August 11, 2018 at 6:27 pm PSL में स्पॉट फिक्सिंगः पाकिस्तानी बल्लेबाज पर लगा 10 साल का बैन अनुसंधान एवं विकास प्रभाग मिज़ोरम उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब मेघालय औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र My Government Schemes Gadgets Updates Hindi Latest Gadgets Updates Hindi News, Latest Gadgets CABINET MEETING कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more कोर्पोरेट फिल्म Motihari Term and Condition पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  NewsLetter कन्या संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया Blog महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  जाट महासभा करनाल ने किया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत In the Spotlight यह रहेगी बिल माफी की शर्तें ग्रेनो में बिजली कनेक्शन लेना हुआ सस्ता TEL Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती आयोग ने बुधवार को राज्य में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है. एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों में सिर्फ एक कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं. बाकी सभी में छूट मिली है. हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ इन दो विभूतियों के बीच बनेगी महान अटल की समाधि, पीएम मोदी ने बदला कानून 404 - File or directory not found. Haiti 40404 Digicel, Voila अंबाला एसडीपीओ, बड़कागांव थाना Pumps Mission Europe Spanish Español पल्स दर: 1600 बोर व्यास: 8 मिमी © 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved. एंटरटेनमेंट Macedonian Македонски स्थानांतरण योजना मेरा भारत मेरी शान योजना रिपोर्ट टॉप स्‍टोरी मुझे शिकायत है..  चुनाव खत्म, अब हो गई बिजली महंगी नागरिक चार्टर 6. राजधानी एक्सप्रेस में बुजुर्ग को चूहे ने काटा, साढ़े तीन घंटे निकलता रहा खून UKPSC App Store रियल एस्टेट जम्मू-कश्मीर में मिनी बस खाई में गिरी; 1 की मौत, 20 घायल सूचना शराब, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और बिजली GST से बाहर क्यों? World News in Hindi ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती Uttar Pradesh news लेट आने पर कर्मचारियों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत होशियारपुर जिज्ञासा वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने तुर्की की कर्ज रेटिंग 'बी+' की। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। © Punjab Kesari 2018 Français (France) 'अटल अंदाज'...सब समर्थक ठहाके मार कर हंसे, दूसरे पक्षी आएंगे पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे पीक आवर्स में एनर्जी चार्ज 5% बढ़ाया केंद्र ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बिजली की कुल खपत का 17 फीसदी हिस्सा सोलर या पनबिजली पावर से भरपायी करे. इसको लेकर सरकार लोगों को सोलर प्लेट के जरिये बिजली का उपयोग करने को लेकर मदद भी दे रही है. साथ ही लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है, जबकि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आरा में बिहार का पहला सोलर पार्क खोलने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं. खेल519 by: Mithilesh Dubey बिजली सप्लाई बाधित होने पर डीजल इंजन से दौड़ाई ट्रेनें मुद्दा INTUC PRESIDENT HARDEEP BAWA असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर News | Aug 14, 2018 ऐक्सेसरीज CWC की बैठक में मनमोहन ने कहा जुमलों से कुछ नहीं होगा प्रकृति एवं प्रक्रिया लाल किले पर तीनों सेनाओं ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना View more polls Vivo ने लांच किया एक और धांसू फोन, कम दाम में मिलेंगी जबरदस्त खूबियां AllDharamHealth & FitnessRecipesTravel ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 16 mins कोटद्वार ADVERTISE WITH US # Free Electricity Scheme In Uttarakhand फेक वेबसाइट, फेक रिजल्ट! रेलवे जॉब के नाम पर ऐसे लूटे लाखों रुपये Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत Aadhaar Soft सार्वजनिक छुट्टियाँ Purnia बलरामपुर vikash khalkho पॉपुलर डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. September 14,2017 05:24:23 PM उदय - उज्‍जवल डिस्‍कॉम एश्‍योरेंस अथवा यूडीएवाई योजना कृषि योजनायें दौसा FIFA 2018 0:55 आरटीएल, गुवहाती प्रशांत पोद्दार देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था चुनाव खत्म, अब हो गई बिजली महंगी कर्नाटक पूर्व पावर सेक्रेटरी पी उमाशंकर का कहना है कि दिल्ली सरकार के बिजली सस्ती करने से पावर कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार को इसपर सब्सिडी देनी होगी। चर्चा में क्यों? Research Name * You can go to the HOMEPAGE नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’ राज्य विद्दुत युटीलीटियों की छठी एकीकृत रेटिंग ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) 120 Related Stories 20 21 22 23 24 25 26 वाद-प्रतिवाद-संवाद अतिरिक्‍त परीक्षण सुविधा बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना बैंकिंग By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय, पेलावल द वायर आपका, आपके लिए और आपके सहयोग से चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है. इसे बचाए और बनाए रखने में सहयोग करने के लिए क्लिक करें. » 'सौभाग्य' योजना के तहत पहले दिन प्रदेशभर में 10400 घरों को बिजली के कनेक्शन दिये गए. फ्राइडे को मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1235 घरों को विद्युत कनेक्शन दिये गए. मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने सभी लाभार्थियों को कनेक्शन पत्र वितरित किए. इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर को बिजली के सपने को साकार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. बताया गया है कि शुरुआत में 18,452 गांव बिजली से वंचित थे. जबकि अब केवल 861 गांव बिजली से वंचित रह गए हैं. कहा, अप्रैल माह तक इन सभी गांवों के विद्युतीकरण का टारगेट रखा गया है. केंद्रीय राज्यमंत्री ने निर्धारित लक्ष्य को लेकर कहा कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी. अभी करीब 32 लाख विद्युत वंचित घरों में बिजली पहुंचा दी गइर्1 है. Nov 24, 2017, 08:50 PM IST Publish on December 4, 2017 कारोबार विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्त सरायकेला ऊर्जा लागत की तुलना करें - व्यापार बिजली की कीमतें ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत आपूर्ति ऊर्जा लागत की तुलना करें - आज प्रदाता स्विच करें
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