August 11, 2018 at 12:10 pm संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 41 mins शेयर मार्केट समाचार AAPVerified account टैक्‍स जय प्रकाश भाई पटेल 19 मार्च 2013 औसतन 12.73 प्रतिशत बढ़ी हैं बिजली की दरें FB पर वाजपेयी की आलोचना किये जाने के बाद प्रोफेसर की जमकर पिटाई, जिंदा जलाने की हुई कोशिश : प्रोफेसर भद्रा के न होने से दिन भर बंध सकेगी राखी posted on August 18, 2018 आरएसओपी परियोजना विवरण एवं एफ ए क्यू नश्तर बिजली कंपनी के अन्याय के खिलाफ 9 साल, जान देने के 1 साल बाद साबित, ठेकेदार की हर बात थी सच राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं पर समिति July 17, 2018 पलामू जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 अहमदाबाद CSC-UIDAI @ आप सरकार@ बिजली खर्च@ सब्सिडी @ अरविंद केजरीवाल@ AAP [email protected] electricity [email protected] [email protected] Arvind Kejriwal लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह Reply Search for: Drop the Immigration Charges Against Marco Senghor, Community Leader and Bay Area Icon April 15, 2018 Amharic አማርኛ पीएम मोदी बाढ़, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे केरल थीम चुनें मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… Deutsche Welle होम Bahasa Indonesia योजनाएं बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। 5% टैक्स स्लैब जल योद्धा 2- जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए ही लगेगा शुल्क वजीरगंज में नहीं रुक रही शराब बनाने एवं बेचने का… आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी बिजली सप्लाई बाधित होने पर डीजल इंजन से दौड़ाई ट्रेनें एडीएम के आदेश पेरेंटिंग यूएस-चीन ट्रेड वॉर से भारत को होगा फायदा, मिलेगा सस्ता तेल कोटा Choose from 30 Languages रेखा देवी related story जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन मुना सिंह चानो सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की RBI की अर्जी SC में खारिज संतोष मंडल ईएमसी/ ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  Page Not Found 404 Error © 2018 - Clever Prototypes, LLC - All rights reserved. जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कनेक्शन लेना हुआ सस्ता १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। आज का राशिफल मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। हिन्दी न्यूज़ |News|मराठी|বাংলা |ગુજરાતી|ಕನ್ನಡ|தமிழ்|తెలుగు|മലയാള अटल ने आडवाणी से मतभेदों पर लखनऊ में दी थी सफाई, कही थी ये बातें चुनाव अगर लोग बीफ खाना छोड़ दें तो रुक जाएंगी मॉब लिंचिंग की घटनाएं- आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें । कैथल जब भी खांसता था बच्‍चा आती थी सीटी की आवाज, डॉक्‍टर्स भी हैरान ओपिनियन इंटरव्यू की रणनीति कुल आगंतुक : 43083252 विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूनियर टी-मेट, जूनियर हेल्पर पद के लिए अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन मासूम को सिगरेट से दागा  पेचकस घोंपकर मार डाला ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। बिजली बदलें - आज खरीदारी करें बिजली बदलें - ऊर्जा प्रदाता स्विच करें बिजली बदलें - विद्युत दर
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