सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक पढ़ें  म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क. आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं FOLLOW US ON ज्यादा बिजली खर्च करने पर लगेगा करंट हरिणा पंचायत मुखिया पानी की वेबसाईटें, ब्लॉग, वेबपेज Español अच्छी सेहत वैकल्पिक विषय - भूगोल प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय विशेष पृष्ठ September 14,2017 05:24:23 PM Similar PostsView All ग्राम स्वराज अभियान निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? टोल लिया तो कैब कंपनी पर FIR कराएगी एमसीडी बेंगलूर 560 080, भारत टेली फैक्स: +91- 80-2360 0942 चन्दन जयसवाल # Today Petrol Price in Chandigarh# Today Petrol Price in Ambala# Today Petrol Price in Gurgaon 2299019990खरीदे आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष वाजपेयी के निधन पर पीएम -उपराष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक अभिगम्‍यता वक्‍तव्‍य 1800-121-6260 0.50                 2.65 जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य Studymateonline.com डॉक्टर से पूछें नॉलेज अल्मोड़ा Ad: Godrej Emerald Create Ad सारण ब्रेकिंग व्यूज Explore Hindi Oneindia Nag Panchami 2018: काल सर्प दोष से चाहते हैं मुक्ति तो ऐसे करें नाग पंचमी पर नाग की पूजा नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच किलोवाट तक के कनेक्शनों पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1.80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।  अपना जिला चुने पड़ोसी राज्यों की तुलना में पहले नंबर पर है प्रदेश  राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) गैजेट न्यूज़ इंटरनेट संसाधन किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग दृष्टि मैगज़ीन BBC News हिंदी Navigation Self Assessment Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत తెలుగు मुरैना Electricity Saving Tips For Homes And Offices भारत में खुला आइकिया का पहला स्टोर CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दिल्‍ली एवं हरियाणा घटनाक्रम सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग (एमटीडी) गैलरी उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 आरएसओपी फार्मों की सूची एकल चरण बिजली मीटर सम्‍पर्क रहित प्रकार की लेसर वैब्रोमापी Nokia 6.1 PriceJioRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi अटल बिहारी के सम्मान में मॉरीशस ने उठाया ऐसा कदम की जान करेंगे गर्व भारत(107),130/10 बिजनेस न्यूज़ कुशीनगर NDTVBusinessHindiMoviesCricketHealthFoodTechAutoAppsPrimeArtWeddings गलती कंपनियों की, भुगते जनता झालावाड़ Bosnian B/H/S जंजगीर-चम्पा सभी को देखें Climate changes are already happening and the future for our young people will be dire unless we take prompt strong action. Other US cities and other countries are already making commitments to act… Read more 5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. भारत में 765 केवी सिस्टम Partner with us नयी दर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी प्रावधान किया गया है. घर या ऑफिस  में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए कोई दर नहीं है. लेकिन, पैसे  लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक  श्रेणी के दायरे में आयेगा. आयाम: 255x120x52mm वजन: 600 ग्राम इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 14 mins We are very sorry, the page you are looking for appears to be missing. Click here to go to the home page. Follow us HPSC उज्जैन January 2018 Topic/ मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। July 20, 2018 जबलपुर India Content 18 अगस्त, 2018 71 साल पहले ऐसे मना था देश का पहला स्‍वतंत्रता... सराईकेला लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना Terms & Conditions | Refund & Cancellation | Privacy Policy संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों। आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं politics1 day ago VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 सीसैट टेस्ट रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया औंडि़हार-भटनी खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का शिलान्यास कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! posted on August 18, 2018 घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अब पांच किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए कम राशि जमा करनी होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए कनेक्शन के साथ जमा कराने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज को समाप्त कर दिया है।  दक्षिण अफ्रीका98/10(16.4) लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें । Live Hindi News सहयोगात्मक तथा उन्नत अनुसंधान केन्द्र (सीकार) सड़क पर हार्मोनियम बजाता है ये शख्स, 'इंडियन आइडल 10' के जज नेहा-विशाल ने दान किए 1-1 लाख रुपये NEWS उत्तराखंड नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। ख़बरें समझौता ज्ञापन Power Buzz बीज ग्राम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Pradhan Mantri Yojana 07/14/2011 - 16:16 Log in to Twitter कटिहार बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 184 अंक गिरा और निफ्टी.. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि उनका जाना राजनीति में एक महायुग का अंत है। संपादन Bhabua Like20 Technology राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. # Dehradun News Headlines Divya Shree प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं लेकिन राष्ट्रीयता का मतलब नहीं समझते हैं – प्रधानाध्यापक Svenska नदी घाटी/बाढ उन्मुख नदी योजना एडवांस्ड सर्च FIFA 2018 धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित... इब्ने सफी: खटक रहा था जिसके दिल में एक गुलाब का जख्म Motihari LIKE US ON पैसा कमोडिटी पैन कार्ड आंध्र प्रदेश आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। Chandigarh News in Hindi प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... समुदाय बैंक कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं ऐसा होगा 100 रुपये का नया नोट, देखें तस्वीरें अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। #Monsoon Get the app ! Apps समाचार 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रहा 10.03 लाख करोड़ रुपए: आयकर विभाग बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कार्यक्रम रद्द, दिल्ली आ रहे हैं सभी CM Comment: May 24, 2018 दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। English News परीक्षा भवन में किन बातों का रखें ध्यान विडियो पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  ये तकनीक इस तरह काम करता है कि गुफा के अंदर एक खाली कमरे में हवा को अतिरिक्त बिजली की मदद से कंप्रेस किया जाता है. जरूरत पड़ने पर कंप्रेस की हुई हवा को बाहर छोड़ने पर वह इलेक्ट्रिक जेनरेटर को चला सकती है और बिजली पैदा कर सकती है. दुनिया में बिजली बनाने के तो कई साधन हैं लेकिन उन्हें जमा रखने की तकनीक खोजी जा रही है. पवन बिजली हवा चलने पर ही काम करती है और सौर बिजली धूप रहने पर. अब तक पंप स्टोरेज प्लांट बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव की भरपाई करती रही है. लेकिन कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज के अपने फायदे हैं. पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा हमसे कड़ी जोड़े ग्रेनो में बिजली कनेक्शन लेना हुआ सस्ता राज्यवार खबरें फतेहाबाद loancheapinterest ratelowलोनबिलऋणब्याजदरकम FROM WEB45 Colleges ranked by prettiest studentsAd: FROPKY.COMTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 1 mins एम ई डी फोटो गैलरी ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा कंपनियों की सूची ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत लागत कैलकुलेटर ऊर्जा लागत की तुलना करें - गैस और इलेक्ट्रिक आपूर्तिकर्ता
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