संस्थागत शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम posted on August 18, 2018 Gujarati News आर्काइव मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना के लिए आवेदन करें मणिदीप शर्मा [Edited by: मोनिका गुप्ता] @manideepsharma3 स्वदेश विशेषView All अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India लोन लेने में मदद करता है 'क्रेडिट स्कोर',जानिए हर जरूरी बात TERMS OF USE Health + Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff आदेश जरूर पढ़े हस्तरेखा तैयारी की रणनीति 'JioPhone 2' का फ्लैश सेल शुरू, जानिए कहां से खरीदे यह शानदार फोन डाउनलोड करे मोबाइल एप घोषणा | गोपनीयता नीति | सर्वाधिकार सुरक्षित. © 2006-2018 एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी उत्तर काशी 164 Views Google+ गंदे पानी की नहर में कूदकर सिपाही ने बचाई बुजुर्ग की जान पूर्वी भारत Bhagalpur Time मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। Bhabua एग्रीकल्चर Uttarakhand News बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. कृषि निर्देशिका 18 नई विद्युत योजनाएं, 1850 करोड़ का सालाना बजट मंजूर उत्तर रेलवे ने बदला अपना टाइम टेबल, कल से बदल जाएगी 300 से ज्यादा ट्रेनों की टाइमिंग द्रव परावैद्युत प्रयोगशाला कांग्रेस के मुताबिक, उनके कार्यकाल में दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या 34 लाख 55 हज़ार थी, जो अब घटकर 19 लाख 41 हज़ार रह गई है. 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है. कांग्रेस ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को विफल बताया है. कांग्रेस के दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की बैठक में दलित अधिकारों पर भी केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस 4 अप्रैल के दिन संसद का घेराव भी केंद्र के खिलाफ करेगी. 5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना पाकिस्तान के अंतरिम कानून मंत्री ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला 1.3 किलो 1966 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूची निगरानी समिति Snehal kale on डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म ऑनलाइन पंजीकरण – कैसे ऑनलाइन पैसे कमाएँ तमिलनाडु मैनुअल-13,14 & 15 कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए किया फैसला सिंचाई (मीटर) आइएएस वन  0.70  5.00 Your lists पानीपत पढ़ेः भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में पीने के पानी का संकट गहराया नियम एवं शर्तें यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। 15 अगस्त की ड्रेस रिहर्सल, कई रूट बदले और स्कूल 10 बजे से शेयर सेव कमेंट शोक में डूबे देश ने नम आँखों से दी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार नई दिल्ली।  देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं... संश्लिष्‍ट परीक्षण सुविधा कन्या EDUCATION जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। LATEST NEWS अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  रजनी ग्रहों को जाने PRIVACY POLICY नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद से जन धन खातों में जमा राशि में इजाफा हुआ है. सरकारी आंकड़ो के मुताबिक नवंबर 2016 के आखिर में इन खातों में जमा राशि 74,000 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जबकि इसी महीने की शुरुआत में यह जमा राशि करीब 45,300 करोड़ रुपये थी. Hrvatski होटल भी Copy link to Tweet केंद्रीय महासचिव बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी, निवेदक संदीप कुशवाहा केंद्रीय सदस्य एवं आजसू पार्टी क क्रिकेटनेक्स्ट क्रेडिट स्कोर और बैंक के लोन या क्रेडिट कार्ड जारी करने में क्रेडिट स्कोर की क्या भूमिका है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।क्रेडिट स्कोर वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की क्षमता दर्शाता है। हिंदी अन्य खेल खबरें हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) श्रीलंका306/7(39.0) बॉलीवुड हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. शामली Top Posts & Pages अमित शाह आज रांची में, BJP आईटी सेल के 500 युवाओं को करेंगे संबोधित ग्वालियर। वो जमाना गया जब बिजली विभाग बेचारा और उपभोक्ता चोर हुआ करते थे। अब तो बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को खुलेआम लूट रहीं हैं। इतना ही नहीं लूटने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। यहां रोशनी घर जोन ने कुल 33 लाख यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई की, जबकि 45 लाख यूनिट के बिल जारी करके, वसूली कर ली। मात्र एक जोन में 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए गए। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस तरह की फर्जी बिल जारी करने वाले अधिकारियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाने वाला है।  सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील Create Password to secure your account and login faster next time वेब अपनी प्रतिक्रिया दें Privacy Policies इस्पात उद्योग समाचार जारी परामर्श - डीएसडी ऐसे में जीएसटी लागू होने के बावजूद आपको दिल्ली में जिस क़ीमत पर पेट्रोल या डीजल मिलेगा उसी क़ीमत पर पटना में नहीं मिलेगा. भारतीय जनता युवा मोर्चा - जिला मीडिया प्रभारी # Haryana Business ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। निकाय चुनाव के बाद यूपी में बढ़ने वाली है बिजली की दरें Menu सरकारी विभाग गुल कर रहे बिजली निगम की 'बत्ती' ख़बरें/ हरियाणा के घरों की इन तस्वीरों को देखकर दिल हो जाएगा खुश Live Stock Market News Hindi News Marathi News Kids education and games site History India MTV India in.com विंग्स भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। Retweeted Published: Friday, August 10, 2018 12:19 PM    भोपाल 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (आकार: 1087KB, प्रारूप: PDF, भाषा: हिंदी / अंग्रेजी) पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत Reply प्रदत्ती सेवाऍं भोपाल में स्‍थापित मीटरिंग क्रियाविधि प्रयोगशाला September, 2016  Election Results न्यूज़ तुला जलविद्युत परियोजनाओं से छलनी होते हिमालय के पहाड़ India Content Team उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव Ceiling Fans ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) Be part of Gaon Connection initiative... 1. माना की पीएम मोदी बहादुर हैं, पर प्रेस से क्यों दूर हैं? म. प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. वार्ड नं. 12 में समस्याओं का अंबार फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल Citizen Journalism उत्तर प्रदेश पॉवर डिपार्टमेंट बिजली की बढ़ती खपत और एनर्जी सेविंग प्रोग्राम के तहत अब उपभोक्ताओं को कम खपत वाले एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण सस्ते और आसान किस्तों पर मुहैया कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. मनोज तिवारी की एलजी से अपील, दोबारा शुरू हो राजघाट पावर प्लांट सोनभद्र Delhi 1699914088खरीदे Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम Get Personalised Newsletters बाइक रिव्‍यूज बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार अन्य... उत्तर प्रदेश पॉवर डिपार्टमेंट बिजली की बढ़ती खपत और एनर्जी सेविंग प्रोग्राम के तहत अब उपभोक्ताओं को कम खपत वाले एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण सस्ते और आसान किस्तों पर मुहैया कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। India Content 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सुपरटेक, इस साल ग्राहकों को 10,000 फ्लैट देने का लक्ष्य बिज़नस न्यूज़ योगदानकर्ता इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी मंदसौर मंडी भाव | खबर فارسی August 11, 2018 at 6:28 pm प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने के कदम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. हालांकि भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर हुई गड़बड़ी ने इस योजना को परवान नहीं चढ़ने दिया और राजीव प्रताप रुडी के हाथ से मंत्रालय निकल गया. उन्हें पिछले सितंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनियां इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - ऊर्जा कंपनियों की सूची
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