अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल पानी विचार खूबसूरत और निखरी त्वचा पाएं अनार से UPSC English 3424486444 Vodafone धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चेतावनी: चीन ने बिटकॉइन खनिकों को सस्ते बिजली काट दिया है? नोहर तहसील मे सीरगसर पचायत मे खबै रोप दीए ओर लोगो नै डीमान्ड भी भर दी पर लाईट नही दे रहे 10 महीनै हो गए लौग ईसका वीरोध करेगै कुछ समय मै लाईट नही दी गई तौ किसान एकता जीन्दावाद Lal salam 81XXX81 यहा के ठैकैदार ओर अधीकारी बहुत लापर वाह है vikash khalkho उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेने वालों को सुरक्षा जमा राशि नहीं देनी होती है और एलपीजी कनेक्शन के लिए न ही कोई दूसरा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है. Raushan Pratyek Media - August 17, 2018 12 साल के इंतजार के बाद IKEA खोलेगा पहला स्टोर, फर्नीचर के साथ मिलेगा समोसा, डोसे का भी स्वाद Copyright © 2017 Firstpost.com — All rights reserved. NETWORK 18 SITES और पढ़ें गौरीगंज नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. 2018-04-09 07:47:11.0 Supaul बुंदेलखण्ड175 असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर: 14140-39760 रुपये लाइव सिटीज डेस्क (रंजन सिन्हा) : आज लाखों लोगों के दिल में बसने वाले रवि किशन का जन्मदिन है. वे आज भोजपुरी फिल्मों के महानायक है. यही नही हिंदी, दक्षिण भाषाई फिल्मों सहित अन्य भाषाई […] EDIT: There is a protest happening in Toronto to fight this!! Please check out the event and come if you… Read more योजना में बिजली के बिल वैसे ही मिलेंगे, जैसे पहले मिल रहे हैं, लेकिन राशि के योग को यूनिट के हिसाब से लिखा जाएगा, ग्राहक को देय राशि के सामने 200 दर्ज रहेगा। शेष राशि शासन से प्राप्त सब्सिडी के कालम में दर्ज रहेगी। इसका क्लेम बिजली कंपनी मप्र शासन को करेगी। जहां से लाखों ग्राहकों की रकम बिजली कंपनी को आगे जाकर एक मुश्त मिलेगी। 320C इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... TRENDING TOPICS CM योगी ने कैबिनेट बैठक में इन बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर All content on this website is published फैशन भारत Increasing industrialization coupled with rapid urbanization and burning of fossil fuels has resulted in rising air pollution. But rising disposable income along, changing lifestyle and increased awareness about degrading air quality have bought air purifier in the spotlight. Adding to it, the declining air purifier prices have attracted a good amount of consumer attention recently. If you are contemplating to buy an air purifier then you must read this article till मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more भाजपा चास प्रखंड पिंड्राजोरा मंडल, अध्यक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  संजीव रंजन उर्फ छोटू पासवान Sign up and continue using Molitics हमसे संपर्क करें: [email protected] PRIVACY POLICY Rajasthan Scheme आखिर क्यों 13 नंबर को सुनते ही लोग आ जाते हैं… Total 0 search results found for %E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 %E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 Last updated: 1 week ago मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. Samastipur प्रधान मंत्री सौभाग्य बिजली हर घर योजना का मुख्य उद्देश्य – सौभाग्य योजना एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण करना है, जो उत्पादन क्षेत्र में मदद करेगा, बिजली की मांग को आगे बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक लाभों की वृद्धि करेगा। और विद्युत मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है जिसकी जिम्मेदारी देश में प्रत्येक परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने और लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी है XI 2007-12 योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ Aries (मेष) खूबसूरत और निखरी त्वचा पाएं अनार से अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक,कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी टीम दृष्टि business VIDEO: बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन बिटकॉइन खनन अनुसूचित जाति कल्याण Community D Take a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIs प्रमाणन: CE/SABS/IEC » See SMS short codes for other countries उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' रुद्रप्रयाग Advertisement Rate जानिए कौन है निहारिका, जिन्होंने आखिरी वक्त तक की वाजपेयी की सेवा योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं। लखिसराय जम्मू-कश्मीर एक ऐसी लेब जहां सभी प्रकार की जांचें होंगी, मंत्री श्री जैन ने सेन्ट्रल पैथालॉजी लेब का शुभारम्भ किया ग्राम विभागीय ई-फॉर्म्स नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. सोशल मीडिया पर उड़ा चीन का मजाक, वाजपेयी की जगह जॉर्ज फर्नांडिस की लगाई फोटो प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। MENU March, 2016 क) कक्षा 1 सटीकता के साथ 80A की अधिकतम वर्तमान Cashback on offer price: 2999 आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित गांव कुआंखेड़ा में बुधवार सुबह टोरंट के वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 10 वर्षीय के अमन की मौत हो गई।  बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटा, लाइनमैन को पीटा इंटरनेट संसाधन इतिहास Relationship Deutsche Welle सघन कपास विकास योजना Jehanabad हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे कब तक बाध्यकारी बनाया जाएगा. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, ‘‘सौर ऊर्जा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये हम 20,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की नीलामी करेंगे और इसे विनिर्माण से जोड़ेंगे. यानी इसमें वहीं कंपनियां भाग ले सकेंगी जो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण का विनिर्माण यहां करेंगी. इसके लिये जल्दी ही वैश्विक निविदा जारी की जाएगी.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम नये क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं. इसके तहत तमिलनाडू और गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा तथा देश के भीतर मौजूदा जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं.’’ एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins इकनॉमिक टाइम्स | Updated:Jun 4, 2018, 08:14AM IST 15 hours ago humaramandsaur Read Also आजादी से पहले छह साल की उम्र में अंग्रेजों ने लिया था अटल जी का बयान (बिजली दर रुपए प्रति यूनिट) आसमान में झूलते हुए खाने का लुत्फ उठाइए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News चमकी चुनावी बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 8, किसानों को 12 फीसदी राहत कपिल शर्मा Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen. ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd. अजमेर में 5551 युवाओं ने हेलमेट के साथ निकाली वाहन रैली, बना रिकॉर्ड August 17, 2018 पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Astrology शाहजहांपुर 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। स्थानांतरण योजना आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक डे फ्रांस (ईडीएफ) द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पुन: शुरू होने की संभावना भी जागी है। 26 जनवरी को ईडीएफ ने घोषणा की थी कि उसने न्‍यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ 6 न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर्स की स्‍थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परमाणु पावर प्‍लांट महाराष्‍ट्र के जैतापुर में लगाया जाएगा। इस समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। # Free Electricity Scheme In Uttarakhand Take a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIs ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली की लागत ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली का मीटर ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता बिजली बिल
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