प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन ‘आम राय’ बनाने के लिए मशहूर वाजपेयी के कार्यकाल में बगैर परेशानी के बने थे तीन नए राज्य परंपरागत बिजली (थर्मल पावर) के साथ-साथ सोलर पावर के जरिये लोग बिजली का उत्पादन करेंगे. इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार योजना चला रही है और अनुदान भी दे रही है. इससे लोगों को सौर ऊर्जा के जरिये बिजली मिल सकेगी. कंपनी के सूत्रों की मानें तो एलएनटी कंपनी को पिछले साल तक ही इन 355 टोलों में सोलर के जरिये बिजली पहुंचानी थी लेकिन उसके काम करने की गति धीमी है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी टोलों तक अप्रैल के अंत तक बिजली पहुंच जाये और दिसंबर के अंत तक हर घर में बिजली पहुंच जाये.  एलएनटी कंपनी की ओर से निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने पर बिहार सरकार लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी. इसलिए अल्टीमेटम दिया गया है.    Previous Storyएन्‍वायरमेंट के साथ पैसे भी बचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेजन ने शुरू की साइकिल पर डिलिवरी Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Sat, 18 Aug 2018 03:30 PM IST देहरादून विशेष विवरण: Other Related Links आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख, आयकर विभाग की वेबसाइट हुई क्रैश छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? अपनी प्रतिक्रिया दें Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt 17 केविप्रा न्यूज Life Style धर्म क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] वालीवुड Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account. बीबीसी के बारे में धनु वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार ने कहा कि झारखंड के सभी ठच्स् एवं ।च्स् परिवार के घरों तक बिजली दिसंबर तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा में से दुमका एवं देवघर जिला में सभी घरों तक जुलाई तक बिजली पहुंचा दी जाएगी तथा शेष बचे 4 जिलो साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा के सभी घरो तक बिजली अक्टूबर महीने तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 सब स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। जिनमें से 150 सब स्टेशन बनाया जा चुका है। बचे हुए लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड राज्य में 1.50 लाख ट्रांसफर्मर लगाना है जिनमें से 30 हजार ट्रांसफर्मर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरबन ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग सिस्टम को लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक 15 प्रतिशत बिजली लॉस पर कामयाबी प्राप्त कर ली जाएगी । उन्होंने कहा कि आप सभी अपना बिजली बिल प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, पूरे झारखंड में 4000 प्रज्ञा केंद्र है, जिनमें से 2000 प्रज्ञा केंद्र एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। बचे हुए प्रज्ञा केंद्र को भी बहुत जल्दी एक्टिव मोड में लाने की दिशा में कार्य चल रही है। इस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप सभी अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को शिकायत दर्ज करने में परेशानी होती था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंज्यूमर कॉल सेंटर की स्थापना की। इस कंज्यूमर कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों ने बनाए हैं अब कंज्यूमर को अपने शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा । ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला योजना की पात्रता शर्तों इस प्रकार हैं – उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी। विघापतिनगर की साधना बिहार फुटबॉल टीम में चयनित ,खेलप्रेमियों में खुशी पावर घोटाला : "2.42 में खरीदी, "7.90 में बेची Tweet On Twitter Publish Date:Mon, 26 Mar 2018 10:39 PM (IST) संतोष मंडल इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी uttarakhand news electricity rates increase upcl यह भी पढ़ें: ‘सबके लिए बिजली’ योजना में मुफ्त बिजली नहीं UpvoteDownvote स्कीम का उद्देश्य New Delhi जनगणना अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं कोच विकास ने जीता चंडीगढ़ के बेस्ट शूटर का खिताब डीडीयूजीजेवाई स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। कृष्ण कुमार महतो . ख़बरेंमर्डर मिस्ट्रीचर्चित कांडसाइबर क्राइमसीरियल किलरसेक्स स्कैंडलबाहुबलीमोस्ट वॉन्टेडवीडियोनायकपुलिस फाइल सेफोटो अपने इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 सुशांत पांडा GST के चलते बिगड़ा बजट तो बारिश ले डूबी सब्जियां अधिनियम Català सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना बिजली बनाने के कई तरीके हैं. कोयले से बिजली बनती है, हवा से, सूरज की गर्मी से. हम ढेर सारी बिजली बना तो लें लेकिन बना कर उसे स्टोर कहां करें? क्या पहाड़ी गुफाएं इसमें मदद कर सकती हैं? राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. डी के श्रीवास्तव किस वजह से गोलवलकर ने थपथपाई थी युवा अटल की पीठ अब सुनिए "अखबार में कनपुरिया" अन्नू अवस्थी का हास्य अंदाज महाराष्ट्र के बिजली कंपनी ने सब्जी बेचने वाले को दिया 8 लाख का बिजली बिल, गरीब ने दे दी जान Log in to Twitter Daily Bhaskar Updated: August 17, 2018 10:57 PM IST दिल्ली कांग्रेस ने बिजली सस्ती करने के केजरीवाल सरकार के दावों को जनता से खिलवाड़ करार दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई कीमतों से बिजली सस्ती नहीं बल्कि महंगी हुई है और ये कदम प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है. यूपी में आज से महंगी हुई बिजली, गांव व शहरों के लिए अलग-अलग दरें, देखें-कितनी ढ़ीली करनी होगी जेब Help Center Entertainment अखिलेष कुमार छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। के ई आर सी स्त्री जूनियर इंजीनियर सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक Include parent Tweet Sign the petition RC Desk2, November 11,2017 09:59:16 PM राजनीति: कहां ठहरेगा रुपया सदस्‍यता कर्क ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति बलरामपुर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस jobs राशि ईमेल करें © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित Ideaplex सुनील मानकी बिहार पुलिस में बम्फर बहाली! ऊर्जा दक्षता तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग (ईआरईडी) search [email protected] ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. इसी प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को विद्दयुत नियामक आयोग ने राजधानी लखनऊ में बैठक की. आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा की अगुआई में हुई इस बैठक में यह निर्देश दिए गया कि उपभोक्ताओं को स्टार रेटेड एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण किस्तों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. Gujarat News यूटिलिटी न्यूज केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। आपका संदेश   आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि Bollywood अब पाइए अपने शहर ( Noida News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज 12:48 AM - 18 Aug 2015 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था। Paresh Agarwal‏ @semanticscorp 18 Aug 2015 2- नलकूप/बोरवैल मय पम्प सैट योजना.. कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. विद्युत योजना की तुलना करें - सस्ते बिजली योजनाएं विद्युत योजना की तुलना करें - समीक्षा विद्युत योजना की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें
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