This Year : 23602 धनु VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात विशेष दिवस June 14, 2018 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड Ludhiana नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. इन्द्रजीत महतो #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... जीवन शैली Don't have an account ? We need to reach out to those in power to protect our immigrant community and send a clear message to Washington that the Bay Area stands behind its beloved community members such as Mr… Read more अगर आप बेरोजगार है तो, POST OFFICE दे रहा है FRANCHISE खोलने का मौका ! POST OFFICE FRANCHISE July 17, 2018 23 Views उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' कैलेंडर ऑस्ट्रिया से शुरुआत स्कीम का उद्देश्य English (US) Video Interests अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। जवाब –  प्रति दिन 1 किलोवाट का औसत भार और एक दिन में 8 घंटे तक लोड के औसत उपयोगों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 28,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और सालाना लगभग 80,000 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। यह एक संभावित आंकड़ा है बिजली का उपयोग करने वालों की आय और आदत बढ़ने के साथ, बिजली की मांग अलग-अलग होती है। यह आंकड़ा अलग होगा यदि मान्यताओं को बदल दिया गया हो। सो सॉरी परामर्श सेवाऍं कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। बाबू धन मुर्मू Irshaad खुंटी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया 15/08/2018 आयाम: 165x90x33mm केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया UAE, शेख खलीफा ने दिए अहम निर्देश राजनीति बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। अरविंद सिंह दिसंबर 21, 2017 अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा मीटर प्रकार इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins business इस लिंक को कॉपी करें power bill मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता महानगर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुक रिव्यू कविताकहानीकिताब के अंशलेखक से बातक्लासिकआपकी रचनाएं Money Today © 2018 S.B. Multimedia Private Limited | All Rights Reserved. आयरलैंड असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार 1 mins प्रदत्ती सेवाऍं एमओपी के तहत संगठन मोहन भागवत बोले- 'अटल चले गए विश्वास नहीं हो रहा' शकुंतला महाली Copyright © 2018 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved. BIHAR "बिट्कोइन की मौत और क्रिप्टोकाउंक्चर का भविष्य" - अल्फा की मांग | $ 4, 576. 90 September, 2016  आईएलबीएस 549 बेड का होगा  Subscribe My Result Plus Français nscindore एयर इंडिया के पायलटों ने कंपनी प्रबंधन को दी चेतावनी, कहा- भत्ता दो... सेवाएं 9. विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म के दौरान कैमरे में कैद हुआ भूत, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश Surendra Kumar Jain‏ @skjain402 18 Aug 2015 हमारे बारे में  |  हमसे संपर्क करें  |  विज्ञापन दें  |  बुकमार्क  |  अस्वीकृति  |  गोपनीयता कथन  |  उपयोग की शर्तें  |  करियर |  कटिहार शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा एक नजर में टैरिफ PRIVACY POLICY हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, मलबे ने रोकी रफ्तार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् प्रकाश अग्रवाल कातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम जौनपुर VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins बीज ग्राम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं July 18, 2018 Close दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार करंट अफेयर्स बाजार में उछाल, सैंसेक्स 229 अंक चढ़ा और निफ्टी म.. मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस ब्लॉग हमारी पुस्तकें मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क होमराज्य अन्त्योदय राशन कार्ड 1.3 किलो शुरू हो रहे 18वें एशियाई खेलों प्रदर्शन को बेहतर करने की… चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने बता दी कर्नाटक चुनाव की तारीख, आयोग करेगा जांच अनुकूल झा इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। abcBABYart – Create Custom Nursery Art www.jagran.com 14 जुलाई 2016, 12:19 AM शेयर     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | अन्य फ़ाइल अपलोड करें 404 Error शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 43 mins वेब Shadik हमारी पुस्तकें Deutsch Interaktiv नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST Monday 13 August , 2018 एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू घरेलू -1 ग्रामीण( मीटर) - 20 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज April 26, 2018 टॉपर्स के निबंध जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 24 mins उज्जैन 19 जुलाई। मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिक और बीपीएल वर्ग की जिंदगी में छाया अंधेरा अब दूर होने जा रहा है। पहले सौभाग्य योजना फिर अब सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में उन्हें सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाने के साथ बकाया बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाई जा रही है। सौभाग्य योजना से अब तक जहाँ 17 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये गये, वही एक जुलाई से लागू दोनों नई योजनाओं ने पंजीकृत श्रमिकों और बिजली बिल के बकायादार बीपीएल श्रेणी के गरीबों की जिंदगी को रोशन कर दिया है। Joyville by Shapoorji Pallonji Advertise With US आशुतोष कुमार हमारे साथ विज्ञापन करें सेवाएं Replying to @JarnailSinghAAP @AAPDelhi and 2 others झामुमो नेता दृष्टि ही क्यों? घोषणाएँ रामपुर की दूरदराज पंचायत में फटा बादल, आधा दर्जन पुल बहे # SBI Q1 Results 2018# IKEA Jobs# Air India# Bank Holidays 2018# Sensex Today# Jet Airways# ITR Filing Status# How to File ITR# HRA Exemption# ITR Filing Online जूनियर असिस्टेंट बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Punjab And Haryana News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें पूर्वी भारत वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 42 mins मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए... जल योद्धा खबरें व्यंग्य तस्वीरें इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. महिला और बाल कल्याण नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 0:50 हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी फोर्ड की ये नई कार Photos10 Gallery जवाहर लाल महथा 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन नेवीगेशन कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, ‘‘अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोतरी नहीं होती. अगर आपका कदम ठीक था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया. यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है.’’ B'Day Spl: 11 साल की उम्र में दलेर मेहंदी ने उठाया था इतना बड़ा कदम 2019 तक प्रदेश के हर घर तक बिजली :  बिजली कंपनी आपका पैसा Saturday 18 August 2018 posted on August 18, 2018 विद्युत योजना की तुलना करें - ऊर्जा प्रदायक चुनें विद्युत योजना की तुलना करें - बिजली और गैस प्रदाता विद्युत योजना की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनी आज स्विच करें
Legal | Sitemap