राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी September 14,2017 05:27:50 PM शहरी उपभोक्ता घरेलू दो  0 replies 0 retweets 1 like Appliances CONGRESS ENTANGLE VIRBHADRA Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentCheaper Electricity Connection "https://www.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें। पनामा सीमा के निकट दक्षिणी कोस्टारिका में भूकंप, जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गई। सुरक्षा का स्तर राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। बिजली विभाग उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सरकार सब्सिडी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को उसके बिजली बिल पर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसका जिक्र अब बिजली बिल पर अंकित रहता है। Investor Football बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। टास्क मेनेजर हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. जम्मू और कश्मीर नेटवर्क the SP government राजसमंद पोर्टफोलियो अमरोहा  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. फेसबुक पर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, केस दर्ज कराने थाने पहुंचे भाजपाई Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा जवाब –  सभी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन उनके घर के निकटतम बिजली के पोल से एक सर्विस केबल के द्वारा दिया जाएगा,बिजली का मीटर लगाया जाएगा,वायरिंग के माध्यम से उजाला करने के लिए एक एलईडी बल्ब के साथ एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट बिजली कनेक्शन के साथ जारी किया जाएगा। अगर सर्विस केबल जोड़ने के लिए घर के नजदीक पोल नहीं है तो कनेक्शन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पोल और सर्विस केबल की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी। Virgo (कन्या) News in Pictures सैनिकों के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही सुरक्षित है देश : शिवराज सिंह आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 8 mins More From Shivpuri आगे पढ़ें अब बिजली बिल में इनका जिक्र समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक Use the search bar at the top to find what your looking for. वर्तमान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली के बिल फाड़ने पर नहीं 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत है. पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तक पुत्री ने दी मुखाग्.. घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60  4.75 CTET 2018: खुशखबरी! बीएड पास उम्मीदवार दे सकेंगे प्राइमरी सीटेट वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन विभाग के बारे में By admin October 10, 2016 LoveSutras बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. सिंचाई : 70 पैसे की जगह देने होंगे पांच रुपये प्रति यूनिट संघ की विचारधारा से दूध में शक्कर की तरह घुले मिले थे वाजपेयी: शिवसेना विशेषताएं + लाभ twitter मैनुअल-16 & 17 यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें हाथरस बढ़ी हुई दरों की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाली है. पिछली दरों के मुताबिक अभी तक ग्रामीणों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 180 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था, जबकि किसानों को 100 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था. प्रवासी भारतीय असिस्टेंट इंजीनियर: 19110-46320 रुपये अनार (Pomegranate) गैजेट्स नया मीन लोगों पर गिरी ‘बिजली’ Server Error Sheikhpura All content © The Wire, unless otherwise noted or attributed. दिल्ली में बिजली की दरों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. सलमान के कॉपी लव त्यागी ने बदल लिया है अपना अंदाज़ विद्युत के प्रधान क्षेत्र लोग और जीवनशैली jabalpur news in hindi mp. patrika. com VIDEO- विपक्ष पर PM का हमला, अभी भी कुछ लोग तीन तलाक बिल के विरोधी Aug 7, 2018, 08:18 AM IST ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम विषय एफएमसीजी सेक्टर पर आईआईएफएल का भरोसा electricity charges rajasthan electricity hike electricity rates in rajasthan Power tariff comparison of electricity rates in India अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति, जानें कौन होगा इसका अधिकारी DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस Healthy Food प्रभात खबर 30 वर्ष Kiswahili Kiswahili Agra सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की RBI की अर्जी SC में खारिज Public Notices धर्म-अध्यात्म मापयंत्र सुविधाऍं परामर्शसेवाऍं पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। मुना सिंह चानो मैच से पहले बोल कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ByBus लेटेस्ट लॉंच विज्ञान और तकनीक सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा Please be kind enough to sign our petition to help Sal's Place. 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