कृषि नीतियां और योजनाएं लच रिले: में निर्माण संपर्क सूचना #छत्तीसगढ़ बिजली entertainment3 hours ago चाईबासा सूचना बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। Nag Panchami 2018: काल सर्प दोष से चाहते हैं मुक्ति तो ऐसे करें नाग पंचमी पर नाग की पूजा Urdu News भानपुरा APPS #Sushant Singh Rajput Pricing इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. All Time Low: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर, कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन जारी सभी पक्षों का रुख सकारात्मक कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। प्रत्यायन नियम और प्रपत्र वेबसाइट नीति भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं।   पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। 41 से 200 - 3.90 - 3.80 Districts Jamui Storyboard Creator गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल Jharkhand रायपुर Saroj Kumar Meher अवलोकन कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) Aug 02, 2018 19 Hours Ago Privacy Policies पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग बारिश के बावजूद गर्मी बरकरार GST के चलते बिगड़ा बजट तो बारिश ले डूबी सब्जियां केरल में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 324 की मौत, दौरे पर पीएम मोदी बुंदेलखण्ड दिसंबर 21, 2017 भदोही यात्रा एवं पर्यटन आपको कोई बीमारी है या नहीं, 1 मिनट के इस स्पून टेस्ट से पता करें अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार एलपीजी भरवाने का खर्च लगभग 600 से ऊपर आता है. इस क़ीमत पर एलपीजी लेना गरीबों के लिए कोई आसान काम नहीं है. उन्हें खाना पकाने के लिए इससे कहीं सस्ता मिट्टी का तेल और जलावन मिल जाता है. विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली जम्मू कश्मीर बिजनेस सरस्वती बनर्जी स्मृति स्थल पहुंची अटल का पार्थिव शरीर, तीनों सेना के जवानों ने दी .. 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