TWEET A to B सामाजिक विकास नोएडा राष्‍ट्रीय चिह्न/प्रतीक By admin October 10, 2016 106 Views 57K likes Deutsch उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। Jump to navigationJump to search राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। लक्ष्य Chinese (Simplified) 简 चुनाव खत्म, अब हो गई बिजली महंगी त्वरित संपर्क 3- कूप गहरा योजना.. राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। HomeBIHARबिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत कुटीर ज्योति ( मीटर)         10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये अरुण कुमार के मुताबिक भारत में कुल एक करोड़ 70 लाख लोग प्रभावी रूप से आय कर भरते हैं. यह भारत की आबादी का 1.2 फ़ीसदी है. ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी छोटे व्यापारियों को आयकर के दायरे में लाएगा और पांच करोड़ लोग कर व्यवस्था से जुड़ सकते हैं और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा. चम्पावत किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला सेल्फ हेल्प November 2017 इंस्पेक्टर ताजगंज और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीण मुआवजे को लेकर हंगामा करते रहे। शाम पांच बजे समझौता होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।  मध्य-प्रदेश Cashback on offer price: 3000 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी घरेलू बिजली की दरें एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईं <2W और <10 वीए विजय कुमार सिंह           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  अवलोकन CWC की बैठक में मनमोहन ने कहा जुमलों से कुछ नहीं होगा सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम VIDEO- विपक्ष पर PM का हमला, अभी भी कुछ लोग तीन तलाक बिल के विरोधी Continue Reading » व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] विचार बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए ये 5 सरकारी लोन स्कीम्स, जानिए Get 3 Months FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन 12:48 AM - 18 Aug 2015 2676 सस्ते पावर प्लांट : अभी दिल्ली को करीब 65 पर्सेंट पावर एनटीपीसी से मिलती है। एनटीपीसी के दादरी 1, दादरी 2, अरावली और बदरपुर पावर प्लांट मेन हैं। ये चारों प्लांट ही एनटीपीसी के सबसे महंगे पावर प्लॉटों में से हैं। इनसे महंगी बिजली मिलती है और डिस्कॉम को वह खर्च उपभोक्ताओं से ही लेना पड़ता है। अगर दिल्ली को सिंगरौली, रिहानहिंद जैसे सस्ते पावर प्लांट से बिजली मिले तो दिल्ली में बिजली के रेट कम हो सकते हैं। लेकिन इसमें पावर मिनिस्ट्री की मदद चाहिए। रामगढ उत्तर प्रदेश यमुनानगर © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com Careers India 53000 Bharti Airtel, Videocon, Reliance इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। विक्की स्टोर, दु - 62 मार्केट कॉम्प्लेक्स Patna दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि posted on August 18, 2018 nakul devarshi | Jaipur, Rajasthan, India यह भी पढ़ेंः एक रात के लिए 15 हजार रुपये में नाबालिग लड़की का सौदा plus minus पाठ्यक्रम अब बिजली बिल में इनका जिक्र Should you buy instant water heater for your bathroom? व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] कमेंट करें ...जब अटल बिहारी ने ली चुटकी, कहा- अब तो इंदिरा मुझे बड़े प्यार से देखती हैं केंद्र सरकार देश में बिजली की कीमतें घटाने और इसमें एकरूपता लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है।  शेयर सेव कमेंट Latest Washing Machine Technologies in India पूर्व केंद्रीय सदस्य जेएमएम इन 10 तरीकों से नारियल तेल का इस्तेमाल करेंगे तो दिखेंगे यंग Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली MPINFO प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) About Md. Saheb Ali 3099 Articles विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला Menu RANCHI : ‘कजरी द सावन क्वीन’ : होटल जेनिस्टा इन में फाइनल 19 अगस्त को IPL 2018 Next : मंगलनाथ के पुजारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी, आर्थिक अनियमितता की जांच बैठाई, जांच होने तक पूजा करवाना प्रतिबंधित अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। Video गैलरी Hindi News/ मीटर ऊंचे टॉवर से यह तस्वीर जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा कीवर्ड खोजें Jagbani Website चौथा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच Related Stories क्यों सही नहीं है पॉपुलर कोर्स का चयन? ये हैं अहम कारण जाट महासभा करनाल ने किया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत ज्योतिष धर्म 09:41 पेट्रोल पंप डकैती कांड में खुलासे के करीब पुलिस विशेष दिवस 1152 ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  पैन कार्ड जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। बदलेगा कई ट्रेनों का समय, आज और कल से होंगे कई बदलाव Best Water Heaters/geysers in India अटल बिहारी वाजपेयी : अंतिम यात्रा; भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक Chhattisgarh News हमेशा कनेक्टेड रहें जन समूह रितेश यादव 2006 —  26.33 प्रतिशत फरीदकोट/मुक्तसर Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली INDvsENG: भारत के पास सीरीज में वापसी करने का आखिरी मौका, तीसरा टेस्ट आज से india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों Click to share on Google+ (Opens in new window) தமிழ் Complaint Redressal बिटकोइन पोस्ट-चुनाव उछाल देखने के लिए केवल डिजिटल मुद्रा नहीं था - CoinDesk Italy 4880804 Wind समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Oops, That’s an error! ऊर्जा-कुछ मूल बातें पटना : राज्य में शनिवार से बिजली की नयी दरें लागू हो जायेंगी. नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.  Our Divisions तारीख 26.01.2018 भाजपा नेता के आरक्षक पुत्र पर यौन शोषण का आरोप श्रेणी कुल टैरिफ सब्सिडी वास्तविक देय प.बंगाल यूपी   अंटार्टिका में बर्फ से आता है खून! केविप्रा न्यूज जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। घटनाक्रम पकवान वन माफिया पर कसा शिकंजा, जीप से खैर के 22 मौछे बरामद Monday 13 August , 2018 Bijli Bachao in Media हमीरपुर Online Services हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, मलबे ने रोकी रफ्तार 2. भारतीय सेना ने 28 सैनिकों की शहादत पर 138 पाकिस्तानी सैनिक मारे मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर Hindustantimes Punjabi यात्रा के साधन चूरू स्‍कूली बच्‍चों ने जवानों को भेजे 51 हजार ग्रीटिंग कार्ड्स, ... अनुसंधान और प्रशिक्षण Kashmir News in Hindi एकमात्र टी-20 अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी अखबारों ने की ट्रंप के मीडिया विरोधी बयानों की निंदा राहुल गांधी Sign In SBI कार्डधारक ध्यान दें: 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, जानिए क्यों प्रमुख, कटकमसांडी घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) Electricity Bill DW im Unterricht पारेषण पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? 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