अभिलेख Self Assessment विशेष विवरण: www.bhaskar.com 25 दिसम्बर 2016, 01:39 AM न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ती हुई बिजली, ये रहीं नई दरें किलोमीटर लंबी लाइन वितरण प्रणालियाँ प्रभाग English English अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य मणिदीप शर्मा [Edited by: मोनिका गुप्ता] @manideepsharma3 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तभी यह संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन सरकारों जैसी नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदे किए उसे निरंतर पूरा किया जा रहा है।  महत्वपूर्ण वेबसाइट केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 2 mins # state कच्चे कर्मचारियों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार Main navigation अटल बिहारी वाजपेयी : अंतिम यात्रा; भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक Most Read फीफा विश्व कप तुर्की ने कहा, अमेरिका और प्रतिबंध लगाता है तो देंगे जवाब 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: पीआईबी) Hindi आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। बिजली दर में भारी वृद्धि को लेकर अखिलेश सरकार पर बरसीं मायावती उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. सलमान की फिल्म ‘भारत’ में रेट्रो लुक में नजर आएंगी दिशा पटानी अरुणाचल प्रदेश TV Serials अजित सिंह चौधरी फिल्म उपयोग करने की शर्तें पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। प्रभाग/प्रकोष्ठ/अनुभाग प्रमुख सिरफिरे ने युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ... अनुशंसित 7- एस्टर पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद सेंसेक्स 200 अंक मजबूत, निफ्टी 11450 के करीब Deutsch Aktuell July 25, 2018 GOVT. SPONSORED SCHEMES गर्व डैशबोर्ड इंस्पेक्टर ताजगंज और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीण मुआवजे को लेकर हंगामा करते रहे। शाम पांच बजे समझौता होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।  बागेश्वर अनुसंधान और प्रशिक्षण   ⁄  City News The page you are looking for cannot be found. Election Results पॉलिटिक्स मंडी भाव करियर You may have followed a bad link or incorrectly typed the URL. Reply शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। यूपी के 5 शहरों में 'वैचारिक कुंभ' लगाकर BJP साधेगी 2019 चुनाव का लक्ष्य मनोरंजन8 संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि उदय - उज्‍जवल डिस्‍कॉम एश्‍योरेंस अथवा यूडीएवाई योजना सस्ते पावर प्लांट : अभी दिल्ली को करीब 65 पर्सेंट पावर एनटीपीसी से मिलती है। एनटीपीसी के दादरी 1, दादरी 2, अरावली और बदरपुर पावर प्लांट मेन हैं। ये चारों प्लांट ही एनटीपीसी के सबसे महंगे पावर प्लॉटों में से हैं। इनसे महंगी बिजली मिलती है और डिस्कॉम को वह खर्च उपभोक्ताओं से ही लेना पड़ता है। अगर दिल्ली को सिंगरौली, रिहानहिंद जैसे सस्ते पावर प्लांट से बिजली मिले तो दिल्ली में बिजली के रेट कम हो सकते हैं। लेकिन इसमें पावर मिनिस्ट्री की मदद चाहिए। Next Next post: हमारे साथ विज्ञापन करें सुवासरा Get the best positive stories straight into your inbox! Follow ऐक्सेसरीज  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. जम्मू-कश्मीर बक्सर Specials | Aug 13, 2018 कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! फोटो और कंटेंट: नरपत रामावत इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। Feedback : 8130392355 समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  कैसे जमा हों 15 साल में 2 करोड़ रुपये ब्यूटी This petition isn't available. Either the URL is incorrect, it violated our Community Guidelines, or the starter removed it. निवेश का पहला कदम Copyright 2016 Molitics All Rights Reserved अजितेश कुमार Moneycontrol बैंक वास्तु # Haryana Electricity Prices Spread the word Bihar News in Hindi अनुसंधान एवं विकास 3. पहले IIT और अब CAT में 100 प्रतिशत नंबर ला कर हासिल किया पहला रैंक जवाब –  हां,सौभाग्य योजना की लागत DUDUGY के तहत 16,320 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गए हैं। शनिवार 18 अगस्त, 2018 अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य Toggle Navigation मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य मैनुअल-7,8 & 9 E-mail address:* मनी उड़ीसा अमरावती तरंग शाहडोल -A A +A परिवार में एक सदस्य का पंजीयन जरूरी परावैद्युत सामग्रियाँ प्रभाग (डीएमडी) टेनिस इमेज कॉपीरइट AFP Hindi News Travel यात्रा हिंदी ENGLISH मध्‍य प्रदेश के आईपीएस मयंक जैन को केंद्र ने किया रिटायर, लगे हैं भ्रष्‍टाचार के आरोप HSSC PRACTICE TEST पीसीबी की भूमिका Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff August 2, 2018 Surveys राजस्थान में बिजली लाईन घर तक पहुंचाने के लोगों से हजारों रुपये लेते है sanjay negi on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल Feedback : 8130392355 1 हफ्ते से पानी नहीं, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित हेल्थ न्यूज़ WhatsApp www.jagran.com 14 जुलाई 2016, 12:19 AM सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। अंटार्टिका में बर्फ से आता है खून! कार्यालयीन निविदा [email protected] Bengali বাংলা URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7A-WiQj8SDA इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ते बिजली कंपनियों इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ता बिजली टेक्सास इलेक्ट्रिक चॉइस - विद्युत दरों की तुलना करें
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