त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका COPYRIGHT Shadik - August 16, 2018 योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। सिविल सेवा परीक्षा : अभिजीत राज 0 replies 1 retweet 0 likes 'मिनी पंजाब' में तबाही के बाद का मंजर, सैलाब में... एनबीटी न्यूज, सेक्टर 23 जन धन खाताधारकों के लिए 15 अगस्त को बड़ी घोषणाएं .. लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीना है तो अपनाएं 6 मंत्र इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 23 mins शिवहर वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो आराम से कटेगा बुढ़ापा, इन 5 जगह करें निवेश पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को  राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी.  बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी. 2560023990खरीदे पशुपालन 'प्रारम्भिक शिक्षा में सामान्य मुल्याकंन परीक्षा के लिए बच्चो को ना किया जाए मजबूर' हालांकि हाल ही में संसद में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने बताया है कि इसमें से करीब 20 फीसदी खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं. और 1.9 फीसदी खाते बंद हो चुके हैं. WhatsApp June 14, 2018 लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 तेलंगाना About Us| बॉलीवुड केसरी दिनेश कुमार बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીதமிழ்ಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀاردوമലയാളം उत्तर प्रदेश सरकार विविध पिछड़ा वर्ग कल्याण Air Conditioners Radar संविधान Top 8 Cars Loans that are most affordable in India डॉ. ढाल सिह बिसेन को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भाजपा का वोटबैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की गई है|  इस मामले में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। मामले की सुनवाई एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। विशेष अनुमति याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान ने प्रेस कॉफ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य शासन का बिजली बिल माफी का निर्णय मनमाना है। लोकप्रिय ख़बर प्रभाग/प्रकोष्ठ/अनुभाग प्रमुख अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... सक्सेस मंत्र: दूसरों की बातें अनसुना कर आगे बढ़ें जरूर मिलेगी सफलता गाज़ियाबाद 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी घरों में कनेक्टिविटी प्रदान करना एक शर्त है। ऊर्जा प्रदान करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना के एक योजनाबद्ध समर्थन है। बिजली दर रायगढ़ और रायपुर मेमू की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन वालीवुड Spacial प्रतीकों के साथ 7 खंड एलसीडी PK Studios तेलंगाना कांती वेल्गु कार्यक्रम मुफ्त आई चेक-अप योजना विज्ञापन कला और साहित्य 11 अगस्त 2018 By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है करेला, जानिए इसके 6 बड़े फायदे निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार प्रमुख बाघमारा केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... कतरास ☰ एक ओर सरकार राज्य में बिजली सस्ती होने का ढिंढोरा पीट रही है तथा दूसरी ओर राज्य बिजली नियामक आयोग ने महंगाई के इस दौर में बिजली की दरों में 9.33 प्रतिशत वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।  Saved searches उत्तरी भारत © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. Press Releases Gateway मोगा स्पेशल मंडी कांग्रेस कमेटी की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर साधा निशाना पाइए बिज़नस न्यूज़ समाचार(Business News News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। विद्युत विभाग की इन तीन योजनाओं में खर्च हो रहे करोड़ों, लेकिन गति नहीं पकड़ पा रहा काम चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बैंकिंग विपक्ष ने सरकार को घेरा गरीबों के घरों से बिजली छीन कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्यमियों को राहत पहुंचाने का निर्णय पूरी तरह से जनविरोधी है। श्री सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार बिलकुल संवेदनहीन हो गई है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में 98 फीसदी की बढ़ोतरी करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत। Do You Know? (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) मुना सिंह चानो ..जब नवाज शरीफ बोले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं चुनाव Case Studies न्यूज और अन्य अपडेट्स ऑडियो आर्टिकल्स ब्रिडी क्रिकेट क्लब, मॅघरामेसन, ब्रिडी महाराष्‍ट्र इमरान खान के शपथ समारोह में पहुंचे सिद्धू, बोले- इमरान को देंगे ये... 500 मेगावाट के लिए 30 कंपनियों ने लगाई बोली बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया ग्रामीण क्षेत्र      Tags विवो एक्स 21 128जीबी (ब्लैक, 6 जीबी रैम) 200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती' बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 ताज़ा खबरफिर से सुने | लखिसराय दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य BJP Delhi जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना ----------- एसीआर फॉर्म 11. काम में मन नहीं लगता तो यह करें उपाय Tiếng Việt सोशल9  पटना। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी आने से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग बिजली की नयी दरों का एलान किया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एससीएसटी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ में पांच प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। बढ़ी हुई नयी दर एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने कहा बिहार में हर घर बिजली योजना को पूरा करने में खर्च हो रहे राशि को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है। डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनी आज बदलें ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी
Legal | Sitemap