जैसलमेर Partner with us बाड़मेर फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और 43 Comments Aries (मेष) जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। नालंदा : खास खबर – रहने के लिहाज़ से पटना से आगे निकला बिहारशरीफ। Feb 16 2018 9:06AM नया हरियाणा : 22 घंटे पहले सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना वेबसाइट तक पहुंचाने वाले लिंक जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के... छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  Best Refrigerators (Fridge) in India 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर डेली करेंट क्विज़ प्रशिक्षण संस्थान abcBABYart – Create Custom Nursery Art अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं Stories You May be Interested in Check Also Tweets by NayaHaryana उनके पास चूल्हे और पहली बार गैस भरवाने का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प भी है. हालांकि दूसरे बार से कोई छूट नहीं मिलती है. टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा. इंदौर October 3, 2017 schemes-admin सरकारी योजना CM JAIRAM THAKUR भजन गाए जा रहै है कीर्तन भी हो रहा है पानी में दर्जनों लोग मौजूद हैं. शहर में विरोध बिजली कंपनी के खिलाफ हो रहा है. शहर में बिजली व्यवस्था की कमान जब से निजी कम्पनी केईडीएल को सौंपी गई थी. 20 किलो सोने के आभूषण पहन गोल्डन बाबा ने की कांवड़ यात्रा, सुरक्षा में लगे... किसान Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ... हमारी दूसरी साइट्स मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधाए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, अतएव इस हेतु विभाग के अधिकारियों से सतत् सम्पक्र बनाएं रखें। आवास बीईआरसी अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों का समय से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट के साथ ही पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भगुतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार समय पर बिल का भुगतान ऑनलाइन करने पर उपभोक्ता को 2.5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इस बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिजली की दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा 2018 Book Print Ad India News in Hindi कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  Share Video ABOUT US आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. 1600 पल्स / केडब्ल्यूएच खूंटी 09:41 इस फिल्म में सलमान ने पहना खुद डिजाइन किया जैकेट Helpline Number : 87501 87501 अगला पेज → प्रदेश में शहर से लेकर गांव के तक की बिजली शनिवार से महंगी हो जाएगी। शहरी घरेलू बिजली दरें 8.46 फीसदी जबकि ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 63 फीसदी और ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 57.02 फीसदी बढ़ जाएंगी। केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास प्रभाग जीवन शैली राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . स्वशिक्षा फरीदाबाद से सुपरहिट स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ आवास मेयर व डिप्टी मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए दम-खम लगा रहीं महिला समर्थक बॉक्स ऑफ़िस News From Indian States लुधियाना स्वास्थ्य मैनुअल-16 & 17 कल्याण कोष प्रशासन योजना 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर जीवन चक्र 11. काम में मन नहीं लगता तो यह करें उपाय प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति pradeep sharma‏ @pradeep11163 18 Aug 2015           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? Featured videos Welcome home! #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान Copyright © 2018 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved. October 2017 अटल ने आडवाणी से मतभेदों पर लखनऊ में दी थी सफाई, कही थी ये बातें 26 अगस्त को है रक्षाबंधन, जानिए शुभ मुहूर्त देश विदेश वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) आसाम अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. रामपुर रोजाना सुबह खाली पेट खाएं 1 चम्‍मच घी, होंगे ये 5 फायदे CNN name, logo and all associated elements ® and © 2017 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, LP LLLP, displayed with permission. Use of the CNN name and/or logo on or as part of NEWS18.com does not derogate from the intellectual property rights of Cable News Network in respect of them. © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. 200 यूनिट तक की बिजली की कीमत में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है, जबकि 201-400 यूनिट तक की बिजली की कीमत में 1.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है. इसके अलावा 401-800 यूनिट तक की कीमत दर में 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है. बिजली की यूनिट की कीमत दर में कमी का फायदा सभी घरेलू ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि फिक्स चार्ज में वृद्धि से लोगों को झटका लगा है. इस तरह 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. Sitemap| Archive tegbir singh pannu‏ @tegbirpannu Jun 7 English summary भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर हिन्दी विकिपीडिया में १० अगस्त से २० अगस्त तक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतिभागी बनें। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि दिल्ली सरकार का बिजली सस्ती करने का फैसला काफी अच्छा और ग्राहकों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोयला, गैस और ढुलाई भाड़ा बढ़ने के कारण बिजली की कीमतों में बढ़त हुई है। फिलहाल कंपनी 5.45 रुपये प्रति यूनिट की लागत के मुकाबले 6.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली बेचती है। नोएडा का डॉली: तीन महिलाओं से शादी कर की बड़ी ठगी, गर्लफ्रेंड समेत अरेस्ट Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. दक्षिण अफ्रीका121/10(24.4) Last updated: Thu, 22 Mar 2018 06:41 AM IST Hindi NewsMetroDelhiPower Road And Water Delhi RD SERVICE सरल बिजली योजना का पोस्टर। कोटद्वार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य Source: जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान उत्तराखन्ड अर्जुन कालिंदी Technology महिला स्वास्थ्य विशेषाधिकार निवेदन सावन मास के चंद्र दर्शन पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट इस योजना के तहत दिए जाने वाले कनेक्शनों के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएंगे, जिसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री और अफसरों ने दावा किया कि डिमांड राशि जमा करवाने के 15 से 20 दिन के भीतर कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस योजना में करीब 4 लाख लोगोंं को फायदा हो सकता है। Notify me of new posts by email. क्या पहाड़ी गुफा में बचा कर रखी जा सकती है बिजली The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. Quint Hindi उत्तम प्रथा बंका A heavy coat of dust on a light bulb can block up to half of the light produced by it. चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ऊर्जा उत्पादक संघ के पावर प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर सरकार सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी और सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी। 13 begusarai news August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर हिमाचल में दो दिन का अवकाश बीडीओ बाघमारा किशनगंज Oneindia in Other Languages खेल जगत की दिनभर की टॉप 5 खबरे… Subject कब और क्यों मनाई जाती है व्रत पूर्णिमा? जानिए व्रत की विधि और इसके लाभ विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ते बिजली ह्यूस्टन विद्युत प्रदायक बदलें - बिजली चुनें विद्युत प्रदायक बदलें - रात में सस्ता बिजली
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