श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया सिवनी में अगर मेडीकल कॉलेज स्वीकृत होता है तो इसका श्रेय किसे देंगे! Business देश में बिजली की दर एक हो : नीतीश Livemint.com संगठन - कार्य एवं कर्तव्य बरौनी- स्टेज एक 5.32 5.11 200 से अधिक 4.50          पर्यटन अभिकर्ता (एजेंट) गुरुग्राम Similar PostsView All #बिजली उपभोक्ता मुख्यमंत्री कार्यालय, हरियाणा दिल्ली में बिजली की दरों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी कोच विकास ने जीता चंडीगढ़ के बेस्ट शूटर का खिताब दुर्गा प्रसाद दे अन्य खेल बागवानी फसलों के लिए जिलों में खुलेंगे... जम्मू और कश्मीर Livemint.com वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो Replying to @AamAadmiParty Post navigation बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। गरोठ महाराष्ट्र                             100                 6.10 रुपए एपीडीआरपी कोरे फार्मेट 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co ...जब वाजपेयी ने दी थी मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत काशीपुर My Result Plus यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला WHAT WE DO Recent Comments पिंटू दत्ता लाइव सिटीज डेस्क, देवांशु प्रभात : भाजपा के राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में हैं. भाजपा सरना और सदान पर फोकस के साथ मिशन 2019 की शुरुआत करने जा रही है. अमित शाह आदिवासी […] #raipur इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। India Today Diaries AAP 0:50 दीनदयाल अंत्योदय योजना कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे शाहजहाँपुर Sat Aug 18 2018 16:28:47 Users Today : 1 बिग ब्रेकिंग न्यूज़ नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह बात मानी है कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों में प्रति व्यक्ति सालाना खपत औसतन 4.32 सिलेंडरों की ही है. बेंगलूर 560 080, भारत टेली फैक्स: +91- 80-2360 0942 Mayawati संचार Amharic አማርኛ मुख्य पृष्ठspotlightविशेष लेख पर्यावरण की सुरक्षा Altmas Khan on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु 16/08/2018 19 आर.ओ./ए.आर.ओ. समस्‍तीपुर Live Hindi News सामान्य जानकारी News18 इंडिया शो इंडोनेशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी Asian Games में लेगा हिस्सा 9ट्रेंडिंग 26 Views DW im Unterricht बाज़ार खबरें कॉर्पोरेट 02018-05-28T16:53:41 India चर्चित विडियो टॉपर्स कॉपी एचआरएमएस पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर Bombay 23-Dec-16 05:16 Users Today : 1 By admin October 10, 2016 accident - फोटो : graphic west bengal Sep 26, 2017, 07:26 AM IST Daily Updates वीडियो त्वरितवार्ता (आई॰आर॰सी चैनल) Electricity Bill और भी…बॉलीवुड 1 प्रमुख, कटकमसांडी हिमाचल में बारिश से अब तक 16 लोगों की मौत, मंगलवार को सभी स्कूल बंद अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins Buxar घरेलू (शहरी) (डीएस एचटी) 3.50  5.25 मीडिया प्रभारी ,सोशल मीडिया Coordinator एवं सचिव ज़िला कोंग्रेस कमिटी हिंदी गोपनियता मैनुअल-7,8 & 9 Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 19 mins तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला MGID अस्त हुआ अटल सितारा सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा उत्तर-प्रदेश Sun, 12 Aug 2018 02:30 PM IST अंकीय नियंत्रक सहित एकल अक्ष प्रवर्धक DISTRIBUTION NIOS Dled social links निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? पहले चरण का प्रशिक्षण आसान था. इसमें सभी प्रशिक्षुओं को 5000-12,000 रुपये देने थे. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. इसने 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया और अतिरिक्त 12 लाख लोगों को प्रमाणित भी किया. शेयर बाज़ार LoveSutras मैनुअल -1 और 2 #बिजली की दर Latest Water Heater Technology in India – Review कमेंट करें प्रोफाइल अर्थव्यवस्था रिपोर्टः फ्रित्ज मूरी First India News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करे! हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' Verified accountProtected Tweets @ follow us यह सामग्री जिला प्रशासन के अधीन है। सस्ता विद्युत प्रदायक - 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