लॉग इन रजिस्टर Liked 2:27   ⁄  City News Activity Log सार्वजनिक उपयोगिताएँ प्रधानमंत्री जनधन योजना डाक विभाग का रक्षाबंधन गिफ्ट, छुट्टी वाले दिन भी करेगा राखियों की डिलीवरी FOLLOW (152) Forbidden अस्पताल उत्तरप्रदेश रोजगार गेल का सौर बिजली संयंत्र, बैटरी चार्जिंग कारोबार में उतरने का प्रस्ताव ...जब वे अपना पहला भाषण भूल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 5 अनकही बातें आरटीएल, नोएडा बिल्ल्होर छपरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह दिखाता है कि ग्राहक अपने खातों को सक्रिय रखने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि करीब 31.20 करोड़ खाते जिनमें कुल 75,000 करोड़ धन राशि जमा है, फरवरी 2018 तक खुल गए थे. इनमें से 25.18 करोड़ (81 फीसदी) खाते सक्रिय थे. 0% टैक्स May, 2016 नजरिया झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें Sat Aug 18 2018 16:28:47 National News मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए रेस हुई तेज मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन बैंकों के लिहाज से जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वो इसके एवज में कुछ गिरवी नहीं रखते हैं. किसी भी गड़बड़ी की हालत में पैसा वापस निकालने के लिए बैंक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का 55 फीसदी रकम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की है. दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? आरंभिक बहाव यूपी: बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को झटका अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं आरएसओपी परियोजना ब्यौरे एवं एफएक्यू अधिमान्यता विद्युत सर्वेक्षण एवं भार पूर्वानुमान प्रभाग Gujarat Scheme लखनऊः 30 हजार लोगों को सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मिलेगी मुक्ति Women India Like Us :   पहला पन्‍ना English लोकप्रिय हरियाणा चुनाव राजनीति अपना हरियाणा देश शख्सियत वीडियो आपकी बात सोशल मीडिया मनोरंजन गपशप Leave a comment DERC ने घटाई बिजली दरें Careers HARYANA GK IN HINDI DOWNLOAD उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है कृषि संबंधित जानकारी Deutsch श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. जालोर टॉपर्स के निबंध विशेष: Seohar 28% टैक्स स्लैब More From Barmer राजनीति Hindi NewsState News In HindiPunjab And Haryana News In HindiFaridabad News In HindiElectricity Department's Surcharge Apology Scheme For Government Defaulter More From Author प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण | EMPLOYEE NEWS टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। State Govt Schemes निर्मल सिंह 15 लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं हुआ पंचकूला, चादगोठिया पहुंचे कोर्ट Recent Comments Library Profile Related Links कच्चा तेल (CRUDEOIL) कांग्रेसी मंत्री के रैफरैंडम कनैक्शन पर विपक्ष ने उठाए सवाल Türkçe रत्न Get Punjab and Haryana News, लाइव हिन्दी न्यूज़ headlines from all cities of states. Stay updated with us to get latest news in Hindi. आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा भविष्यफल © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com मध्य भारत © 2018 Microsoft प्राइवेसी और कुकीज़ नियम की शर्तें प्रतिक्रिया दूल्हा बनकर ठगी का मामला: कमाऊ दुल्हन और बुजुर्ग सास-ससुर देखकर ही करते थे शादी ई वी आर सी में भूकम्पी परीक्षण सुविधा [छुपाएँ] दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. Looks like you have taken a wrong turn..... टॉप फाइव में गुजरात व उत्तराखंड की कंपनियां गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. 101 ग्राम पंचायतों में दीनदयाल विद्युत योजना पर 99.83 करोड़ खर्च होंगे A- Atalji Last Rites SUPPORT CAprep18 SIGN IN जनरल नॉलेज उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत Edited By पानी विचार त्वरितवार्ता (आई॰आर॰सी चैनल) मोबाईल सेवाएं Hockey player Aditi [email protected]हॉकी खिलाड़ी अदिति का नीदरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए चयन अम्बा प्रसाद Pin जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया गैजेट-ऑटो अपडेट: इस दिन होगी Jio Phone 2 की अगली सेल, जानिए क्या है कीमत; पढ़ें ऐसी ही अन्य खबरें राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना मैनुअल - मार्गदर्शी एवं आवेदन फॉर्मेट Partner sites : अवकाश पंचांग Tweet On Twitter हमारा नज़रिया | दृष्टि ही क्यों? | नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि | अध्यापकों की टीम | पढ़ाने का तरीका | स्टडी मैटीरियल | एडमिशन प्रक्रिया | क्लास शेड्यूल SENSEX नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार समाचार की सदस्यता लें cricket-news2 days ago प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विश्‍व की अन्‍य खबरें पत्रकारों को 'बच्चा' कहते थे अटल जी, मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार के साथ खास बातचीत समीर बाउरी पानी की वेबसाईटें, ब्लॉग, वेबपेज सुल्तानपुर विविध Add this video to your website by copying the code below. Learn more सुशील कुमार न्यूज और अन्य अपडेट्स 7- डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना.. स्वत्वाधिकार संधारित्र Pay bill on time that can help you to get loan on cheaper interest rate. XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर नया टैरिफ निर्धारित कर दिया है. इसके अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली 98 फीसदी तक महंगी हो गयी है. नयी दर एक मई से लागू कर दी जायेगी.  ऊर्जा लागत की तुलना करें - कम लागत बिजली ऊर्जा लागत की तुलना करें - यहां अधिक जानकारी खोजें ऊर्जा लागत की तुलना करें - औसत इलेक्ट्रिक बिल
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