1:55 Feb 16 2018 9:06AM कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति) आगंतुक संख्या: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दीAug 10, 2018 कोडरमा Daily Updates अंटार्टिका में बर्फ से आता है खून! अ एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स,Google ने जारी की लिस्ट Bhabua यू-ट्यूब लाइव PHOTOS: मन से भावुक कवि, कर्म से राजनेता अटल बिहारी... अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। पाकिस्तान गेल का सौर बिजली संयंत्र, बैटरी चार्जिंग कारोबार में उतरने का प्रस्ताव 13 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल तक की 144 किलोमीटर लंबी लाइन में 399 हाई टेंशन टॉवर लगने के कार्य हो रहे हैं। 139.02 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब तक 377 टॉवर लग चुके हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बाड़मेर के निर्माण कार्य विभाग के सहायक अभियंता सवाई सिंह खत्री के अनुसार बाड़मेर के गेहूं गांव में जिले इकलौते 400 केवी सब स्टेशन से भीनमाल तक की इस 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन का काम जुलाई 2016 में शुरू हुआ था। यह काम अगस्त में पूरा हो जाएगा। डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता स्नेहा राजपुरोहित के मुताबिक इस काम की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस काम के पूरे हो जाने के बाद बाड़मेर भीनमाल-सिरोही, उदयपुर से देबारी विद्युत चक्र से जुड़ जाएगा। यहां की उत्पादित विद्युत के त्वरित प्रसारण के साथ निर्बाध बिजली सप्लाई होगी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले बैंकिंग बीमा नैनीताल में अटल जी की याद में बनेगा संग्रहालय मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  लोकप्रिय सार्वजनिक उपयोगिताएँ आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं...एक अमर गाने के बनने की कहानी फ़ुटबॉल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी इस पोर्टल का विकास भारत विकास प्रवेशद्वार-एक राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रुप में सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्रों की सूचनाएं/ जानकारियां और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद व सेवाएं देने के लिए किया गया है। भारत विकास प्रवेशद्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद के द्वारा कार्यान्वित है। ​ विशेषताएं + लाभ धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Clarifications कार Tags: arvind kejriwalDelhi electricityDelhi electricity price cutDelhi power tariff cutDelhi power tariff reductionदिल्ली इलेक्ट्रिसिटी 26 अगस्त को है रक्षाबंधन, जानिए शुभ मुहूर्त Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें रुड़की लक्ष्य CURRENT AFFAIRS वी टी यू अनुसंधान केंद्र जी ई आर सी जोधपुर कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। तेलंगाना June 2017 14 सिन्हा कंस्ट्रक्शन नई दिल्ली | March 5, 2016 4:58 AM Verified accountProtected Tweets @ ‘आम राय’ बनाने के लिए मशहूर वाजपेयी के कार्यकाल में बगैर परेशानी के बने थे तीन नए राज्य We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. 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Learn moreChange Settings Continue Promoted by 9,018 supporters पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। M to P हरियाणा THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more मापयंत्र सुविधाऍं Bhagalpur प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना Ukrainian Українська Teacher Resources – Lesson Plans • Ed Tech Blog • Worksheet Templates राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... Search for: बिज़नस ET से और October 29, 2017 team livecities आपका ज़िला 0 चम्पावत ज्यादा पढ़ी गयी खबरे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फोटो।  रिपोर्ट में खुलासा: पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने हासिल की थी सर्वाधिक विकास दर ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट सीखें जरा : गोठ एप से जानिए कैसे हुनरमंद बन रही है बेटियां Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा 2018 Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा. India News in Hindi Promote this Tweet पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट By Hussain Kanchwala on April 11, 2018 20 हजार की रिश्वत लेते पकडे गए थे पावसे ADVERTISE WITH US प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया Get more of what you love डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. एटीएम से असीमित नि:शुल्क निकासी के लिए दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins कारोबार गुड न्यूज : बिहार में बिजली कंपनी निकालने जा रही है 1200 पदों पर बहाली मेरा पैसा सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। Add Image/Video : Circulars प्रदूषण परीक्षण कक्ष Read More: इन्फोग्राफिक्स November, 2015 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। लखनऊ से और वनकर्मियों की हड़ताल:- बिगड़े हालात, मचने लगी हाहाकार पावर सर्वेक्षण कायार्लय मंदसौर मंडी भाव | खबर Follow Us On: 2299019990खरीदे India 53000 Bharti Airtel, Videocon, Reliance PunjabKesari.in सराफा बोर्ड रिजल्ट्स # SBI Q1 Results 2018# IKEA Jobs# Air India# Bank Holidays 2018# Sensex Today# Jet Airways# ITR Filing Status# How to File ITR# HRA Exemption# ITR Filing Online ऊर्जा लागत की तुलना करें - आज से शुरुआत करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत खुदरा विक्रेताओं ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ते व्यापार बिजली
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