राशिफल Jobs.... दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. विमर्श स्‍कूली बच्‍चों ने जवानों को भेजे 51 हजार ग्रीटिंग कार्ड्स, ... 01 Apr 2018 | Aajtak  Loading ... गंगापार करवाचौथ पर Lover को दें Princess Cut Diamond, चांद बिहारी ज्वैलर्स लाए हैं नया कलेक्शन राजस्थान Mobile  What's Trending User Profile 52 Views August 26, 2017 Binod Karan आपका ज़िला 0 जहां मन करता है उड़ जाता है ये जोड़ा सेब (Apple) कॉपीराइट © 2018. सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषाएं, हरियाणा सरकार । सर्वाधिकार सुरक्षित । ख़बरें खोजें महत्वपूर्ण गतिविधियाँ # Dehradun Latest News Update राजस्थान1900 प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का मानना है कि राज्य इस पर सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि इन चार वस्तुओं से उन्हें भारी राजस्व मिलता है. उन्होंने कहा कि राज्य नहीं चाहते थे कि इतने बड़े राजस्व को वो अपने हाथ से जाने दें. ऐसे में केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था. (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) कृषि नीतियां और योजनाएं ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अक्टूबर 26, 2017 HomeBIHARआपका प्रदेशगुड न्यूज : बिहार में बिजली कंपनी निकालने जा रही है 1200 पदों पर बहाली उमाकांत रजक Persian فارسی  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका Education इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र 3- कूप गहरा योजना.. Web Title electricity departments surcharge apology scheme for government defaulter Sports News in Hindi रणनीति May 20, 2018 सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके ट्रोल हुई सपना चौधरी, यूजर्स हुए निराश, कमेंट किया... जर्मन पाठमाला पोल करें वाजपेयी से मेरा आत्मिक रिश्ता, खान से है 35 वर्ष पुरानी दोस्ती :... उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। Infographics उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट सीतापुर नलकूप खनन योजना By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 केरल : खराब मौसम के चलते मोदी का बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण रद्द NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime मेक इन इंडिया Groups Viral Stories पी.सी.एस. परीक्षा           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  शेयर बाज़ार दिसंबर में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ कराने में सक्षम: चुनाव आयोग Name * दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। बूंदी विशेषताएं + लाभ सिद्धार्थनगर ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम © 2018 S.B. Multimedia Private Limited | All Rights Reserved. फोटो और कंटेंट: नरपत रामावत अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली के इस गांव से था खास लगाव, अक्सर जाया करते थे छुट्टियां बिताने links: कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM यहां स्थिति बेहतर अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. Bhaskar News Network | Jun 24,2018 3:00 AM IST बुधवार सुबह 11 बजे घर के पास साइकिल चला रहा था। तभी टोरंट के वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया। शव को रखकर जाम लगा दिया।  बैंकिंग नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में लगभग दोगुनी वृद्धि की गई है. ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक 3.0 रुपये प्रति यूनिट, 100 से 150 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट के लिए 4.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा. संगठन चार्ट English summary पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, बेटी ने दी मुखाग्नि कैलेंडर 2018 बजट Leave a Reply JarnailSinghAAP's profile डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. समाज मुखपृष्ठ जब जय प्रकाश नारायण की जगह पहली बार जालंधर आए थे अटल जी Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentElectrical Regulatory Commission New Electricity Rate In Uttar Pradesh बाइक रिव्‍यूज फायदे की खबर Business Resources – All Business Resources • Product Development • Negotiation • Business Frameworks • Business Terms • Video Marketing • Create for Work Written By: इंगेजमेंट रिंग पहनकर प्रियंका चोपड़ा ने किया बॉयफ्रेंड निक के साथ शानदार डिनर, देखिए तस्वीरें सिवनी में अगर मेडीकल कॉलेज स्वीकृत होता है तो इसका श्रेय किसे देंगे! DW और आप ArchiveNews भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाबजब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, "तुम दिल्ली छोड़ दो"Atal Bihari Vajpayee: 'गुरु जी से तुम्हारी शिकायत करूंगा', योगी आदित्यनाथ से तब बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र चौपाल सूचना का अधिकार शिक्षा विभाग को पता नहीं: 17 अगस्त अवकाश है | MP NEWS शेयर मार्केट समाचार सेब (Apple) नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि Desimartini.com August 2, 2018 You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications. You always have the option to delete your Tweet location history. Learn more जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस जम्मू साइट मैप Back to top This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768 श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकटों से हराया खाने की आदत केबिल व संधारित्र प्रभाग (सी डी डी) बिहार क्या भारत में चलेगा बिटकॉइन, आरबीआई की मनाही के बाद कानून मंत्रालय की सिफारिश VIDEO: बीजेपी पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, लगाया ये बड़ा आरोप इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इस पोस्ट को शेयर करें ईमेल Bharatiya Janata Party (BJP) टैक्स/निवेश समाचार मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। संपन्न परामर्श - डीएसडी BUDGET 2017 आम मुद्दे पटियाला Brazil 40404 Nextel, TIM 16 जुर्म Central Government धार्मिक स्थान Saturday, Aug 18, 2018  सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक पढ़ें  नेपाल बेगूसराय (बिनोद कर्ण) : बछवाड़ा प्रखंड के चमथा गंगा धाम चिरैयाटोल कल्पवास मेला में मंत्री, डीएम, एसपी व विधायकों के पहुंचने से रौनक बढ़ गई है. शनिवार की देर शाम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास […] उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति व सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग बांटकर बिजली पहुंचाने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडरों का सुदृढ़ीकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने सहित नए उपकेंद्र, लाइन विस्तार, उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य होना है। इसके लिए संभाग में करीब 96 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। सस्ता विद्युत प्रदायक - आज चालू सस्ता विद्युत प्रदायक - विद्युत लागत प्रति किलो सस्ता विद्युत प्रदायक - बिजली की कीमतों की तुलना करें
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