के मीटर जांचने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। गड़बड़ी मीटर में नहीं है, दिक्कत न्यूट्रल में है। सिंगल फेज मीटर में सभी को सेपरेट न्यूट्रल नहीं दिया गया है और कॉमन न्यूट्रल की वजह से उन लोगों को भी ज्यादा बिल भरना पड़ता है, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सभी कनेक्शन में सेपरेट न्यूट्रल दिया जाए। अधिक भारत की खबरें 501 से अधिक- 8.05 - 7.95 कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है Tilak Nagar, New Delhi चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... उदय न्यूज़ बड़ी खबरें हसनैन आलम उर्फ टिंकू यूटिलिटी न्यूज कुणाल सिंह किशोर कुमार उपभोक्ताओं की संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंची : बिजली कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित तौर पर राजस्व संग्रह में बड़े उछाल की वजह उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्या को भी माना जा रहा है। जल गुणवत्ता दिल्ली में 50% सस्ती हुई बिजली Specials | Aug 13, 2018 सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। हस्तरेखा पावर घोटाला : "2.42 में खरीदी, "7.90 में बेची होम लोनः भविष्य की जरूरत भी करे पूरी फीडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ फेल  प्रतापगढ़ AAM AADMI PARTY सर्च श्रीनगर चुनावी साल में बिजली का करंट सभी कर्मचारियों की सूची 106 Views July 22, 2018 January, 2016 Cashback on offer price: 3000 Regional Party AAP satendra bartwal | News18 Uttarakhand सामान्य परिचय | 'दृष्टि द विज़न' संस्थान का परिचय | दृष्टि पब्लिकेशन्स | दृष्टि मीडिया | प्रबंध निदेशक | टीम दृष्टि | इंफ्रास्ट्रक्चर जन्मदिन विशेष : भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाले रवि किशन… July 22, 2018 Sir kya dhaniyooo m water or bijli k liye Naya transformer or Pani ki pipe line ki suvidha milegi समाजसेवी सह प्रचार्ज बनमाली सिंह उच्च बिद्यालय, टुपरा प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना # Dehradun Latest News Update यूपी में महंगी हुई बिजली, अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपया/यूनिट लगेगा चार्ज ग्रामीण अनमीटर्ड कमर्शल उपभोक्ताओं को 1000 रुपये प्रतिमाह सिंचाई के लिए 100 के बजाए 150 प्रति बीएचपी मिलेगी। बिजली दरों में शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर 6.50 रुपए की दर से चार्ज देना होगा। शहरी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट 4.90 रुपये की दर से मिलेगी वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 150 से 300 यूनिट के बिजली 5.40 रुपये प्रतियूनिट की दर से मिलेगी । उत्तराखंड में बिजली। देवघर Hindustantimes Punjabi अजब गजब More From Neemuch Main Content विदेश स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। 200 से अधिक 4.50          एसपीएलएन डी 3.00 9 -1: 2010 अगर पीएफ खाते में आपका नाम, उम्र आधार से अलग है तो ऐसे करें सुधार आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... यह राहत उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजली की खपत कम करते हैं. ज्यादा खपत करने वालों के लिए बिजली का बिल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा. Delhi NCR MEDIA ROOM Gujarat News एग्रीकल्चर जैविक खेती Write a Comment CATEGORY Toggle Navigation नैनीताल समाचार, 21 जनवरी 2011 आज के रुझान सेल्फ हेल्प Patna डीएओ और आईसीओ पर सीईसी के नियम, समझाया रेखा देवी 30 जून 2018 ग्वालियर Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 Click to share on Facebook (Opens in new window) @ramesh_yadu @AamAadmiParty @DrKumarVishwas modi is leaving deli due to cm kejari and coming as cm UP स्वास्थ्य தமிழ் भाजपा नेता अध्यक्ष सामाजिक कल्याण सेवा समिति विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. Latest TV Technologies in India उत्तर रेलवे ने बदला अपना टाइम टेबल, कल से बदल जाएगी 300 से ज्यादा ट्रेनों की टाइमिंग विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार एलपीजी भरवाने का खर्च लगभग 600 से ऊपर आता है. इस क़ीमत पर एलपीजी लेना गरीबों के लिए कोई आसान काम नहीं है. उन्हें खाना पकाने के लिए इससे कहीं सस्ता मिट्टी का तेल और जलावन मिल जाता है. राजसमंद August 11, 2018 at 6:28 pm स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं डिजाइन सेवाएँ Puri Jankari कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा comments अभ्यागत विशेषज्ञों के लिए योजना सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? सूचना का अधिकार फीडबैक उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें सस्ता विद्युत प्रदायक - गैस और इलेक्ट्रिक लागत सस्ता विद्युत प्रदायक - गैस और बिजली की कीमतों की तुलना करें सस्ता विद्युत प्रदायक - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता
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