व्यापार ग्राम विद्युतीकरण मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स 6- फव्वारा सिंचाई योजना.. महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमेन आनंद महिंद्रा ने इस कार को पेश करते हुए कहा, “भविष्य के यातायात को लेकर ये हमारा नज़रिया है. हमें प्रदूषण रहित भविष्य बनाना होगा.” « Older Comments मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी जिंदगानी आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा रघुनाथ टुडु सभी पक्षों का रुख सकारात्मक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनावी साल में सस्ती बिजली और बिल माफ करने का मामला चीनी (Sugar) Landeskunde हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. June, 2016 CURRENT AFFAIRS कृषि संबंधित जानकारी नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अभिजीत राज sir fix charged jo badha diye uska kya ? संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र स्विट्जरलैंड के दक्षिण में स्थित टेसिन के दो रिसर्चरों ने बिजली जमा करने की नई तकनीक निकाली है. एक बंद पड़ी सुरंग में इन रिसर्चरों ने एक कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज बनाया है. पहाड़ों की गहराई में यहां ऊर्जा को हवा के रूप में कंप्रेस कर जमा किया जा सकता है. रिसर्चर गिव जंगानेह बताते हैं, "हमने जो आइडिया डेवलप किया है उसमें एक प्रेसर केव (दबाव वाली गुफा) की जरूरत पड़ती है और वह जरूरत यहां पूरी हुई. यह बहुत ही अच्छा समाधान था कि पहाड़ को प्रेसर केव के रूप में इस्तेमाल किया जाए और यहां सारी ऊर्जा जमा की जाए." Notify me of new posts by email. नैनीताल जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST kadwa sach‏ @SachKadwa 18 Aug 2015 म. प्र. पावर ट्रांसमिशन क. लि. कोडरमा विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। अंतरराष्ट्रीय खबरें गरोठ अटलजी की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन, उनके विचार हमेशा साथ रहेंगे गिव जंगानेह बताते हैं, "हमारी तकनीक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में 20 से 30 फीसदी सस्ती है. इसके अलावा हमें बड़े बांध और बड़े जलाशय बनाने की भी जरूरत नहीं है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है. ये पूरे का पूरा स्टोरेज पहाड़ के अंदर बना है. इसका फायदा न सिर्फ आर्थिक तौर पर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी. " Fashion News डिफॉल्टरों पर 4 करोड़ रुपये अब भी बकाया 3 नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद से जन धन खातों में जमा राशि में इजाफा हुआ है. सरकारी आंकड़ो के मुताबिक नवंबर 2016 के आखिर में इन खातों में जमा राशि 74,000 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जबकि इसी महीने की शुरुआत में यह जमा राशि करीब 45,300 करोड़ रुपये थी. अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार nscindore ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd. आंकड़े और संसाधन May 29, 2018 Section गली क्रिकेट खेला है तो हंसा देंगे ये नियम More From NBT अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... आईपीएस 200 यूनिट तक की बिजली की कीमत में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है, जबकि 201-400 यूनिट तक की बिजली की कीमत में 1.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है. इसके अलावा 401-800 यूनिट तक की कीमत दर में 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है. बिजली की यूनिट की कीमत दर में कमी का फायदा सभी घरेलू ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि फिक्स चार्ज में वृद्धि से लोगों को झटका लगा है. इस तरह 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य Read More.. पीयूष पांडेय, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Aug 2018 05:20 AM IST आज से आरंभ होंगी प्राईवेट परीक्षाएं We are very sorry, the page you are looking for appears to be missing. Click here to go to the home page. 232 Likes Verified account स्मार्ट विद्युत एवं ऊर्जा प्रणाली योजना रिपोर्ट बिजली पर जारी रहेगी सब्सिडी, 1720 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार sarkari yojana प्रधानमंत्री योजना सरकारी योजना के फॉर्म व ऑनलाइन सुविधा की जानकारी… 'दूल्हा' बनकर गर्लफ्रेंड के साथ दुल्हनों को ऐसे ठगता था, चौंकाने वाले खुलासे से पुलिस भी हैरान मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स MEDIA ROOM जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन! भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल दुनिया की पसंद पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया 08/18/2018 00:26:10 माटीगढ़ पंचायत मुखिया यूएस-चीन ट्रेड वॉर की वजह से भारत जारी रख सकता है ईरान से तेल आयात Godrej AC Technologies in India – Review Français News विमर्श BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS कारखाना भ्रमण अब मीडिया सरकार के कामकाज पर नजर नहीं रखता बल्कि सरकार मीडिया पर नजर रखती है नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे।  Comment राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। यूरोप और अमेरिका में बने घरों में ठंड से बचने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है. सामान्य तौर पर ये प्राकृतिक गैस या दूसरे पारंपरिक ईंधन से चलता है. अब ऐसे घर डिजाइन किए जा रहे हैं जो ऊर्जा बचा सकें. (28.04.2014)   Cashback on offer price: 2113 शहरी उपभोक्ता घरेलू दो  News In Hindi हमार॓ साथ काम करें   /  रायपुर फुटपाथ पर हारमोनि‍यम बजाने वाले को नेहा कक्कड़ ने दिए 1 लाख रुपये नॉलेज Refrigerator आम मुद्दे नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह बात मानी है कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों में प्रति व्यक्ति सालाना खपत औसतन 4.32 सिलेंडरों की ही है. Atalji Last RitesBollywood on Atalji DeathAtalji FuneralPublic HolidayBreaking NewsSarkari Result पहाड़ वालों ने नम आंखों से रिज पर देखी अटल जी की... जिले का मानचित्र मध्यप्रदेश: राजकीय शोक एवं अवकाश की आधिकारिक सूचना | MP HOLY DAY केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... इलेक्ट्रिक चॉइस - अभी खरीदो इलेक्ट्रिक चॉइस - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली कंपनियों इलेक्ट्रिक चॉइस - टेक्सास एनर्जी
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