प्रश्नपत्र II सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार Forgot account? Download IBC24 Mobile Apps राजनीति महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 25 mins 120V 60Hz और 220V, 230V, 240V ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल Gujarati Videos असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins Internet & Communication जुलाई से 200 रुपए महीने में बिल घाटशिला वासियो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  AllPhoto गैलरीVideo गैलरी नईदुनिया विशेष धनु Leaders मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना बाजार में उछाल, सेंसेक्स 100 और निफ्टी में 30 अंक.. टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins PROPERTY SHARE 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... गुफा में फंसे बच्चों को सीखनी होगी गोताखोरी 03.07.2018 सिंह (यहां क्लिक कीजिए और बन जाइए क्विंट की WhatsApp फैमिली का हिस्सा. हमारा वादा है कि हम आपके WhatsApp पर सिर्फ काम की खबरें ही भेजेंगे.) अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर किसने लगायी Apple के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में सेंध? Himachal Pradesh News बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस ऐलान से दिल्ली के 38 लाख ग्राहकों को फायदा होगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों की ऑडिट के लिए सीएजी से भी मुलाकात की थी। सीएजी ऑडिट करने के लिए तैयार भी हो गया है। इस बीच बिजली कंपनियों से ऑडिट पर उनका जवाब मांगा गया है। कंपनियों को कल तक जवाब देना है। एकल चरण 2 तार प्रदूषण प्रयोगशाला Spanish Español अटलजी के निधन के बाद केजरीवाल ने मनाया जन्मदिन का... आलेख UP February, 2016 देश के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग सबसे आगे, चाइनीज कंपनी OnePlus दूसरे स्‍थान पर कुमार ने बताया कि कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट 1.10 रुपये ही टैरिफ लगेगा मतलब किसानों को प्रति यूनिट 5.65 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी. एमओपी के तहत संगठन जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी थे अटल और उनके पिता Latest Water Heater Technology in India – Review कोटा शुरू हो रहे 18वें एशियाई खेलों प्रदर्शन को बेहतर करने की… और भी देखें 18 अगस्त 2018 पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी अरुण कुमार के मुताबिक भारत में कुल एक करोड़ 70 लाख लोग प्रभावी रूप से आय कर भरते हैं. यह भारत की आबादी का 1.2 फ़ीसदी है. ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी छोटे व्यापारियों को आयकर के दायरे में लाएगा और पांच करोड़ लोग कर व्यवस्था से जुड़ सकते हैं और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा. Google plus आग की घटनाओं के चलते दक्षिण कोरिया में BMW कारों पर प्रतिबंध इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 14 mins ऐसे में जीएसटी लागू होने के बावजूद आपको दिल्ली में जिस क़ीमत पर पेट्रोल या डीजल मिलेगा उसी क़ीमत पर पटना में नहीं मिलेगा. Libra (तुला) ३. जिनके यहां मीटर नहीं है वहां मीटर लगेंगे और रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। सेल्फ हेल्प शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। Български език परीक्षा मॉडल पेपर पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने केरल को 10 करोड़ रुपए देने की... बिज़नस ET बिज़नस न्यूज़ शेयर बाजार कमाएं-बचाएं प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कमोडिटीज़ ईटी की पाठशाला और Page not found जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के... इस खबर को शेयर करें शेयरिंग के बारे में May, 2016 पूव मंत्री सह बिधायक गोमिया पैसा जम्मू-कश्मीर विज्ञापनों के विकल्प प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब छह लाख करोड़ रुपये 12 करोड़ लोगों के बीच दिए गए हैं. हाल ही में द वायर  की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा का लोन लेने वालों, जिससे कि वाकई में रोजगार किया जा सकता है, की संख्या बहुत ही कम है. यह अब तक योजना के तहत दिए गए लोन का सिर्फ 1.3 फीसदी ही है. ज्यादातर लोन 50,000 से कम या फिर  50,000  और 5 लाख के बीच के है. Dari دری जन समूह By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 1 2017 9:07AM गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर तैयार किए गए मसौदे पर विशेषज्ञों से अंतिम चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द वह इस पर आगे कदम बढ़ाएगा। बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जुलाई 17, 2017 team livecities एंटरटेनमेंट 0 भभुआ फ़ाइल अपलोड करें इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। यूपीए के 10 सालों में आया 770 अरब डॉलर का कालाधन, रिपोर्ट की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय का इंकार Cashback on offer price: 2999 Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 18 अगस्त, 2018 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवेदन लिया गया था. इसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को ली गई थी. आईटी मैनेजर के 5 पद कंपनी में काम कर रहे कर्मियों के लिए था. सभी पदों में कंपनी के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड रखा गया था और इसके बाद सभी कर्मचारियों की सेवा स्थाई की जाने की बात कही गई थी. पिछले साल बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर उपलब्ध कराइ गई थी. ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - विद्युत कंपनी आज स्विच करें ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - सर्वश्रेष्ठ विद्युत कंपनी
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