Language: English केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 10 mins न्यूज़ एनालिसिस 28 C विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) बी) एंटी टपर सुविधा 1999018990खरीदे आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला किसान कर्ज माफी और जीएसटी से राज्‍यों का राजकोषीय घाटा बढ़ा : आरबीआई नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ टेक्नोलॉजी १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। Source: कार्ड और खातों को लिंक बिजली कंपनी जून अंत तक कर लेगी। योजना के तहत असंगठित मजदूरों के कार्डधारी परिवारों के लिए 200 रुपए में पूरे महीने बिजली दी जाएगी। शासन ने असंगठित श्रेणी के मजदूरों के हाल ही में पंजीयन कराने के बाद कार्ड बनाए हैं, योजना के तहत भी कार्ड के नंबर से बिजली खातों को लिंक किया जाएगा। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान हुए रवाना मुख्यमंत्री कार्यालय, हरियाणा JarnailSinghAAP's profile Toggle navigation browse विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन English summary आज के हिन्दुस्तान से केंद्र सरकार देश में बिजली की कीमतें घटाने और इसमें एकरूपता लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है।  वीडियो परिचय 09:42 देश ने खोया अनमोल रत्न, उनका जाना दुखद रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप Copyright © Humara Mandsaur. All rights reserved. | CoverNews by AF themes. Jet Airways की बोर्ड बैठक 27 अगस्त को, जून तिमाही के नतीजों पर होगा... संविधान मॉडल संख्या: DDSY168-मैं कुछ ही देर में शुरू होगी प्रियंका-निक की पार्टी, शामिल हो सकते हैं ये सितारे म्‍युचुअल फंड वित्त और कर रुड़की ऊर्जा बचाने वाले घर Enquiry : 87501 87501 Delhi NCR बिजली कंपनी को लेकर विरोध हर तबके का है विपक्ष से लेकर पक्ष कोटा के जनप्रतिनिधि तक बिजली कंपनी का विरोध जता चुके है हर इलाके से बिजली कंपनी को वापस भेजने की मांग शहर में की जा रही है इसको लेकर शहर में 10 अगस्त को कोटा बंद का आव्हान भी किया गया है. HARYANA GK यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. BloombergQuint अंबाला योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये बलरामपुर बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. 1:25 By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM इन दो विभूतियों के बीच बनेगी महान अटल की समाधि, पीएम मोदी ने बदला कानून मीन पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता  ✉ [email protected] उदय RC रेडियो जीतन भुइया Thomson Press Apr 28 2018 7:15AM 1 हिमाचल-प्रदेश 12 साल के इंतजार के बाद IKEA खोलेगा पहला स्टोर, फर्नीचर के साथ मिलेगा समोसा, डोसे का भी स्वाद नया- ताजा बड़ी खबरें आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है. बाजार भाव उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला नई दिल्ली फोटो गैलरी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 21-Feb-17 12:05 जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के इरादे में कोयला कंपनियां सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों को भरपूर कोयला नहीं मिलने की वजह से जहां बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार नहीं चाहती कि बिजली सस्ती करने की घोषणा करने के बाद सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत आए। लिहाजा कोयले की जरूरत पूरी होने के बाद ही सरकार बिजली के दाम कर सकती है। FROPKY प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार ने ग़रीबों को लिए जन धन अकाउंट खोला लेकिन अब उन ग़रीबों को इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए आठ फ़ीसदी सर्विस टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि इतने सारे विरोधाभासों के साथ कोई सरकार कैसे दावा कर सकती है कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा? Show — उपयोगी कड़ियाँ Hide — उपयोगी कड़ियाँ India Today Conclave Videos Gallery Jarnail Singh आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत होम उत्पादएकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर लखीसराय Go to Home >> Madhya Pradesh Kishanaram Aug 10, 2018 09:59 AM मेट्रो से और Terms & Conditions | Refund & Cancellation | Privacy Policy - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। सोने की गिन्नी (GOLDGUINEA) उन्होंने कहा कि मंथली मिनिमम चार्जेज डीएस 3, एनडीएस 2 एवं एनडीएस 3 उपभोक्ता से मासिक न्यूनतम चार्जेज हटा लिए गए हैं। नेगी ने कहा कि एनडीएस 2 श्रेणी में .5 किलो वाट (आधा किलोवाट) के लिए नए स्लैब का सृजन किया गया है। Copyright © 2018 Naidunia. सास-बहू के जिस्मफरोशी के धंधे से उठा पर्दा, रंगे... 1. आधार होगा और सुरक्षित, अब देनी होगी 'वर्चुअल आईडी' केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा बिजली सस्ती करने की तैयारी में सरकार, उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा! उदय प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।  मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी अफ्रीका लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. कुल्लू जागरण स्पेशल सेवाएं पेंशनरों के बारे में अभ्यागत विशेषज्ञों के लिए योजना जब जय प्रकाश नारायण की जगह पहली बार जालंधर आए थे अटल जी मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु 16/08/2018 विभागीय सेवा नियम फीडबैक भेजें App Download ऊर्जा लागत की तुलना करें - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता विद्युत प्रदायक
Legal | Sitemap