Copyright @ 2016 Drishti The Vision Foundation, India. All rights reserved Like PageLiked चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. TRENDING TOPICS स्पोर्ट्स BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई स्‍पेशल Atalji Funeral State President BJP अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों। ट्रैवलिंग लिंक अधिकारी की व्यवस्था एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय ज़ी न्यूज़ डेस्क National News Hindi(देश) ताजा खबर Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software समाज कल्याण कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 केन्द्रीय योजनाएं Messenger ये भी पढ़ें- सुर्खियां नहीं बनती कंटीले तारों वाली गोहत्या बुक रिव्यू कविताकहानीकिताब के अंशलेखक से बातक्लासिकआपकी रचनाएं स्पेशल स्टोरी अधिसूचना परिपत्र लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST आयोग के अध्यक्ष ने बताया : आयोग  के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण झारखंड राज्य बिजली वितरण  निगम पर दो फीसदी पेनाल्टी लगायी है.  A- आप भी लिखें Pricing 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें बुकिंग 4. कुल खपत में सौर ऊर्जा 3.25 फीसदी और गैर सोलर बिजली छह फीसदी का उपयोग करना होगा।  रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया औंडि़हार-भटनी खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का शिलान्यास दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  पढ़ेंःB= बबीता, B= बिटकॉइन, C= करप्शन, BBC में कैसे फंसी जयपुर की महिला थानेदार बबीता राहुल राज Comment राजौरी You don't have permission to access /news/2018/Jul/13/jabalpur-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%AA-%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A1-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2.html on this server. नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम विशेष आलेखView All - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग की विशिष्टियाँ # सस्ती बिजली VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और May, 2016 west bengal पुलिस ने अपहृत डॉक्टर पुत्र को किया बरामद, लोजपा नेता… Jamui It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? Ad: Godrej Emerald About the author © 2017 Copyright M.P Breaking News. All Rights reserved. दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज Healthy Food Anil Tirkey|   | 2018-02-28 03:33:31.0 Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM बिजली-सड़क-पानी से सुपरहिट अशोक कुमार मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कुआंखेड़ा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  पाइए बिज़नस न्यूज़ समाचार(Business News News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। विश्‍व की अन्‍य खबरें पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया: 16-08-2018 04:36 PM साइंस राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है लोकसभा टीवी डिस्कशंस पंजाब केसरी स्पेशल Downloads Copyright © 2018 NAVODAYATIMES. All Rights Reserved महंगी बिजली की शक्ल में दिल्ली वाले भुगतेंगे खामियाज़ा: विजेंद्र गुप्ता ऊर्जा उत्पादक संघ के पावर प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर सरकार सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी और सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी। मुखपृष्ठ को लौटें। बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का मानना है कि राज्य इस पर सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि इन चार वस्तुओं से उन्हें भारी राजस्व मिलता है. उन्होंने कहा कि राज्य नहीं चाहते थे कि इतने बड़े राजस्व को वो अपने हाथ से जाने दें. ऐसे में केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था.   Previous Storyई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का नेट प्रॉफि‍ट घटा, एक रात में CEO जेफ बेजोस ने गंवाएं 6 अरब डॉलर Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   कौशांबी ‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा’ वन माफिया पर कसा शिकंजा, जीप से खैर के 22 मौछे बरामद साड्डा हक लालू के साथ मुलाकात के बाद हक्के-बक्के शत्रुध्न ने ट्विट कर कही बड़ी बात, लगे हाथ तेजस्वी ने भी… मीटर वजन बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन रोजाना सुबह खाली पेट खाएं 1 चम्‍मच घी, होंगे ये 5 फायदे CPRI successfully completed four tests WhatsApp पढ़ेंःB= बबीता, B= बिटकॉइन, C= करप्शन, BBC में कैसे फंसी जयपुर की महिला थानेदार बबीता आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई डेमो प‌िक 2:27 अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार नेवीगेशन Show — मुख्य नेविगेशन Hide — मुख्य नेविगेशन CSC-UIDAI आजमगढ़ चम्पा देवी   पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप/बोर वैल मय सबमर्सीबल पम्प सैट के लिए  12 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध अनुग्रह अवधि 23 माह। टेक July 11, 2018 ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। Free Trial शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊंचाई पर आँध्रप्रदेश पूर्वी भारत Araria Your email address will not be published. पराशर ऋषि की तपभूमि है मंडी की पराशर झील, देखें तस्वीरें एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ असंगठित क्षेत्र का कल्याण अभिगम्‍यता वक्‍तव्‍य जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन! इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। 3. वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार 20 फीसदी व नॉर्थ बिहार कंपनी 22 फीसदी तक तकनीकी-व्यवसायिक नुकसान लाए। अभी कंपनी का नुकसान 36 फीसदी है। अगले वित्तीय वर्ष में नुकसान को 15 फीसदी पर लाया जाए।  Email : [email protected] परिवहन # Dehradun News अटलजी के गांववासी दर्शन के बगैर लौटे आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई अल्मोड़ा Cricket News बॉलीवुड जगत की दिनभर की टॉप 10 खबरे… Bhaskar News Network 05-08-2018 डेमो प‌िक ग्रामीण इलाके में बिजली की दरें दो गुनी बढ़ी ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता बिजली और गैस ऊर्जा लागत की तुलना करें - डलास में सस्ता बिजली
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