आर एवं डी परियोजनाएँ संपन्न Privacy Policy | T&C | Contact | Follow us at: मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना मौसमविज्ञान डाटा Show Full Articleं साइन इन करें पंजीकरण करें -A A +A A A English गवर्नमेंट द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा . ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें राष्ट्र में एक समान होंगी व कीमतों में कमी आएगी . नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST जानिए कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में Jarnail Singh‏Verified account @JarnailSinghAAP Jun 4 केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ Watch us at श्रम एवं रोजगार बठिंडा/मानसा बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर घाटशिला दिसम्बर 7, 2017 Md. Saheb Ali BIHAR, आपका प्रदेश, इकॉनमी, ट्रेंडिंग 0 Case Studies आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा العربية इस तरह से बढ़ी बिजली की दरें Punjab And Haryana News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर संगठन चार्ट Business Today फ़ाइल अपलोड करें ऊर्जा मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण होगा। सब्सक्राइब करें न्यूज़कोड का डेली न्यूज़लेटर केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज # Maharashtra Band# Akhilesh Yadav# Kanwar Yatra 2018# Maharashtra Band Today# Dawood Ibrahim# Rains in Mumbai# Delhi Samachar# Gujarat News# Hindi Samachar# Burari Case अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकार मंच ने किया अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48 स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला वीडियो गैलरी कुम्भ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करना चाहिए। कार्य में सफलता मिलने के......Read more ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को 2018 तक प्रदान किये जाएंगे।  Footer Cancer (कर्क) Copy link to Tweet एक ही पत्थर की चट्टान से बने इस मंदिर का पांडवों ने करवाया था... चंदन शास्त्री Remember Me थानाध्यक्ष से ही अपराधियों ने मांगी पांच लाख की रंगदारी,… 404 Not Found सब्सक्राइब करें नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच किलोवाट तक के कनेक्शनों पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1.80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।  बूंदी Central Government Share Facebook Twitter 13 मार्च 2013 Share: केरल में बाढ़ से भारी तबाही, गर्भवती महिला का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू शकुंतला महाली करवाचौथ पर Lover को दें Princess Cut Diamond, चांद बिहारी ज्वैलर्स लाए हैं नया कलेक्शन Promoted by 20 supporters वायरल सदा नुसरत हरियाणा सरकार करेगी 100 कैदियों को आजाद नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे।  मंदसौर जिले की प्रमुख खबरे Intellect : महादेवी के ज्ञान में थी जबलपुर की खुशबू 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 55 mins मूवी रिव्यू मीन XI 2007-12 योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ 12:48 AM - 18 Aug 2015 उपलब्‍ध परीक्षण सुविधाऍं यह रहेगी बिल माफी की शर्तें केरल में प्रलंयकारी बाढ़: अबतक 324 लोगों की मौत, भारी बारिश की चेतावनी XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ अन्य कोई लखनऊ © 2009-2018 Independent News Service. All rights reserved. ITMI Copyright © 2017-18 Bhaskar Lite.,All Rights Reserved. 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... रांची। झारखण्ड में विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई विद्युत टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धी का जनविरोधी निर्णय लेकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। जिन लोगों के 11 केवी की लाइन से 650 मीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, उन्हें पहले फेज में कनेक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन मंत्री ने दावा किया कि दूसरे फेज में ज्यादा दूरी वालों को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि योजना के पहले फेज में मिले रेस्पोंस को जांचा जाएगा। पहले फेज में जिन्हें कनेक्शन मिलेगा, उससे लाइन की दूरी भी कम होगी, जो रह जाएंगे और जिनकी 11 केवी की लाइन से ज्यादा दूरी है, उन्हें दूसरे फेज में कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। अपने आधार को पैनकार्ड से इस तरह लिंक करें हाशिरता रजवार अर्थव्‍यवस्‍था सहारनपुर ऑपरेटिंग वोल्ट रेंज 1 अगस्त 2018 Try Our Other Websites! अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी। हमारा पता राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट इस योजना की संभावित लागत 16320 करोड़ रुपए होगी।  होमराज्य Help आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें  SHARE जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. बढ़ी हुई दरों की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाली है. पिछली दरों के मुताबिक अभी तक ग्रामीणों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 180 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था, जबकि किसानों को 100 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था. Get more of what you love भूमिका तथा प्रकार्य लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 Nov 29, 2017 11:47 PM केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में 3 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे थे, जिनके घर में बिजली नहीं थी। इनमें से 78 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे सभी घरों को इसी साल के 31 दिसम्बर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।  1 Hours Ago शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... Radio City बीससूत्री जिला उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य बलियापुर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना Related Posts आई जी, 5 एमवी, 500 केजे चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा बाढ़ के कहर से केरल में 300 से अधिक लोगों की मौत, केजरीवाल सरकार देगी 10 करोड़ रुपये Choose from 30 Languages # हरियाणा बिजली दाम टैग: up news in hindi uttar pradesh news electricity prices in uttar pradesh Bosnian B/H/S Illustrated Guides – Literary Elements • Literary Genres • Shakespeare Plays • Influential People • Innovations • Mythology • Astronomy • Business Terms • Design Thinking Terms Facebook Pisces (मीन) टेक्नोलॉजी मनोरंजन स्पोर्ट्स संस्कृति ख़ास बिजनेस उजाला योजना के तहत दिये जाने वाले एलईडी बल्ब की लागत में काफी कमी आई है।  चुटकुले Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास राष्ट्रीय खबरें मानक Haryana Samanya Gyan Copyright © 2018. यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च ईएमसी/ ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला लखनऊ से और स्प्लिट प्रकार एसटीएस एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, पीएलसी जी 3 आरएफ दीन रेल पावर मीटर Copyright ©  2017  Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service cricket1 day ago TERMS OF USE भारी बारिश से कर्नाटक के कोडगू में हो रहे भूस्खलन, बाढ़ जैसे... বাংলা वैकल्पिक विषय - भूगोल एशियाई खेलों में भारत साझा करें: डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें विद्युत प्रदायक बदलें - उसी दिन की सेवा विद्युत प्रदायक बदलें - ऊर्जा प्रदायक चुनें
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