सुरक्षा उपकरण: एमसीबी बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। Bijli Bachao participates in the Amazon Associates and Flipkart Associates Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for sites to earn commissions by linking to Amazon and Flipkart. This means that whenever you buy a product on Amazon or Flipkart from a link on here, we get a small percentage of its price. That helps support Bijli Bachao with some money to maintain the site, and is very much appreciated. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. जीवन-शैली Teacher Resources 162 THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more अधिसूचना मूवी मस्ती Mobile नियम और शर्तें जल संसाधन जाह्नवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता आठ जुआरियों से साढ़े 11 हजार जब्त यूपी: बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को झटका Recommended जम्मू कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे इंद्रधनुष इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins Copyright © Prabhasakshi.com. All Rights Reserved. कब तक चलेगा एयर बीएनबी का जादू? बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के मुताबिक सहायक, सहायक कार्मिक पदाधिकारी, लेखा सहायक, स्टोर सहायक, पत्राचार लिपिक और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बहाली का निर्णय हुआ है. पहली बार इतनी संख्या में बहाली निकलेगी. Football LATEST FROM AAJ TAK खंडवा: एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 3000 रुपए देने को कहा है। 12:27:03 AM इसकी सराहना की और कंपनी के विकास पर संतोष जताया है। मुख्यमंत्री ने जेकेएसपीडीस द्वारा लांच किए जाने वाले नए पावर प्रोजेक्ट्स के कार्य करने के तरीके की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने 390 मेगावाट के किरथई 1 और 990 मेगावाट किरथई 2 परियोजना के विकास के लिए निविदा मंगाने को मंजूरी दे दी है। निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? Q to Z इसलिए, शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतराल अवरोध,अंतिम छोर तक बिजली और बिजली कनेक्शन जारी करने के मुद्दों को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना को शुरू किया गया है। बजट में सरकार ने दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा, जानिए क्या होता है ये? © One.in Digitech Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved. जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। पी एस एवं एल एफ फ़ुटबॉल Hits: 18276 उन्होंने कहा कि मंथली मिनिमम चार्जेज डीएस 3, एनडीएस 2 एवं एनडीएस 3 उपभोक्ता से मासिक न्यूनतम चार्जेज हटा लिए गए हैं। नेगी ने कहा कि एनडीएस 2 श्रेणी में .5 किलो वाट (आधा किलोवाट) के लिए नए स्लैब का सृजन किया गया है। पर्यावरण Ramesh Yadav‏ @ramesh_yadu 18 Aug 2015 लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।  बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  Jharkhand 2016-17 2704 करोड़  Archives कोच विकास ने जीता चंडीगढ़ के बेस्ट शूटर का खिताब नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।  उत्तर प्रदेश सरकार सालों बीत जाने के बाद भी अफसरशाही को यह मालूम नहीं, HC ने की थी ग्रीन एरिया में निर्माण की मनाही APPS नोएडा टेस्ट सीरीज राहुल गांधी संसद में दे रहे भाषण, देखियें 10 प्रमुख बातें 2560023990खरीदे नैनीताल में अटल जी की याद में बनेगा संग्रहालय MGID Read More.. DW.COM in 30 languages उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। Tamil वेबसाइट तक पहुंचाने वाले लिंक अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, आज बंद हैं स्कूल-कॉलेज Sep 26, 2017, 07:26 AM IST कमल किशोर जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। सिरमौर फगवाड़ा/कपूरथला प्रधान मंत्री सौभाग्य बिजली हर घर योजना का मुख्य उद्देश्य – सौभाग्य योजना एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण करना है, जो उत्पादन क्षेत्र में मदद करेगा, बिजली की मांग को आगे बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक लाभों की वृद्धि करेगा। और विद्युत मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है जिसकी जिम्मेदारी देश में प्रत्येक परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने और लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी है भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो आरा स्टाइलिश दिखने के लिए जान्हवी और खुशी की फैशनेबल ड्रेेसेज को करें कॉपी भुगतान & नौवहन नियमों: बाजार में उछाल, सैंसेक्स 229 अंक चढ़ा और निफ्टी म.. CricketNext Español Samsung AC Technologies in India – Review 2499916899खरीदे Livemint.com 8.10             7.00  दसवां सवाल –  लक्ष्यबद्ध तरीके से समयबद्ध तरीके से हासिल करने की रणनीति क्या है? आयरलैंड अ विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है इकॉनमी मो जहांगीर Guides टीम दृष्टि बॉर्डर एरिया के गावों में आबकारी पुलिस के छापे, शराब जब्त और लाहण नष्ट रक्षा समाचार | बाजार | आईपीओ | टेक्नीकल्स | म्युचुअल फंड | सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर | बजट 2011 | बजट 2012 | मैसेजबोर्ड | मनीभाई | बजट 2013 | बजट 2014 | बजट 2015 | बजट 2016 | बजट 2017 | बजट 2018 about us व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 समाज(युवा समिति)के राष्ट्रीय संयोजक, आदिवासी मुंडा समाज के सदस्य तथा भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा क पिथौरागढ़ 1:55 Close हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) Oops! That page can’t be found. - कंपनी को 3.46 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 साल तक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा बिजली मिलेगी। यह बिजली दिल्लीवालों को 18 नवंबर 2018 से मिलनी शुरू होगी। कंपनी ने आरपीओ (रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी से पैदा बिजली खरीदने की तैयारी की है। Users Today : 1 टेक न्यूज़ बिहारः शराब पकड़ने पहुंची पुलिस की पिटाई, SHO समेत 6 घायल -1200 प्लस यूनिट इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। @AamAadmiParty @ArvindKejriwal pls conduct enquiry & bring guilty to record, try to recover public money from cheaters आज के समाचार Why Bijli Bachao? पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल-जवाब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. Contact us कतरास आवेदन करें CAprep18 महोबा बिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत भूमाफिया ने बेच दी आईपीएस अफसर की जमीन मिशन सत्यनिष्ठाJul 28, 2018 मकर सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।  More From NBT SMARTPHONE Monday 30 July , 2018 शेयर मार्केट समाचार जोक्स बीबीसी स्पेशल उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ भू संपर्कन प्रणाली अध्ययन – डीएसडी 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने बता दी कर्नाटक चुनाव की तारीख, आयोग करेगा जांच By admin September 22, 2016 महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट मेष बिजली की लागत - सस्ता बिजली बिल बिजली की लागत - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें बिजली की लागत - और जानने के लिए यहां क्लिक करे
Legal | Sitemap