January, 2016 अनुवाद हेतु लेख समाचार और सूचना महिला स्वास्थ्य मध्यप्रदेश शासन, भारत Sunit Dixit‏ @sunitdixit 18 Aug 2015 बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला सुधार शिक्षा सेवाएं यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च Main Content FEEDBACK VIDEO: गाजीपुर जेल में बंद कैदियों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का किया विरोध ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल entertainment3 hours ago पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके लिए सहायक, सहायक भंडार पाल और पत्राचार लिपिक के पद होंगे। अर्थशास्त्र व गणित से स्नातक करने वाले जूनियर अकाउंट क्लर्क के 250 पदों के लिए और इंजीनियरिंग करने वाले जेई इलेक्ट्रिक व सिविल के 400 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आईटीआई पास बटन पट चालक व जूनियर लाइन मैन के 600 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अकाउंट ऑफिसर के 20 और असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के 20 पदों पर भी भर्ती होगी। विज्ञापन अगले माह आएगा। आवेदन व परीक्षा ऑनलाइन होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. स्थानान्तरण योजना Hindi NewsMetroDelhiPower Road And Water Delhi केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का... Sections of this page मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं. आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई फतेहपुर ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति Best Ceiling Fans in India ADVERTISEMENT खराब शीर्षक हमारी दूसरी साइट्स Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt RC विशेष मेसेज देख हुई लड़ाई, दूसरी मंजिल से गिरी विवाहिता हमसे संपर्क करें: [email protected] मीडिया पुरस्कार नियम 500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में) कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. जल गुणवत्ता किट आईईसी 62052-11: 2003; आईईसी 62053-21: 2003 अन्य संपर्क आईईसी 62052-11: 2003; आईईसी 62053-21: 2003 Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 17 mins मनीकंट्रोल पर और देखिए Cafeteria बस्ती स्थानान्तरण योजना राशि न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com ट्रेंडिंग गूगल के पार: #Atalji के अनसुने किस्से Categories BREAKING NEWS Breaking News @AamAadmiParty ya 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. सीतामढ़ी अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे. | Updated:Feb 27, 2016, 09:00AM IST पश्चिमी चंपारण कुल्लू Never miss a Moment Deutsch Aktuell उपभोक्ताओं को सीधा लाभ अधिमान्यता उजाला योजना के तहत दिये जाने वाले एलईडी बल्ब की लागत में काफी कमी आई है।  किस वजह से गोलवलकर ने थपथपाई थी युवा अटल की पीठ अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... राशिफल: जानें कैसे रहेंगे 18 अगस्त को आपके सितारे आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी Include parent Tweet ड्यू डेट से पहले बिजली बिल चुकाने पर कुल बिल का 0.5 फीसदी छूट दी जायेगी 28% टैक्स स्लैब बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. निगम ने निजी सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली की दर  बढ़ा कर 5.25 रुपये करने की अनुशंसा की है. वहीं, राज्य के लिए सिंचाई की  नयी दर छह रुपये प्रति किलोवाट करने का आग्रह किया है Order ये मॉडल हाउस बर्लिन में है. आयडिया है कि इसमें घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बने ताकि अतिरिक्त बिजली से ई-कार या फिर ई-साइकल चार्ज की जा सके. हालांकि पहली बार थोड़ी मुश्किल भी हुई. Looks like you have taken a wrong turn..... Next कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   मनोरंजन की खबरें अटल बिहारी का हालचाल लेने पहुंचे थे कई बड़े नेता, AIIMS के आसपास लगा रहा भारी जाम Read More: Rajasthan Ajmer Beawer Nasirabadविद्युत योजनालाखरुपयामंजूर प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने के कदम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. हालांकि भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर हुई गड़बड़ी ने इस योजना को परवान नहीं चढ़ने दिया और राजीव प्रताप रुडी के हाथ से मंत्रालय निकल गया. उन्हें पिछले सितंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? 15 hours ago humaramandsaur עִבְרִית निफ्टी 11400 के नीचे बंद, सेंसेक्स 188 अंक टूटा   बेसिक चालू Related Stories रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... हरियाणा अणु विद्युत योजना के तहत होगा विकास: शरण नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। AAM AADMI PARTY Jarnail Singh प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 करेंट अफेयर्स क्विक रिवीज़न भाजपा बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक More From NBT आठ बिजली कनेक्शन काटे मीटर भी निकाले कारखाना भ्रमण बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद इंडिया की अन्‍य खबरें अटलजी के निधन के बाद केजरीवाल ने मनाया जन्मदिन का... सूचना का अधिकार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, जानिए कितनी बढ़ी कीमतें म्युचुअल फंड May, 2016 Astrology चित्तौड़गढ़ संविधान देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software 1968 से बनी हुई फ्राइबुर्ग की इस बहुमंजिला इमारत की 2011 में मरम्मत की गयी. पहली बार किसी बिल्डिंग को इस तरह से इंसुलेट किया गया कि इसके 140 अपार्टमेंट की ऊर्जा खपत 80 फीसदी कम हो गई. राज्यवार खबरें आयरलैंड सेहत Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd. 106 Views उनका इशारा इस तरफ था कि कर्मचारी या तो प्रेम से कोटा छोड़कर चले जाएं वरना इस कपड़े धोने के धोवने से उनकी पिटाई कर उन्हें यहां से भगा दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली कंपनी आम जनता को लूट रही है और इसमें भाजपा जनप्रतिनिधियों की शह मिली हुई है। वीकेंड पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'गोल्ड' और 'सत्यमेव जयते', जारी है अक्षय-जॉन की कड़ी टक्कर ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - और जानने के लिए यहां क्लिक करे ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें
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