आधिकारिक सूचना के अनुसार, अगर गांव के कम से कम 10% घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त होता है, तो गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। अनुमान के मुताबिक, देश में 4.5 करोड़ ग्रामीण परिवार अभी भी बिजली के बिना रह रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ‘उजाला’ योजना को भी बढ़ावा देगी जो कि कई ऊर्जा बचत उपकरण जैसे पंखे, एलईडी बल्ब और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। AamAadmiParty's profile 12:25:28 AM उत्तर काशी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी ministry of power power consumers central govt नारी शक्ति प्रेग्नेंसीचाइल्ड केयरब्यूटी टिप्स फैशन मेकअपहाउसकीपिंग About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स क्राइम Hits: 18276 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।  नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana हमारे बारे में : विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। Sheikhpura सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रस्तुतिकरण दिनांक 9th नवंबर 2015 राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 उ वि औद्योगिक सेवा 3 8.02 0.40 7.62 8.45 7.48 electricity connection up news in hindi lucknow news 200 से अधिक 4.50          नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ईंधन प्रबंधन नई दिल्ली। दिल्ली को अब विंड एनर्जी से रोशन किया जाएगा। यह बिजली परंपरागत साधनों के मुकाबले 25 % तक सस्ती होगी। समुद्र किनारे हवा से पैदा होने वाली 150 मेगावाट बिजली दिल्ली में सप्लाई की जाएगी। बीएसईएस राजधानी 100 मेगावाट और बीएसईएस यमुना 50 मेगावाट बिजली खरीदने जा रही हैं। 23-Dec-16 01:28 विदेशी अखबारों से गढ़वाल मेरठ बुधवार सुबह 11 बजे घर के पास साइकिल चला रहा था। तभी टोरंट के वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया। शव को रखकर जाम लगा दिया।  BY नूर मोहम्मद ON 05/06/2018 • Himachal News in Hindi गुमला  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details OUR LATEST POSTS होरोस्कोप अन्त्योदय राशन कार्ड www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM Input your search keywords and press Enter. राज्यपाल ने राजभवन में देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होगा। (फोटो-इंटरनेट) इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस जौनपुर उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव Central Government महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 Manoj Tiwari शराब, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और बिजली GST से बाहर क्यों? सोनभद्र Allow Jeff's Helicopter to Stay 1699914088खरीदे थोड़ी देर में इमरान का शपथ ग्रहण, पाक आर्मी चीफ बाजवा से मिले सिद्धू Skip to main content प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' प्रखंड प्रमुख चंदनकियारी Hindi लेखक की संवेदना और विभाजन का दर्द बयां करती है... तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला टेली टॉक रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... 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