FROM WEBBest Banks for Non Resident Indians (NRIs)Ad: CRITICSUNIONTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारदेखें, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के बाद स्पेन का सफर भी खत्मFrom The Web नया हरियाणा : 13 अगस्त 2018 बिजली कंपनी को लेकर विरोध हर तबके का है विपक्ष से लेकर पक्ष कोटा के जनप्रतिनिधि तक बिजली कंपनी का विरोध जता चुके है हर इलाके से बिजली कंपनी को वापस भेजने की मांग शहर में की जा रही है इसको लेकर शहर में 10 अगस्त को कोटा बंद का आव्हान भी किया गया है. saubhagya yojna एकल चरण बिजली मीटर Marketplace पारस HMRI में लिगामेंट सर्जरी का बढ़ा क्रेज, दो फुटबाॅलरों का हुआ सफल ऑपरेशन BIHAR मुझे शिकायत है ... 0 एटी एंड सी लॉस कम करते हुए बिलिंग व वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। संतोष मंडल एवं मधु रॉय प्रशीतलक परीक्षण प्रयोगशाला हमसे संपर्क करें एमडीएस-1 रूरल( मीटर)  इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। प्रायोजित अनुसंधान Poll भोगोलिकी भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी तुला Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। 11. राशि के अनुसार शादी की ड्रेसों का करें चयन, ग्रहों और रंगों का खुशियों से सीधा संबंध Lucknow 8 सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। News in Pictures - 201 से 600 यूनिट की दर 5.40 से घटाकर 5.30 और 600 यूनिट से ऊपर का टैरिफ 7.45 से घटाकर 7.35 रुपए किया गया है। कोई उपभोक्ता महीने में 1000 यूनिट की बिजली खपत करता है तो पहले उनका बिल 5906 रुपए आता था। यह अब 5806 रुपए आएगा। दिनांक वार खबरें FAQs सीएचसी चंदनकियारी ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही नई बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह हुई हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई । इसमें आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने बिजली की बढ़ी दरों के बारे में बताया। यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला Tumblr तेज रफ्तार कार पेड़ और खंबे से टकराने के बाद... Rohtas India Today Diaries होम | दिल्ली-एनसीआर | जमा होंगे बिजली के बिल National Dastak औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र इंद्रधनुष India Water Portal is an Arghyam initiative प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट Jalandhar KEEP IN TOUCH WITH US DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस सोनिया के खिलाफ लेख पर जब अटल ने दी नसीहत भजन गाए जा रहै है कीर्तन भी हो रहा है पानी में दर्जनों लोग मौजूद हैं. शहर में विरोध बिजली कंपनी के खिलाफ हो रहा है. शहर में बिजली व्यवस्था की कमान जब से निजी कम्पनी केईडीएल को सौंपी गई थी. शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। 0 कर्मचारी पर होने वाले खर्च का युक्तियुक्तकरण व समय पर टैरिफ पिटिशन फाइल करनी चाहिए। भविष्य Try Our Other Websites! वन एवं पर्यावरण उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. Skip to content राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। हज़ारीबाग़ बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) कुल आगंतुक : 43083252 Asian Games 2018: उद्घाटन समारोह में अनोखा स्टेज होगा सबके आकर्षण का केंद्र रुद्र प्रयाग . एनडीएस- दो  ५. जो उपभोक्ताओं पिछले दिनों समाधान योजना का फायदा ले चुके हैं वे भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। आमने-सामने विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस कमिटी गांडेय विधानसभा News Feed दून में पहाड़ी शैली में बनेंगे पुलिस बूथ, चौराहों पर दिखेगा ब्रह्मकमल राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। रेलवे  6.00  4.60 सरकारी निर्देशिका 200-400 यूनिट कंज्यूमर क्यों झेले 'एक्स्ट्रा' करंट? CAprep18 ऑटो रिव्यू हिमाचल सुरक्षा का स्तर #Monsoon महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट 97 समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई न्यूज़ एनालिसिस also availabe on: योजनाएं : गोठ एप पर जानिए गरीबों को आबादी पट्टे के बारे में PRIVACY POLICY Google + समर कुंडू पढ़ाने का तरीका राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... Norsk Gujarat News in Hindi सराफा देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ रांची आज़मगढ़ विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्त नीतियाँ और कानून March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 प्रपत्र 469 Views www.bhaskar.com पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद English News August 17, 2018 जयपुर रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव अन्य खेल खबरें भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... July 17, 2018 Tue, 14 Aug 2018 07:00 PM IST बच्चियों से रेप की घटना पर तेजस्वी का विराट प्रदर्शन, नीतीश कुमार को आई शर्म Burrp दीपिका रणवीर इटली में रचाएंगे ब्याह, मेहमानों को इस वजह से मोबाइल लाने की मनाही क्रिकेटनेक्स्ट केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन चेन्नई के अस्पताल में भर्ती Just Now राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर वायरल सक्रिय ऊर्जा Naugachiya चकल्लस Terms & Conditions बलरामपुर हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ते बिजली की आपूर्ति विद्युत प्रदायक बदलें - व्यापार बिजली की कीमतें विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत आपूर्ति
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