Previous Storyएन्‍वायरमेंट के साथ पैसे भी बचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेजन ने शुरू की साइकिल पर डिलिवरी Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया  पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। गोपालगंज अर्थव्‍यवस्‍था सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 29 Secret holiday pics of Bollywood 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   लखनऊः 30 हजार लोगों को सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मिलेगी मुक्ति यह रहेंगे नियम Navigation कानपुर कच्चे कर्मचारियों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके... बड़ी खबरें मंत्रिमंडल कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  Abhishek Shrivastava [Updated:05 Nov 2015, 6:35 PM IST] Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली कॅरियर-जॉब्स भारत रत्न ‘अटल’ का हिमाचल से था गहरा नाता, प्रीणी से जुड़ीं हैं खास... चाईबासा उप प्रमुख, बेंगाबाद दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज, राजनीति के युग का हुआ अंत नई दिल्ली। रडार न्यूज   देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न... India Water Portal is an Arghyam initiative Submittingजमा करें ज्ञान रंजन सिन्हा सिंह राशि वालों आज नई नौकरी मिलने का योग है। आज आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट रहेगी। इस राशि के......Read more Naugachiya न्यूज वीडियो naidunia.jagran.com 22 मार्च 2017, 12:44 AM 248 करोड़ बढ़ी सब्सिडी  भारत में खुला आइकिया का पहला स्टोर Watch us at होम » उत्तराखंड Lalit Saxena | Publish: Jun, 17 2018 05:00:00 AM (IST) Ujjain, Madhya Pradesh, India Updated on 7/13/2017 योजनाएं : गोठ एप पर जानिए गरीबों को आबादी पट्टे के बारे में In.com #छत्तीसगढ़ बिजली संदर्भ वोल्टेज See full story here पी डी एम बीबीसी स्पेशल # news घर पर रशियन सलाद बनाने की आसान रेसेपी, एक बार जरूर करें ट्राई Copyright © NABARD. Site by: Spenta Digital BihareffectiveelectricityExpensiveincreasenew ratePatnaPercentagePunjab Kesariपटनाबिजलीबिहार ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। Offer period 11th - 18th August, 2018 मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक में डूबा शहर कई पार्टियों ने शोक सभा का आयोजन कर दिया श्रद्धांजलि अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 10 mins Solar Inverter Price in India www.bhaskar.com से अधिक समाचार Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाबजब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, "तुम दिल्ली छोड़ दो"Atal Bihari Vajpayee: 'गुरु जी से तुम्हारी शिकायत करूंगा', योगी आदित्यनाथ से तब बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नौकरी/ जॉब्स ब्रिटेन Delhi Scheme आशीष कुमार KEEP IN TOUCH WITH US सफल इंडिया सिंदरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं Confirmation पढ़ें आस्क एन एक्सपर्ट ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पांच करोड़ गरीब घरों को मार्च 2019 तक एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. खुंटी इस योजना की संभावित लागत 16320 करोड़ रुपए होगी।  समाजसेवी बड़कागांव, निवेदक प्रखंड अध्यक्ष नन्दलाल राणा सह प्रखंड कमेटी सदस्य बड़कागांव ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं डीएम दिवाकर ने कहा कि शराब के साथ भी यही बात है. उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफ़ियाओं पर नियंत्रण करना चाहती तो सबसे पहले उसे जीएसटी के दायरे में लाती. पूर्णिया चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ Close മലയാളം साइन इन करें अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा, पारित हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव वैसे तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों शहरी उपभोक्तागण पहले से ही बिजली की घोर अनियमित सप्लाई, खऱाब ट्रांसफारमर के कारण लगातार विद्युत सप्लाई में बाधा आदि की गम्भीर समस्या से काफी पहले से ही झेलते आ रहे हैं, जिस कारण लगभग हर दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके खि़लाफ  धरना-प्रदर्शन व बिजली आफि स के घेराव की ख़बरें आती रहती हैं और इस कारण उन्हें पुलिस का डंडा तक भी खाना पड़ता है। ऐसे संकटग्रस्त उपभोक्ताओं पर मंहगी बिजली का तगड़ा झटका देना प्रदेश सपा सरकार की असंवेदनशीलता व विफ लताओं का पर्दाफाश करता है।  फैशन Recipes प्रेषित समय :08:53:32 AM / Wed, Jun 13th, 2018 Arrange a Callback महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 23 mins संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों। मनोरंजन की खबरें चीन में एक आदमी के कान में रहते थे 26 तिलचट्टे पार्षद सह समाज सेवी भुगतान & नौवहन नियमों: उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनी स्विच करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत योजना की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें
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