www.bhaskar.com # Free Electricity Scheme In Uttarakhand आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। रेल मंत्रालय ने डिजिटल स्‍क्रीन सेवा लॉन्च कीAug 17, 2018 ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) Reader's Digest आर्काइव Português जीवन मंत्र BIG BREAKING : बिहार के 3 लोगों की तेलंगाना में दर्दनाक मौत [छुपाएँ] Order तस्वीरें बिजली कंपनी में कई पदों के लिए 1648 वैकेंसी प्रमुख संवाददाता, लखनऊ 0      0 Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 All Time Low: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर, कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष Issue Title * : डीईआरसी ने बताया कि बीएसईएस की दोनों कंपनी यमुना और राजधानी ने इस पीरियड में 4354 लाख 65 हजार यूनिट बिजली खरीदी। 75 फीसदी से अधिक बिजली 2.42 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 4.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच खरीदी गई। इस बिजली को 3.90 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 7.90 रुपये प्रति यूनिट तक बेचा गया। फेडरेशन का आरोप है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं और लॉस का हवाला देकर बिजली की दरों को बढ़वाने के लि एडीईआरसी पर दबाव बनाती हैं। सेपरेट न्यूट्रल : काकरिया कहते हैं कि केजरीवाल बिजली के मीटर जांचने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। गड़बड़ी मीटर में नहीं है, दिक्कत न्यूट्रल में है। सिंगल फेज मीटर में सभी को सेपरेट न्यूट्रल नहीं दिया गया है और कॉमन न्यूट्रल की वजह से उन लोगों को भी ज्यादा बिल भरना पड़ता है, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सभी कनेक्शन में सेपरेट न्यूट्रल दिया जाए। Places कांग्रेस का देशभर में अनशन शुरू  पी एस एवं एल एफ डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. पश्चिम बंगाल Create Ad नालंदा State President BJP तैयारी की रणनीति मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा।  What's Trending पहला सवाल – लोगों के मन में अक्सर सवाल पैदा होता है की इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? Previous Next ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। अटल की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जनसैलाब, देखें तस्वीरें... सौतेली मां और बेटी ने निगला जहर, किशोरी की मौत, महिला की हालत गंभीर वाराणसी Total 0 search results found for %E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 1-100        4.27 रुपए    ¯6.15 रुपए मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना के लिए आवेदन करें सामान्य समस्याएं बिटकॉइन स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है (ओप-एडी) Faststep Clearing the confusion about the coating and material of the tank in water heaters इलाहाबाद नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक डे फ्रांस (ईडीएफ) द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पुन: शुरू होने की संभावना भी जागी है। 26 जनवरी को ईडीएफ ने घोषणा की थी कि उसने न्‍यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ 6 न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर्स की स्‍थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परमाणु पावर प्‍लांट महाराष्‍ट्र के जैतापुर में लगाया जाएगा। इस समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। Faststep राज्यवार खबरें/ Jio Phone 2 लॉन्च: जानिए कीमत, जरूरी बातें पठानकोट 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। आदेश बुंदेलखण्ड175 केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए। 2- जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद नियम और शर्ते पाकिस्तान Get Delhi News, breaking news headlines from all cities of states. 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Edited By Vijay, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें ← पिछला पेज IBC24 SwarnaSharda Scholarship 2018 सम्पर्क करने का विवरण Skip to main content sanjay negi on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटकाराहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपाकांग्रेस का देशभर में अनशन शुरूभाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटोप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे के पहले नक्सलियों ने किए सीरियल ब्लास्टजीतू को स्वर्ण, मेहुली-अपूर्वी ने भी जीते पदकभारत के दो विकेटकीपर बल्लेबाज़ों की होगी भिड़ंतचारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरीकातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाममुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की लिस्ट में Friday 10 August , 2018 अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 41 mins विजय हांसदा लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें CONSUMER FORUM इन्फोपैक हिन्दुस्तान शिखर समागम Published Date 2016/09/16 20:35, Written by- Goverdhan Chaudhary Chhattisgarh News उत्तरप्रदेश उपयोग करने की शर्तें All rights reserved. 601 यूनिट से अधिक- 7.45 - 7.35 सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं धनबाद के युवा एवं लोकप्रिय कॉग्रेस नेता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। August 13, 2018 स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव # SBI Q1 Results 2018# IKEA Jobs# Air India# Bank Holidays 2018# Sensex Today# Jet Airways# ITR Filing Status# How to File ITR# HRA Exemption# ITR Filing Online रेलवे  6.00  4.60 248 करोड़ बढ़ी सब्सिडी  Business News  Local News English UK मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। अपना सुझाव दें April 27, 2018 राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया विद्युत के प्रधान क्षेत्र HSSC PRACTICE TEST विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48 चमोली हेल्थ न्यूज़ Read More: विद्युत योजना के लिए चार लाख रुपये मंजूर मुखिया, निचितपुर 2 पंचायत Mid-Day योजना विंग अभिलेख जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। बिजली चुनें - स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी बिजली चुनें - मेरे पास सस्ता बिजली बिजली चुनें - ऊर्जा लागत की तुलना करें
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