हिंदी Switch to ENGLISH English English रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जागरण संवाददाता, मोहाली : चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे। जिनमें बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट और पंखे शामिल हैं। यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और पंजाब स्टेट पावर सप्लाई लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी एलईडी उपकरण बहुत कम बिजली की खपत करते हैं। स्कीम को लांच करने का उद्देश्य पंजाब की बिजली की खपत कम करना है। जल्द ही शहर में जगह-जगह कैंप लगाकर उजाला स्कीम के तहत लोगों को किफायती कीमत पर ये एलईडी बिजली उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे बल्कि बिजली की खपत कम होगी। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली के यूनिट कम खर्च होने से विभाग को सरपल्स बिजली तो मिलेगी ही। इसके साथ-साथ लोगों के बिजली के बिल भी कम आएंगे। विभाग की ओर से लोगों को इनके इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए अब जगह-जगह पर शिविर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को जो बल्ब और ट्यूबलाइट्स मुहैया करवाई जाएगी, उसकी तीन साल की वारंटी होगी। वहीं, साधारण बल्बों के मुकाबले एलईडी बल्ब 10 फीसद ज्यादा असरदार हैं। योजना के तहत दिए जाने वाले सीलिंग फैन पारंपरिक पंखों के मुकाबले ऊर्जा में 30 फीसद ज्यादा बेहतर होंते हैं। Electricity Bill About ब्यू Best Washing Machines in India 719 १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। पीसीबी संविरचना यहां काम करने की जरूरत केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान... इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. शासकीय योजनाएं End of conversation Related News वेट लॉस गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और सिर्फ 500 रूपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। बिजली कंपनी के अन्याय के खिलाफ 9 साल, जान देने के 1 साल बाद साबित, ठेकेदार की हर बात थी सच विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में SUBSCRIBE NOW! गीता के ज्ञान से संवारे जीवन.. Sajid on महाराष्ट्र “श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना 2017” ज्यादा जानकारी के लिए लिंक: http://www.mahadiscom.in/Advertisement_3_2015.shtm Contact Us for Advertisements फिरोजाबाद « Jul     हास्य-व्यंग्य 09/07/2010 - 11:38 नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) Social Buzz BREAKING NEWS August 11, 2018 at 12:10 pm भारत के बारे में उन्होंने बताया कि पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। © 2018 Pratyek News - All rights reserved. नीतियां और योजनाएं घर पर रशियन सलाद बनाने की आसान रेसेपी, एक बार जरूर करें ट्राई Amritsar टेक्नोलॉजी मनोरंजन स्पोर्ट्स संस्कृति ख़ास बिजनेस Google+ फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल हमारे बारे में : कक्षा कार्यक्रम महाराष्‍ट्र india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों जिले का गजेटियर मुख्‍य सामग्री पर जाएं कोडरमा Related Articles नवंबर 2015 में रोशनी घर जोन के 10 फीडरों पर 33 लाख 24 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की, लेकिन 29 लाख 92 हजार यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई। 3.32 लाख यूनिट बिजली लाइन लॉस हो गई। अत: कुल 29 लाख 92 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी होना था, लेकिन जोन ने ऐसा नहीं किया। 45 लाख 82 हजार यूनिट का बिल जारी कर दिया। लोहरदगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके ट्रोल हुई सपना चौधरी, यूजर्स हुए निराश, कमेंट किया... 7. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने यूजीसी बड़े बदलाव की तैयारी में कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' SBI कार्डधारक ध्यान दें: 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, जानिए क्यों Spirituality Replying to @JarnailSinghAAP @AAPDelhi and 2 others इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। स्त्रोत: पत्र सूचना कार्यालय(पीआइबी),भारत सरकार (*On an order value between Rs. 10, 000 and Rs. 14,999) Suche आपदा और राजधानी सोना (GOLD) Jamui वर्ल्ड बैंक के आंकड़ें मोदी सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हैं जो जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताता है. सस्ता ऊर्जा - पावर प्रदाता सस्ता ऊर्जा - गैस और इलेक्ट्रिक सस्ता ऊर्जा - सर्वश्रेष्ठ विद्युत दर
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