PHOTOS: मन से भावुक कवि, कर्म से राजनेता अटल बिहारी... डाउनलोड करे मोबाइल एप Languages:    हिन्दी    English केरल में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले को बैठने का अधिकार दिया गया है, क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? Should you buy instant water heater for your bathroom? अगर नहीं जमा किया है बकाया बिल तो काट दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन Get instant insight into what people are talking about now. क्यों सही नहीं है पॉपुलर कोर्स का चयन? ये हैं अहम कारण भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  चंपारण (प) 1800-121-6260 जैनुल अंसारी कैलेंडर Arabic العربية Copyright © Humara Mandsaur. All rights reserved. | CoverNews by AF themes. सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) taken off. World Theatre Day: इन सेलेब्रिटीज की गवाह रही संस्कारधानी   इंग्लैंड396/7 सामग्री पर पहुँचे | Skip to navigation रिपोर्ट: गेरो रॉयटर/एएम हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं। किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है गल्फ FB पर वाजपेयी की आलोचना किये जाने के बाद प्रोफेसर की जमकर पिटाई, जिंदा जलाने की हुई कोशिश : प्रोफेसर जाहिर है, चीनी सरकार की जनरल एंटी-बिटकॉइन रुख जारी रहती है, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बिटकॉइन खनन सुविधाओं की सबसे बड़ी पनबिजली बिजली जल्द ही अतीत की बात हो सकती है। स्थानीय मीडिया। मापयंत्र सुविधाऍं English इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 13 mins  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. RC रेडियो RSS हालांकि 2016 में शुरू किए गए दूसरे चरण के लक्ष्य जिसके तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है. दूसरे चरण के तहत 60 लाख युवाओं को नए सिरे प्रशिक्षित करना था और 40 लाख युवाओं को ‘रिकॉगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रोग्राम’ के लिए प्रमाणित करना था. प्रबंधन 2676 कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं वाजपेयी निमोनिया से पीड़ित थे, काम नहीं कर रहे थे कई अंग: चिकित्सक वीडियो: वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने आए सीकर सांसद स्वामी अग्निवेश के… घोषणाएँ ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल November, 2015 भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर फ्रांस को पछाड़ भारत बना विश्व की छठी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी पहले तो चीन दूसरे स्थान पर # Dehradun News Live 11 जुलाई 2018 केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अन्य कोई उत्तर प्रदेश सरकार पानी को लेकर जनता सड़क पर, हाइवे जाम, डीजीपी होमगार्ड का फंसा वाहन Hindi Newsव्यापारबिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस   1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(51-100 यूनिट) 1.25  4.40 चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें हमारे बारे में  |  हमसे संपर्क करें  |  विज्ञापन दें  |  बुकमार्क  |  अस्वीकृति  |  गोपनीयता कथन  |  उपयोग की शर्तें  |  करियर |  Web Title cheaper electricity connection परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 Advertise with us लोक शिकायत इस पोस्ट को शेयर करें पर्यावरण और सतत विकास पर महात्मा गांधी RING और EARRINGS की सबसे लेटेस्ट रेंज लीजिए चांद​ बिहारी ज्वैलर्स में, प्राइस 8000 से शुरू विभागीय सेवा नियम पी.सी.एस. अपडेट्स अन्य सम्बन्धित समाचार जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी Sign up and continue using Molitics आशिष रंजन टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins विद्युत रोधन प्रयोगशाला SShare 7 Views Quintype of India प्रोमोशनल मीडियाकर्मियों के लिए राष्ट्रीय बायोगेस योजना Das Porträt Livemint.com अस्वच्छ सर्वेक्षण झाविमो जिला अध्यक्ष तैयारी की रणनीति Bhagalpur अपना शहर चुनें इस 'पीली चीज़' की हकीकत हैरान कर देगी ग्रेटर नोएडा विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। नरेगा के संगठन JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी Stories You May be Interested in अधिक भारत की खबरें 4. यूपी के इस होटल में वेटर से लेकर मैनेजर तक सब होंगी महिलाएं रेलवे  6.00  4.60 इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. ख़बर (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) घर बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश आम मुद्दे मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस   Press Releases ✉ [email protected] प्रशांत पोद्दार - निम्न दाब कृषि संबंधी कार्य के लिए 25 एचपी की नई श्रेणी बनाई गई है। निम्नदाब उद्योगों के लिए भी 100 से 150 एचपी का नया ग्रुप बनाया गया है। रोलिंग मिल के लिए लोड फैक्टर को 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है। स्टील उद्योगों को 65% से अधिक लोड फैक्टर रखने पर ऊर्जा प्रभार में अधिकतम 15% की छूट दी जाएगी। आदेश पारित करने के बाद सरकार द्वारा उस पर विचार किया जायेगा कि किस सेक्टर में किसे राहत(सब्सिडी) देने की जरूरत है. सरकार उसे सब्सिडी अौर राहत की घोषणा करेगी. जो ज्यादा एसी चला कर अतिरिक्त उपभोग कर रहा है, उसे राहत नहीं दी जायेगी.  National Dastak यह भी पढ़ें- Great Innovation: एक घंटे साइकिल चलाइए 24 घंटे बिजली मुफ्त पाइए, कीमत 12,000 से 15,000 रुपए रौशन लाल चौधरी नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins शिविरों में पहुंच जनसमस्याएं सुन रहे हैं मंत्री देवनानी Pumps FOLLOW (3) 21 Views संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला रामगढ Contact persons for DAS phase III बिहार में आम आदमी को लगेगा बिजली का झटका, नयी दर 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को  राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी.  बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में AAP विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत News2018-07-17T12:09:14 संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. होमबिहार Government Schemes india > सरकारी योजना > प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना Asian Games 2018: क्या गेम्स शुरू होने से पहले ही दो गोल्ड मेडल हार गया भारत! Relationship डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। ऊर्जा लागत की तुलना करें - कम लागत बिजली प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली कंपनियों स्विच करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी
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