योजना से लाभ 09/01/2017 - 11:14 ट्रेवल Hrvatski चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया Terms and Conditions प्रवचन 19 Tenders इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 23 mins (यह भी पढ़ें)... सपना चौधरी ने WWE के रिंग में लगाए ऐसे ठुमके, चित हो गए सारे पहलवान; देखें Video ITMI News18 एसपी प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बढ़ोतरी को आम जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब बिजली के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने सबकी कमर तोड़ दी है. फिट मुझे शिकायत है ... पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा आयोग: कैप्टन अभिमन्यु दिलीप टुडू Bloomberg Quint CONSUMER FORUM This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. लुधियाना पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी Our Team Energy Efficiency and Other Articles वीडियो देखें बिल्ल्होर REGISTER सफल इंडिया सिंदरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Copyright @2017-2018, All Rights Reserevd बीते सालों में एलपीजी की खपत (स्रोत: पेट्रोलियम मंत्रालय) Tweets by @1stIndiaNews विशेष विवरण: कंपनी रिजल्ट्स कुटीर ज्योति( बिना मीटर) - 239.02 रुपये प्रतिमाह New Power Policy उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सरकार सब्सिडी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को उसके बिजली बिल पर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसका जिक्र अब बिजली बिल पर अंकित रहता है। मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR September 2017 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... aajtak.in[Edited By : स्नेहा] ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। आन्ध्र प्रदेश Chandigarh केंद्र शासित प्रदेश 12/07/2010 - 15:50 क्या खास है इस योजना में ? प्रयोगशालाओं की सूची Android बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल सावन विशेष: कृपा से भरी हैं शक्ति और करुणा से भरे शिव चारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरी 2.5 किलो चरस व 600 ग्राम हैरोइन के साथ 2 गिरफ्तार www.bhaskar.com योगदानकर्ता EVENTS डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया Liked पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. Dehradun Last updated: Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम, इस सूची में होंगी कुल 92 दवाएं जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। प्रतिक्रिया दें बठिंडा/मानसा जुलाई 25, 2018 Razia Ansari BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 1:39 यहां पुलिसकर्मियों ने टॉस उछालकर किया महिला की गिरफ्तारी का फैसला Saturday,18 August 2018,10:55 AM केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हजारीबाग समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Your name Md. Saheb Ali This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK इंडस्‍ट्री मीटर/रिले Last updated: Thu, 23 Apr 2015 12:19 PM IST दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। रोचक लघु फिल्में - जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों के कुओं की खुदाई एवं बोरिंग द्वारा कूप गहरा कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण उपलब्ध। बिज़नेस महेंद्रा रेवा ई2ओ पैसा और पढ़ें खुशखबरी! दिल्ली में बिजली के दाम कम हुए, जानिए नई दरें मोबाइल 0 replies 0 retweets 1 like मेरठ आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की... 400-800 यूनिट घर के सबसे बड़े बच्चे का हाल-ए-दिल, झेलनी ही पड़ती है ये मुसीबतें -ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब की लघु उद्योग की इकाईयों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसद छूट। पटनासाहिब को मिली दो विद्युत योजना : नंदकिशोर सुधाकर ने कहा कि अभी इसके लिए हमने फॉर्म्युला तय नहीं किया है। हम इस पर सुझाव ले रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा हम फॉर्म्युला तय कर ऑर्डर जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि नया टैरिफ जारी करते वक्त हमने एक प्रावधान रखा है कि जिससे बिजली कंपनियां बहुत महंगी बिजली ना लें क्योंकि उसका लोड कंस्यूमर पर जाता है। हमने इसे लिमिट कर दिया। जैसे बिजली कंपनियां अगर पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली लेती हैं तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहां जो रेट है उस रेट से या फिर उससे कम रेट पर बिजली लेते हैं। उससे ज्यादा रेट पर बिजली नहीं ले सकते। हमने अधिकतम रेट 5 रुपये प्रति यूनिट रखा है। अगर कभी इमरजेंसी में बिजली कंपनियों को इससे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। Exclusive-News awkash garg | Jabalpur, Madhya Pradesh, India केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 2 mins म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट पंचांग ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें
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