अप्रैल में जीएसटी संग्रह 94,000 करोड़ रुपये गैजेट्स नया लोन लेने में मदद करता है 'क्रेडिट स्कोर',जानिए हर जरूरी बात Sun, 12 Aug 2018 02:30 PM IST बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 22 mins VIDEO-जब UN में इज़रायल का विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने अगली ख़बर खंडवा: एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 3000 रुपए देने को कहा है। मूवी मस्ती संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र संपर्क-निर्देशिका अनुशंसित राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल अटलजी: भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इन राज्यों में अवकाश | NATIONAL NEWS FIFA 2018 जल गुणवत्ता स्नाताकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना Next Tweet from user छ) 4x3 विन्यास के साथ कीपैड देश विदेश ONLINE SHOPPING वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान प्रभाग/प्रकोष्ठ/अनुभाग प्रमुख हजारीबाग : बुढ़वा महादेव विकास सह शांति समिति व श्रावणी... Hockey मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. (फाइल फोटो) बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। Deutsch SAMSUNG Jagran.com तबरेज अंसारी Copyright © 2012 Vaishali Computech PVT LTD, Inc. | Prabhat Khabar श्रीमती देवयानी मुर्मू दूरभाष निदेशिका नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। Who's Online : 1 परीक्षा विज्ञप्ति Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान विद्युत विभाग शहडोल के अधीक्षक अभियंता के के अग्रवाल के मुताबिक संभाग में विद्युत सुदृढि़करण के कार्य चल रहे हैं। आईपीडीएस, दीनदयाल और सौभाग्य योजना की लगातार मॉनीटरिंग हो रही है। संबंधित ठेकेदारों को लगातार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।  Share Settings पेयजल प्रबंधन न्यू लॉन्च Public · Anyone can follow this list Private · Only you can access this list महोबा Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे... दरोगा की पिस्टल से चली गोली सिपाही के सिर में लगी Modified at - December 23, 2016, 1:28 pm राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) बच्चियों से रेप की घटना पर तेजस्वी का विराट प्रदर्शन, नीतीश कुमार को आई शर्म बंद करे निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? तीन-चार कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से किया संपर्क Polish Polski हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम July 29, 2018 बाजार में उछाल, सेंसेक्स 100 और निफ्टी में 30 अंक.. May 29, 2018 योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। केबिल व संधारित्र प्रभाग (सी डी डी) सामान्य समस्याएं महत्वपूर्ण गतिविधियाँ Skip all करियर / राज्यों से मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Twitter Developer Agreement and Developer Policy. कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' कांग्रेस चास प्रखंड (ग्रामीण), अध्यक्ष प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी बाबा भोले की भक्ति में लीन हुए सूर्य भान सिंह, भक्तों को लेकर निकले यात्रा अन्य विशेष खबरों के लिए पढ़िये पंजाब केसरी की अन्य रिपोर्ट। Show — त्वरित संपर्क Hide — त्वरित संपर्क इलाहाबाद विशेष दिवस प्रतिक्रिया दें मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान A वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? जागरण प्राइम टाइम न्यूज -25 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस 200-400 यूनिट आईपीओ प्रोफाइल हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ केन्द्रीय योजनाएं आदेश पारित करने के बाद सरकार द्वारा उस पर विचार किया जायेगा कि किस सेक्टर में किसे राहत(सब्सिडी) देने की जरूरत है. सरकार उसे सब्सिडी अौर राहत की घोषणा करेगी. जो ज्यादा एसी चला कर अतिरिक्त उपभोग कर रहा है, उसे राहत नहीं दी जायेगी.  केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins Nov 29, 2017 11:47 PM ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  एवरेज रीडिंग पर दिया बिल, बिजली कंपनी को देना होगा जुर्माना राजधानी सहित नगर निगम शहरों में बिजली कटौती जारी हमार॓ साथ काम करें झारखण्ड के जल संसाधन विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी Das Porträt हिन्‍द गजट ऑडियो फ़ीडबैक के साथ 12 अंकों के कीपैड इससे जहां बिजली की चोरी में कमी होगी वहीं लाइन हानियां कम होने से वितरण कंपनियों का घाटा कम होगा। देश दीपक वर्मा का कहना है कि इससे बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से मिलकर इस फैसले के लिए आभार जताया। बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के मुताबिक सहायक, सहायक कार्मिक पदाधिकारी, लेखा सहायक, स्टोर सहायक, पत्राचार लिपिक और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बहाली का निर्णय हुआ है. पहली बार इतनी संख्या में बहाली निकलेगी. एजंसी Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at duta.in Port 443 कोरबा विचार प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स शाहडोल ललिता देवी Desh इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया वार्षिक रिपोर्ट केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala 1-100        4.27 रुपए    ¯6.15 रुपए दस्तावेज़ प्रतिनिधिमंडल के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे तेजस्वी यादव, देखेंगे सही जांच हो रही या नहीं सरकारी योजना Back to top ↑ प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई खास अंगूठी, कीमत और खूबियां जानकार हो सकते हैं हैरान.. Sections संपर्क करें Stories You May be Interested in बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो #Mulk उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें July 31, 2018 हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... ये भी पढ़ें- गांव कनेक्शन विशेष : हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा में सिर्फ गंदगी गिरती है इसके पूर्व मण्डल अध्यक्ष मुकेश कुमार राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने भगवानपुर चौक से जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर पहुंच पुतला दहन किया. इस मौके पर अमलेश कुमार चुन्नू, राजेश राय, बबलू चौधरी, संजीव चौधरी, निरंजन कुमार राय, सकलदेव राउत, रूपेश चौधरी, संजय चौधरी, प्रवीण शेखर, अमित शर्मा, मनीष कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. Sarkari Naukri 4 जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का…  अंतिम यात्रा पर अटल, दिलों में रहेंगे वाजपेयी   500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... Google+ 7. नहीं बंद होंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, सरकार ने खबरों का किया खंडन तन मन बिजली दर में भारी वृद्धि को लेकर अखिलेश सरकार पर बरसीं मायावती मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधाए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, अतएव इस हेतु विभाग के अधिकारियों से सतत् सम्पक्र बनाएं रखें। भाजपा चास प्रखंड पिंड्राजोरा मंडल, अध्यक्ष यह भी पढ़ें 21 मीटर नहीं है तो हर महीने 300 रुपये Read All Breaking News here. हालांकि 2 किलोवाट तक की बिजली पर फिक्स्ड चार्ज 20 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है. 2 किलोवाट से 5 किलोवाट पर फिक्स्ड चार्ज 35 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया है. 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक की बिजली पर फिकस्ड चार्ज 175 रुपए और 15 किलोवाट से 25किलोवाट के लिए यह चार्ज 200 रुपए कर दिया है. इससे पहले अगस्त 2017 में बिजली की दरों में बदलाव किए गए थे. नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  Polls Archive Strategy संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि Solar Power शेयर करें:   EXAMS बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश July 10, 2018 जेएमएम, जिलाध्यछ कीवर्ड खोजें ಕನ್ನಡ धर्म-अध्यात्म Mud Mud Ke Dekhta Hu करेंट अफेयर्स क्विक रिवीज़न यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां × Next articleशहरी क्षेत्र के प्रत्येक पात्र हितग्राही को आवासीय पट्टा प्रदान करें – शुक्ल नॉटिंघम| इंग्लैंड से पहले दो टेस्ट ऊर्जा लागत की तुलना करें - पॉवर कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - आज बचाओ ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक पावर कंपनी
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