श्रीलंका99/7(16.0) Email : [email protected] प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। सिन्हा कंस्ट्रक्शन बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट   LIVE TV पीसीएस परीक्षा : puja-paath2 days ago 19 Views नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM धर्म/कुंडली टीवी मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। 102,458 Views चीन लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन! 1 हफ्ते से पानी नहीं, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित साइट इं.ए 7 अथवा ऊपरवाले में 1024 x 768 रेसोल्‍युशन, मोजि़ला 3.5 अथवा ऊपर, गूगल क्रोम 3 अथवा ऊपरवाले में बेहतर देखा जा सकता है। Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 Mahanagar Times M to P टॉपिक्स चुनें मायावती का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को सिर्फ धन्नासेठों की ही परवाह Suggest कनेक्शन पत्र भी बांटे गए Updated: August 17, 2018 10:57 PM IST Web Title: सबसे बड़ी बिजली कंपनी शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM कुंभ यहां काम करने की जरूरत कांग्रेस ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है.     वित्तमंत्री ने कहा कि जून-2005 के बाद जिन लोगों ने अपना बिल नहीं भरा है ऐसे गांव बिल भरने के लिए स्वयं आगे आकर अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके तहत जिन घरों का लोड एक किलोवाट है वे 1440 रुपये प्रति वर्ष की दर से एकमुश्त अदायगी कर अपने बकाया का निपटान करवा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का लोड दो किलोवाट है तो वे प्रतिवर्ष 2880 रुपये की दर से अपना बकाया निपटा सकते हैं। इसके लिए वे मूल राशि को भी किस्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बिजली कनेक्शन कटने उपरांत यदि छह माह के भीतर दोबारा कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बगहा तुला Firkee चीन में हो रही है भारतीय नोट की छपाई? शशि थरूर ने उठाया सवाल... गुफा में फंसे बच्चों को सीखनी होगी गोताखोरी 03.07.2018 टॉवर आधार परीक्षण केन्द्र वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? Newer Post Older Post Home संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 41 mins Block India TV Contest 232 Български език सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... गेल का सौर बिजली संयंत्र, बैटरी चार्जिंग कारोबार में उतरने का प्रस्ताव संगठन           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग शहडोल- संभाग में विद्युत सुदृढि़करण के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाएं चल रहीं हैं। तीनों योजनाओं में लगभग 382 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजनाएं चल तो रहीं हैं लेकिन समय के साथ गति नहीं ગુજરાતી बीते सालों में एलपीजी की खपत (स्रोत: पेट्रोलियम मंत्रालय) Sun, 12 Aug 2018 02:30 PM IST अन्य विशेष खबरों के लिए पढ़िये पंजाब केसरी की अन्य रिपोर्ट। देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र                             100                 6.10 रुपए मुख्य विद्युत निरीक्षक कृषि संवाद भानपुरा Siwan एडमिशन सीतामढ़ी Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 शहडोल- संभाग में विद्युत सुदृढि़करण के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाएं चल रहीं हैं। तीनों योजनाओं में लगभग 382 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजनाएं चल तो रहीं हैं लेकिन समय के साथ गति नहीं Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि मंथली मिनिमम चार्जेज डीएस 3, एनडीएस 2 एवं एनडीएस 3 उपभोक्ता से मासिक न्यूनतम चार्जेज हटा लिए गए हैं। नेगी ने कहा कि एनडीएस 2 श्रेणी में .5 किलो वाट (आधा किलोवाट) के लिए नए स्लैब का सृजन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के समस्त पदाधिकारी एवं आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं व्यंग्य तस्वीरें Dailyhunt Shadik प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। करेंट अफेयर्स क्विक रिवीज़न कृषक हितेषी रक्सौल-काठमांडो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाएगा नेपाल और भारत Privacy Policy अटल बिहारी वाजपेयी पर बोलते हुए भावुक हुए सीएम योगी, कहा ये Sat, 18 Aug 2018 03:30 PM IST Offer period 11th - 18th August, 2018 Forgot Password ? पटना | March 22, 2016 2:15 AM आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा विशेष पृष्ठ निशि पांडे पहला सवाल – लोगों के मन में अक्सर सवाल पैदा होता है की इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? 2:27 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब बफर स्टॉक : बिजली की लड़ाई लड़ रहे आरडब्लूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया कहते हैं कि दिल्ली में अब तक पावर की पीक डिमांड करीब 6000 मेगावॉट तक पहुंची है। लेकिन बिजली कंपनियां 24 घंटे बिजली देने के नाम पर बहुत ज्यादा बफर स्टॉक का इतंजाम करती हैं। फिर यह बिजली सरप्लस होती है और सस्ते में बेचनी पड़ती है और खर्च कंज्यूमर पर पड़ता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से अनुमान लगाया जाए कि कितनी बिजली की जरूरत हो सकती है। Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स जम्मू कश्मीर I am Ranjeet Jha (पत्रकार) ENGvsIND: विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 37 टेस्ट मैचों में किए हैं 37 बदलाव कौशांबी शिविरों में पहुंच जनसमस्याएं सुन रहे हैं मंत्री देवनानी Design & Developed by Information & Computer Section @2014 R.S.L.D.B. Ltd लोगों को बिजली कनेक्शन के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें घर पर ही मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। विद्युत योजना की तुलना करें - बिजनेस बिजली विद्युत योजना की तुलना करें - बिजली बदलें विद्युत योजना की तुलना करें - विद्युत कंपनी आज बदलें
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