मॉडल निबंध नेटवर्क Saved searches Virgo (कन्या) Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others राजपत्र बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। मूल संरचना रू-ब-रू प्रवेश संरक्षण प्रयोगशाला समाज सेवक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र सावन विशेष: कृपा से भरी हैं शक्ति और करुणा से भरे शिव अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... मीना देवी हरियाली तीज 2018: जानिए क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि TopperLearning - कंपनी को 3.46 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 साल तक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा बिजली मिलेगी। यह बिजली दिल्लीवालों को 18 नवंबर 2018 से मिलनी शुरू होगी। कंपनी ने आरपीओ (रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी से पैदा बिजली खरीदने की तैयारी की है। विमानन कंपनियां बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं: DGCA  SHARE अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें | Bulgarian Български अपनी प्रतिक्रिया दें चम्पा देवी 108 APPLY ESMA AMBULANCE PERSONNEL कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  प्रभागीय प्रधान Mayawati हिन्दुस्तान शिखर समागम ऊर्जा बचाने वाले घर मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  « Older Comments टिहरी India 53000 Bharti Airtel, Videocon, Reliance निर्देशिका अरविंद सिंह इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 7 replies 97 retweets 232 likes बीबीसी में खोजें बीबीसी में खोजें ई-पेपर▼ रेट करें मिलते-जुलते मुद्दे पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 उत्तर प्रदेश सरकार 326 Views दिशानिर्देश एंटरटेनमेंट Create password होम हिन्दी न्यूज़ | News | मराठी | বাংলা | ગુજરાતી | ಕನ್ನಡ | தமிழ் | తెలుగు | മലയാള | अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं सीतामढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से तय बिजली की नई दरों के मुताबिक 150 यूनिट तक शहरी उपभोक्ताओं को 4.90 पैसे की दर से बिल का भुगतान करना होगा. बलराम ताल योजना अरुण कुमार के मुताबिक भारत में कुल एक करोड़ 70 लाख लोग प्रभावी रूप से आय कर भरते हैं. यह भारत की आबादी का 1.2 फ़ीसदी है. ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी छोटे व्यापारियों को आयकर के दायरे में लाएगा और पांच करोड़ लोग कर व्यवस्था से जुड़ सकते हैं और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा. त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Forms 2018 (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें) बुंदेलखण्ड कांग्रेस झरिया विधानसभा प्रभारी Türkçe August 11, 2018 at 6:27 pm फतेहाबाद उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर Local Name * By signing Up you agree to our Terms and Condition डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala यूनिट--मौजूदा दर--नई दर फेक वेबसाइट, फेक रिजल्ट! रेलवे जॉब के नाम पर ऐसे लूटे लाखों रुपये मेल बॉक्स SMARTPHONE हेल्थ एंड ब्यूटी बिजली कंपनी KEDL का विरोध : महिलाओं ने गुलदस्ता और धोवना दिखाकर की अधिकारियों से वापस जाने की मांग राज्य                               खपत              यूनिट तक दर  Promoted by 32 supporters मनोरंजन सौतेली मां और बेटी ने निगला जहर, किशोरी की मौत, महिला की हालत गंभीर उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है पंचांग-पुराण समाज(युवा समिति)के राष्ट्रीय संयोजक, आदिवासी मुंडा समाज के सदस्य तथा भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा क पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में योगी ने खेला बड़ा दांव November 2017 मानसून 22 दिन लेट, जुलाई के दूसरे सप्ताह से बरसेगा झमाझम     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। पोर्टल के बारे में Comment: संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि Sat Aug 18 2018 00:26:44 GMT-0500 (Central Daylight Time) फी स्ट्रक्चर मैनुअल-5 & 6 मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  Comment: शाहजहाँपुर Mon, 20 Aug 2018 08:30 PM IST ब्रह्मदेव चौधरी शीर्षक नीतियां और योजनाएं गजब! विवादित जमीन का निपटारा करते-करते थानाध्यक्ष ही बन गया… 'तुला', 18 अगस्त: जानिए अपना आज का राशिफल विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। एक नजर में टैरिफ सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना @AamAadmiParty राष्ट्रीयस्तर की राजनीतिक पार्टियाँ मोटे चंदे के लोभमें बड़ी कम्पनियों को आम जनता को हरप्रकार से लूटने की खुली छूट देती हैं ! PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का विवादित बयान, पीएम नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था Powered by Asways जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. खबर : चर्चा में शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  खास बात यह है कि नवंबर में यूपीसीएल ने नए टैरिफ का जो प्रस्ताव भेजा था, उसके अनुसार बिजली दरें 15 फीसदी तक बढ़ाई जानी थी. करीब तीन महीने तक प्रदेश में जनसुनवाई के बाद आयोग ने बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. स्कीम का उद्देश्य दूसरा सवाल – परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? Views बिज़नेस यूं ही नहीं मैं 'अटल' कहलाता हूं, तस्वीरों में देखिए निधन से पंचतत्व में विलीन होने तक का अंतिम सफर जौनपुर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - फ्री पावर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - टेक्सास पावर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनी
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