हजारीबाग ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच HOME CASH BACK ABOUT US CONTACT US खूबसूरत और निखरी त्वचा पाएं अनार से योजनाएं अस्पताल चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.147 अरब डॉलर की कमी विषय कार्यक्रम में चेयर मेन (श्रैम्त्ब्) अरविन्द प्रसाद, मेम्बर (श्रैम्त्ब्) आर एन सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार एवं विद्य्नुत विभाग के अधिकार आदि उपस्थित थे। Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST bihar © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. Retweeted टेलीविज़न Intellect : महादेवी के ज्ञान में थी जबलपुर की खुशबू Advertise with us एक्सक्लूसिव स्‍वर्णिम चतुर्भुज: अटल जी के इस ड्रीम प्रोजेक्‍ट से मिली तरक्‍की की रफ्तार, दुनिया भी करती है सलाम नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली के दाम घट गए हैं लेकिन फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं. घरेलू बिजली की दरें  एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईंहैं. दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. पकड़ पा रहीं हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर हिन्दी विकिपीडिया में १० अगस्त से २० अगस्त तक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतिभागी बनें। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ें मोदी सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हैं जो जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताता है. Insulation महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था। 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 15 mins Caricature of the Day कांग्रेस झरिया विधानसभा प्रभारी BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ Ways To Setup A Shock Proof House For Kids शुभ पंचांग और भी देखें फोटो गैलरी वीडियो यूपीसीएल ने नए टेरिफ़ का जो प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार बिजली दरें 15 फ़ीसदी तक बढ़ाई जानी थी. ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख लोकसभा टीवी डिस्कशंस Travel मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंटू यादव देखें LIVE: अंतिम सफर पर निकले अटल जी, मोदी, शाह सहित जनसैलाब यात्रा में Water Heater Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM 简体中文 नारी प्रेरक प्रसंग▼ The page that you are looking for cannot be found. जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष 1 भुगतान & नौवहन नियमों: आयरलैंड रेखा देवी FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESदेखें, कहां छुट्टियां बिता रही हैं जैकलीनराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web 2011 —  26.11 प्रतिशत ..जब नवाज शरीफ बोले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं चुनाव OddNaari Scorpio (वृश्चिक) अवकाश पंचांग EVENTS बेगूसराय (बिनोद कर्ण) : बछवाड़ा प्रखंड के चमथा गंगा धाम चिरैयाटोल कल्पवास मेला में मंत्री, डीएम, एसपी व विधायकों के पहुंचने से रौनक बढ़ गई है. शनिवार की देर शाम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास […] Must Watch Sitemap| Technology News दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माकअप टावर टेस्ट सीरीज परामर्श सेवाएँ Humara Mandsaur नवंबर बाद शुरू हो सकेंगी SSC की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं Refrigerators महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 Remove Rick Francis, Ronnie Hammonds, Christopher Huckabee, Mickey Long & John Steinmetz Oneindia in Other Languages सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। बिजली कंपनी के अन्याय के खिलाफ 9 साल, जान देने के 1 साल बाद साबित, ठेकेदार की हर बात थी सच रामेश्वर उपाध्याय एटा Fropky.com अटल की अंतिम यात्रा के कारण दिल्ली में आज बंद रहेंगे ये रास्ते Learn the latest उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 % वृद्धि दर: रिपोर्ट दूतावास (Embassy) एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. Latest Washing Machine Technologies in India लखिसराय 1500MVA लघु पथन प्रयोगशाला i न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि पी एस एवं एल एफ दुनिया HSSC QUESTION PAPER रितेश यादव बजटीय उपबंध कोटा: पहले भजन-हवन और अब जलस्तयग्रह का लिया सहारा, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से बिल्डर को बिल के पैसे दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के आर.डब्लू.ए को इसकी जानकारी दी जा रही है और यदि समय से बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सोसायटी की बिजली काट दी जाएगी। - बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खपत यूनिट का अलग-अलग ग्रुप तय किया है। हर ग्रुप में टैरिफ कम हुआ है। जैसे 40 यूनिट तक टैरिफ 3.80 रुपए है। इसे अब 3.70 रुपए किया गया है। इसी तरह 41 से 200 यूनिट पर टैरिफ 3.90 रुपए था। इसे घटाकर 3.80 रुपए किया गया है। स्टडी मोटिव Central Govt Schemes Government of Uttar Pradesh Best Air Purifiers in India Reply 0 उदय का प्रभावित क्रियान्वयन। (उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए 2015 में शुरू की गई है।) डीआईसी करेगी विद्युत योजनाओं का अनुश्रवण Clarifications घरों को बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है, इसमें बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आए. इस्तेमाल की गई हवा ताजी हवा को गर्म करती है और छत पर पैनल बिजली बनाते हैं. साल 2000 में यह कॉलोनी बनाई गई थी. L&S वहीं लालजीराम तियु को पनाह देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक अनिल एक्का के अलावा मंझारी थाना प्रभारी, तांतनगर ओपी प्रभारी शामिल थे। Safalta Haryana Scheme आर्यन बोरवेल संत कबीर नगर हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी... उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 घरेलू (शहरी) (200 यूनिट से अधिक)  3.60  5.50 November 2017 इसी प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को विद्दयुत नियामक आयोग ने राजधानी लखनऊ में बैठक की. आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा की अगुआई में हुई इस बैठक में यह निर्देश दिए गया कि उपभोक्ताओं को स्टार रेटेड एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण किस्तों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली प्रदाता की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत प्रदायक
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