Latest TV Technologies in India 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान 13 14 15 16 17 18 19 उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 Sports News Fit 3 विस्तृत जानकारी के लिए आपके जिले में स्थित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों/शाखाओं से सम्पर्क करें। इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार Just Now ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं मथुरा 1- 100                4.27 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और सिर्फ 500 रूपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) छत्तीसगढ़ # Haryana Electricity Prices ठंड में भी ये भी पढ़ें – अटके हाईवे प्रोजेक्‍ट होंगे पूरे, सरकार देगी वनटाइम वित्‍तीय सहायता 17 अगस्त 2018 बिहार सरकार एटीएम से असीमित नि:शुल्क निकासी के लिए दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की विद्युत प्रणाली प्रभाग कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम Choose your City होशियारपुर पॉलिटिक्स मीटर/रिले politics1 day ago उपयोग करने की शर्तें - आम व्यक्ति यानी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग सवा छह % कम आएगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो माना जाएगा कि पिछले महीने तक एक हजार रुपए का बिल आता था, तो अप्रैल में बिजली बिल 62.5 रुपए कम आएगा। नॉटिंघम| इंग्लैंड से पहले दो टेस्ट आज का मुद्दा वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती फतेहपुर Saharsa और ई-शासन प्रदेश यूपी एवं उत्‍तराखंड उत्पाद का नाम: दीन रेल एकल चरण एसटीएस प्रीपेड मीटर दिलचस्प खबरें उत्तराखंड पी.सी.एस. रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से बढ़ी हुई संपर्क इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. बुलेट ट्रेन में होंगी ये बेहतरीन सुविधाएं चालू परियोजना Navigation Previous : आज पंजीयन प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, मप्र टूरिज्म बोर्ड की क्विज प्रतियोगिता 31 जुलाई को सैमसंग गैलेक्सी ए 6 प्लस 64जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) ट्रंप बोले- किम से मुलाकात सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं मानसून 22 दिन लेट, जुलाई के दूसरे सप्ताह से बरसेगा झमाझम NBT टेक बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा कांग्रेस झरिया विधानसभा प्रभारी कानपुर देहात कार्य के लिए पत्र जारी किये जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के भीतर योजना को पूरा किया जाएगा। नौकरी पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा  सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक पढ़ें  स्वास्थ्य बारां बिजली नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। #raipur इस रेस्तरां से नहीं निकलता कूड़ा July 22, 2018 electricity rate Next पशुपालन New Delhi, New Delhi, Delhi विश्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड और देशवासियो को शुभकामनाएं 200-400 यूनिट उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ 09:42 स्मृति पटल पर रहेंगे अटल, अपूरणीय क्षति स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। 0:35 More From Neemuch जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. Strategy Persian فارسی बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) परीक्षा मॉडल पेपर HAMIRPUR YUKAN WORKER AND POLICE SCRIMMAGE Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। Districts देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास गर्व डैशबोर्ड BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई बिजली बदलें - विद्युत विकल्प बिजली बदलें - वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति बिजली बदलें - गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां
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