अभिलेख 51-100              2.90 प्रेषित समय :08:53:32 AM / Wed, Jun 13th, 2018 बेंगलूर 560 080, भारत टेली फैक्स: +91- 80-2360 0942 बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।  वीडियो चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र सात फीसदी बढ़ायी गयी दर   Petitions promoted by other Change.org users दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि शेयर बाज़ार Reply साइंस & टेक उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। #छत्तीसगढ़ बिजली आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की... गोपनीयता August 18,2018 10:29:18 AM हाउस आवंटन नियम और फॉर्म 7.70             6.60 August 17, 2018 मिथुन बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। शहरों की मौजूदा व नई बिजली दरें जल और उद्योग बिल गेट्स अधीक्षण अभियंता ने कहा 101-200         6.10 Address : Civil Lines, Pucca Bagh Jalandhar Punjab 11 हजार सीसीटीव्ही कैमरों से होगी मध्यप्रदेश की निगरानी Web Title cheaper electricity connection बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए General Tips Recipient's name गढ़वाल दिल्ली में सुबह आंशिक बदली छाई रणविजय सिंह मुंगेर - बिजली की नई दरें मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने वाली हैं। इस बार तय किया गया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल व क्लीनिक के बिजली बिलों में पांच % की छूट दी जाएगी। यानी किसी अस्पताल का बिल यदि एक लाख रुपए है तो उसका पांच % यानी पांच हजार रुपए कम हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी CompareIndia शासन और प्रशासन इसके तहत 9 वाट का एलईडी बल्ब 65 रुपये में, ट्यूबलाइट 230 रुपये और फाइव स्टार पंखा 115 रुपये में दिया जा रहा है। इससे बिजली कम यूज होगी और लोगों के बिजली बिल कम आएंगे। हालाकि खरीदने वाले उपभोक्ताओं के उपकरण में अगर कोई खराबी आती है तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। Circulars Petrol Price Today बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इंटरव्यू में महिला प्रधान फिल्मों पर कही यह बात ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल How Super-Efficient BLDC Fans Can Reduce Electricity Bills by 65% ELECTRIC TAXI SOLAN आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, कहा था न, जो बिजली कंपनी के मालिक से चंदा ले कर सरकार बनाते हैं,वो बिजली कंपनी की कमाई बढ़ाने के लिए काम करते हैं, पर आप की सरकार तो आप सब की ईमानदार कमाई से मिले चंदे और वोट से बनी है इसलिए काम भी कर रही है आपके लिए "दिल्ली सरकार, आप की सरकार" @AamAadmiParty @ArvindKejriwalpic.twitter.com/KNYk7MqqVA COMMUNITY I agree to the terms of the privacy policy चमकी चुनावी बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 8, किसानों को 12 फीसदी राहत 21 प्रकृति एवं प्रक्रिया We the citizens of the city of Murfreesboro, petition the city to honor the initial plans agreed upon by its residents and City Council members to develop “Blackman Park” along Interstate 840 and Veterans… Read more हेल्थ टॉप स्टोरी अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा. Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt सपना चौधरी का नया वीडियो यूट्यूब पर वायरल, देखकर हो जाएंगे भावुक...कभी देखा नहीं होगा ऐसे Health शासनादेश देवाशीष सिंह वीडियो और तस्वीरें बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय Name * अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी कैलेंडर 2018 5. भगवान के दर्जे पर संकट में पेशा! अंकीय पुस्‍तकालय लिंक गुड़गांव हमें लिंक बनाएं आगामी © 2009-2018 Independent News Service. All rights reserved. जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ च) डाटा बस आउटपुट के लिए ऑप्टिकल पोर्ट योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। पिछड़ा वर्ग कल्याण छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) कुरुक्षेत्र प्रारम्भिक परीक्षा 2019 सूचना समय समय पर लगने वाले सहज बिजली केंप मे संपर्क करें… मोबाइल फोन खरीदें राशिफल बिज़नस न्यूज़ मंदिर बसपा ट्रैवलिंग 7- डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना.. आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ स्पोर्ट्स PIB / PRS Tumblr पढ़ाने का तरीका व्रत और त्योहार पंखा परीक्षण प्रयोगशाला कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें Trending QUICK LINKS इनोवेशन्स Forbidden समाज सेवक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र Ceiling Fan blade angle can impact electricity consumption Of India LABELS: # ग्वालियर # मध्यप्रदेश BUDGET 2017 national कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर जरूर पढ़ें आयाम: 160x112x58mm उत्तर प्रदेश उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सर्वोत्तम ऊर्जा की कीमतें सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - वाणिज्यिक बिजली
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