पाकिस्तान के अंतरिम कानून मंत्री ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की patna false Latest Water Heater Technology in India – Review यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 9 mins सहेली 320C Dari دری Investors कोटा/ हिमांशु मित्तल: राजस्थान के कोटा में बिजली कंपनी को भगाने के लिए लोगो ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है. दर्जनों लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और कोटा की बिजली कंपनी KEDL को कोटा से हटाने की मांग जल सत्यग्रह के जरिए कर रहै हैं. चंबल नदी में लगातार KEDL GO BACK के नारे ही सुनाई दे रहे हैं. बिजली कंपनी मैनुअल-3 & 4 Bollywood on Atalji Death VIDEO: देखते देखते सांप, बिच्छू और सेंटीपेड को जिंदा निगल गई ये मछली Betiah व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला विज्ञप्तियां जिला विपक्ष ने सरकार को घेरा 399 लोकसेवा ग्यारन्टी/ सीएम हेल्पलाइन ट्रेन में फंसा साड़ी का पल्लू, ऐसे बची जान | Updated on: जीवन की सच्चाई कुल खपत का 17% हिस्सा  ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें घोषित, उपभोक्ताओं को कुल 531 करोड़ की दी छूट अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 11 mins परिवार में एक सदस्य का पंजीयन जरूरी SIgn In सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना Login पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है गंभीर सवाल – बिहार में कहां है शासन-प्रशासन समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  GET THE APP! Copyright © 2015 by Divisional Public Relation Office Ujjain इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रम Arabic العربية ब्लॉग मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  चीनी (Sugar) प्रयोगशालाओं की सूची कला और साहित्य Copyright © 2018 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today. हरदोई बिजली कार्यालय में बिल माफी व सस्ती बिजली के आवेदन जमा के लिए लगी भीड़। 10 जुलाई 2018 Copyright © 2018 Naidunia. राज्य समाचार आगरा NDTV India Live क्रेडिट स्कोर और बैंक के लोन या क्रेडिट कार्ड जारी करने में क्रेडिट स्कोर की क्या भूमिका है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।क्रेडिट स्कोर वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की क्षमता दर्शाता है। एकमात्र टी-20 अंतर्राष्ट्रीय एमडीएस-1 रूरल( बिना मीटर) 444 रुपये वहीं, शहरों इलाकों में 150 से 300 यूनिट तक 5.40 रुपए और 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 5.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान... सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध Tip of the Day समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 Find Friends छपरा (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) ज्‍योतिष We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. 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