सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां पतियों ने वट सावित्री व्रत रख की प्रार्थना.."सात जन्मों तक न मिले... जबलपुर ईडीएफ यह प्रोजेक्‍ट अरेवा से टेक ओवर करेगी। अरेवा ने यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2009 में हासिल किया था। ईडीएफ, इसमें 84 फीसदी हिस्‍सेदारी फ्रांस सरकार की है, ने जुलाई 2015 में अरेवा में नियंत्रण हिस्‍सेदारी हासिल करने के बाद इस प्रोजेक्‍ट को अपने हाथ में लिया है। अरेवा, इसमें भी फ्रांस सरकार की बड़ी हिस्‍सेदारी है, इस प्रोजेक्‍ट को शुरू नहीं कर पाई, क्‍योंकि एनपीसीआईएल के साथ प्रोजेक्‍ट कॉस्‍ट को लेकर कुछ विवाद था और स्‍थानीय लोगों भी इस प्रोजेक्‍ट का विरोध कर रहे हैं। जैतापुर भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पर्यावरणविद इससे भारी नुकसान की आंशका जता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार थाइलैंड में जिन 12 बच्चों और उनके कोच को गुफा में ढूंढा गया है, उनके बाहर आने में अभी महीनों लग सकते हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, बारिश का पानी निकालने की कोशिश हो रही है लेकिन इन बच्चों को गोताखोरी सीखनी पड़ सकती है. नारी शक्ति प्रेग्नेंसीचाइल्ड केयरब्यूटी टिप्स फैशन मेकअपहाउसकीपिंग मध्यप्रदेश। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली दरों में एकमुश्त 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। बिजली की नई दरों से सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है।  रिपोर्ट Share गल्फ श्रीमती देवयानी मुर्मू 394 Views विभागीय ई-फॉर्म्स त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका सी ई आर सी प्रधानाध्यापक, आदिवासी उच्च विद्यालय छपरगढा रुद्रप्रयाग पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत त्रिपुरा धर्म/कुंडली टीवी विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। Other NABARD Links अजब गजब : जिंदा चूहे की गर्दन पर उग आया सोयाबीन का पौधा, हर कोई हैरान हरियाणा के मंत्रियों ने दी पूर्व पीएम को... जवाब –  राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत फंड का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जा रहा है। राज्यसभा टीवी डिस्कशंस उरई दीपक कुमार दास MGID चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Gold Price इस पोस्ट को शेयर करें Twitter बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा, सभी ग्राहकों को Paytm की वेबसाइट और ऐप के जरिए आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। 200 रुपए की नकदी वापस पाने के लिए उन्हें कूपन कोड बीएसईएस200 का उपयोग कर बिजली बिल भुगतान विकल्प पर क्लिक करना होगा, जबकि 150 रुपए नकदी वापस पाने के लिए बीएसईएस150 कूपन कोड पर क्लिक कर बिल का भुगतान करना होगा। 10 जुलाई 2018 Follow our भारत section for more stories. संपादक की पसंद अधिक भारत की खबरें अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सी ई आर सी स्व-रोजगार वाले लोन धारकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से मिलने वाले लोन में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. चार साल पहले तक ये आंकड़ा 20 फीसदी का ठहरता था. सरकार की ओर से किफायती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के बाद ये बदलाव आया है. एक दूसरी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लोन चुकाने को लेकर अनियमितता के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दे चुकी है. अब सुनिए "अखबार में कनपुरिया" अन्नू अवस्थी का हास्य अंदाज Reviews अन्य लिंक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। Bijli Bachao in Media पिछली कहानी जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 8 mins 0-50        2.65        6.15     मिलते-जुलते मुद्दे Support Santa Cruz Climate Emergency Mobilization Resolution उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा 1:38 वर्ष       उपलब्धता Citizen’s Charter Also Watch प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस सह जिला अध्यक्ष बुद्धि जीवी मंच विचार विभाग XII योजना बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटा, लाइनमैन को पीटा M to P Times of India | Economic Times | iTimes | Marathi News | Bangla News | Kannada News 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