DW और आप घोषणा | गोपनीयता नीति | सर्वाधिकार सुरक्षित. © 2006-2018 एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड Tennis हिन्दुस्तान टीम 15-05-2018 © 2018 The Indian Express Pvt. Ltd. All Rights Reserved. पूर्वी सिंहभूम लीक हुई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, कमाई पर पड़ सकता है असर सापेक्षिक आर्द्रता सीतापुर New Power Policy कन्नौज पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  बिहार में बिजली दर यूपी,पश्चिम बंगाल से कम, अप्रैल से शहरी क्षेत्रोें में प्रति युनिट 10 पैसे की होगी बढ़ोतरी साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में 3 पद 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च भारत3 मिनट एमएनआरई द्वारा जारी ऑनलाइन टेंडर के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 10 कंपनियों ने 5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बिड लगाई है। वहीं, 15 एसी कंनियां थी, जिन्होंने 5.5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बोली लगाई है। एनटीपीसी द्वारा 3 नवंबर को कराए गए ई-रिवर्स ऑक्शन में 500 मेगावाट (50-50 मेगावाट के 10 प्रोजेक्ट्स) के लिए बोलियां मांगी गई थीं। इसके तहत आंध्र प्रदेश के घानी में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं। चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। सोलर पावर न खरीदने वाले राज्यों को हो सकता है जुर्माना राज्य की विद्युत कंपनियों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी ने वितरण, उत्पादन और पारेषण का टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था। यूपीसीएल ने बिजली की दरों में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया। आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई कर सुझाव आमंत्रित कर चुका है। बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर ऊर्जा निगमों की राय भी ली। इसके बाद आयोग ने नई दरों का एलान किया।  Participate in Discussions     इस अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रोजेक्ट निदेशक प्रोजेक्ट आर.के.बतरा ने वित्त मंत्री को विश्वास दिलाया कि निगम द्वारा उनके सुझावों पर शत-प्रतिशत अमल किया जाएगा तथा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑपरेशन निदेशक एस.के.बंसल, चीफ इंजीनियर आर.के.जैन, एस.के.सोढ़ा और डी.एल. हंसू, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, जिला राजस्व अधिकारी राजेन्द्र कुमार, डी.टी.सी. सतबीर सिवाच, अजय सिंधु, प्रो. मंदीप मलिक, सत्यपाल श्योराण, सतपाल मल्हान, शशी ढाका व बलराज लोहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अपशिष्ट जल टी वी समाचार मैगज़ीन टेस्ट के उत्तर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज भूकम्प इंजीनियरी तथा कम्पन अनुसंधान केंद्र (ईवीआरसी) मुंगेर Kiswahili Kiswahili रिले परीक्षण प्रयोगशाला हेल्थ न्यूज़ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 2:28 दिसंबर 21, 2017 नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86 मोबाईल सेवाएं Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at duta.in Port 443 0:53 लांच हुअा Samsung Galaxy Note 9, जानिए कीमत और फीचर्स भारत में ई-शासन अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। इसलिए इस मंदीर का विकास करना आवश्यक है। बालक भोजन में बाउरीसाई ,कितापीड ,लालबजार,सुबानसाईं,कराईकेला,पुरनाडीह, हुडांगदा, कोचासाई, बरडीह ,देंगसर्गी, गोपालपुर, रांगरिंग समेत 64 गांव के लोग शामिल हुए थे। BY नूर मोहम्मद ON 05/06/2018 • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला     वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने से शिक्षा, स्वास्थ्य व आम आदमी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति से इस क्षेत्र में आर्थिक  संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है वहां लघु व कुटीर उद्योग के साथ-साथ बड़े उद्योग भी आकर्षित होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस तरह दुरूस्त बिजली आपूर्ति क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह कोशिश करनी है कि क्षेत्र का हर गांव जगमग योजना से कैसे जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस योजना को सफल बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भ्रांतियां है कि यदि वे इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो उनके बिजली बिल ज्यादा आएंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस योजना के सफल होने पर बिजली बिलों में अपेक्षाकृत कमी आएगी। यहीं धारणा बदलने के लिए विभाग के साथ-साथ सरकार भी प्रयासरत् है। व्यावसायिक आस्क एन एक्सपर्ट अधिकतम वर्तमान Choose your City अटलजी: भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इन राज्यों में अवकाश | NATIONAL NEWS एजंसी चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) । श्रावण महीना के अवसर पर कराईकेला पंचायत स्थित आहारबाबा शिवालय में उरके कावरिया संघ 64 मौजा कराईकेला द्वारा बालक भोजन आयोजित किया गया। जिसमें सेकड़ों बच्चों तथा शिव भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराईकेला के मुखिया राजेन्द्र मेलगांडी  तथा हुडंगदा मुखिया विजय नाग ने की। Share Video दिल्ली में 50% सस्ती हुई बिजली Begusarai पश्चिम बंगाल Ooops... Error 404 # Central Government अमेरिकी अखबारों ने की ट्रंप के मीडिया विरोधी बयानों की निंदा पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली कोच विकास ने जीता चंडीगढ़ के बेस्ट शूटर का खिताब राजधानी में पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई पीएम 'सौभाग्य' योजना। राज्य के सभी जिलों में योजना की हुई शुरुआत। विद्युत विभाग की इन तीन योजनाओं में खर्च हो रहे करोड़ों, लेकिन गति नहीं पकड़ पा रहा काम Hi-Fi हायर सर्विसेज़ (प्रवर) अमरोहा टेक ज्ञान अमेरिका अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ महासचिव झारखंड प्रदेश तांती स्वासी कल्याण समिति यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला      सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 25, 2013, 03:51AM IST जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता विद्युत प्रदायक ऊर्जा लागत की तुलना करें - यहां अधिक समाधान खोजें
Legal | Sitemap