आयाम: 160x112x58mm Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  पंचांग Health: गर्मी के मौसम में फिट एंड फ्रैश रखेगी ग्रीन टी  किसान कर्ज माफी और जीएसटी से राज्‍यों का राजकोषीय घाटा बढ़ा : आरबीआई अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) कुमार कुणाल [Edited By: राम कृष्ण] @KumarKunalmedia बागपत AllPhoto गैलरीVideo गैलरी रीवा April 27, 2018 विभाग अटल जी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा हिमाचल English UK यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू Português (Brasil) Italy 4880804 Wind राज्य पंजाब-हरियाणा जम्मू-कश्मीर उत्तर प्रदेश हिमाचल गुजरात बिहार राजस्थान और कॉसमॉस बैंक का सर्वर हैक, दो दिन में निकाले 94 कर.. प्रमुख, कटकमसांडी RBI @AamAadmiParty ya टेलीविज़न त्वरितवार्ता (आई॰आर॰सी चैनल) दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं मुखिया चपुवाडीह पंचायत, बेंगाबाद स्वशिक्षा नश्तर असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 3 mins श्रावस्ती बिज़नेस की खबरें जेल जाते सलोनी बोली- मुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोडूंगी www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:34 AM पानी विचार ईमेल करें उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   वाणिज्यिक एकल चरण पावर मीटर बहु ​​- समारोह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर कोर्पोरेट फिल्म हम Chhapra टेस्ट सीरीज हरियाणा संवाद Storyboard Creator FROPKY न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि 0 कर्ज भुगतान में देर। Never miss a Moment किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग उत्तरकाशी Punjab Kesari Head Office बिजली दर में भारी वृद्धि को लेकर अखिलेश सरकार पर बरसीं मायावती Next एयरकंडीशनर 24 डिग्री सेल्सियस की डिफॉल्ट सेटिंग पर रखे जाने का प्रस्ताव है. सरकार ने निर्माता कंपनियों के साथ बैठक की है. 24 से 26 डिग्री सेल्सियस की डिफॉल्ट सेटिंग को आने वाले समय में अनिवार्य भी किया जा सकता है. ऊना सलमान की फिल्म ‘भारत’ में रेट्रो लुक में नजर आएंगी दिशा पटानी Videos Subscribe Now! ग्राम स्वराज अभियान उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। Chandigarh बिटकॉइन "इस साल का चुनाव चक्र का हिस्सा होगा" ... फसल उत्पादन 162 Trending News Asian Games 2018: नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे भारतीय दल के खिलाड़ी Punjab 2:04 उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। एडीएम के आदेश सरल बिजली बिल स्कीम चार लोग बैठ सकते हैं. अधिनियम/नियम पूरी ख़बर पढ़ें नानी मां के नुस्खे आरती सामद चंपारण (प) AAM AADMI PARTY चैस मधेपुरा सोशल मीडिया तथ्य तथा आंकडे अर्थव्यवस्था up next Raise Your Voice म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट 16/08/2018 Fans ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. रामनगर By Hussain Kanchwala on April 11, 2018 इंटरनेट संसाधन निर्देशिका दिल्ली सर्राफा बाजार बंद © 2018 S.B. Multimedia Private Limited | All Rights Reserved. विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. पाइए पंजाब-हरियाणा समाचार(Punjab And Haryana News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। निविदायें एक्टिविस्टों के सुझाव आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं जैनुल अंसारी Spanish Español बैंकिंग Recommended Videos बेबाक बोल: अटल विश्वास गर्मी के दिनों में एस्सेल की बिजली की समस्या बढ़ जाती है, ये समस्या गायघाट का नही है बल्कि एस्सेल कम्पनी की बिजली जँहा-जँहा है लोगो का हाल कुछ ऐसा ही है. गायघाट के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो NH57 से जाम हटाने को मान ही नही रहे थे. सब बस एक ही नारा लगा रखे कि एस्सेल हटाओ बिजली लाओ. मौके पे गायघाट थानाध्यक्ष और गायघाट अंचल अधिकारी ने लोगो को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्याओं को दूर किया जायेगा. अधिकारी की बात सुन लोगो को मिला शुकुन फिर दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय मार्ग से जाम को हटा आवागमन शुरू कराया गया. मेरठ इनोवेशन्स India Today SOS - SAVE OUR SALMON and Protect our Southern Resident Orcas! एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़ खोज करें नागालैंड हमार॓ साथ काम करें 1 हफ्ते से पानी नहीं, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक Justice For Noura | Don't execute Noura for self defense against the man who raped her! अन्य मीडिया व्यक्तियों के ऑनलाइन प्रत्यायन Faststep की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 2- जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद दिल्ली में जो उपभोक्ता हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिजली के बिल पर 50 फीसदी कम खर्च करना होगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण अन्य लिंक ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins उपलब्‍ध उपस्‍कर Online Bill Payment जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के इरादे में कोयला कंपनियां सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों को भरपूर कोयला नहीं मिलने की वजह से जहां बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार नहीं चाहती कि बिजली सस्ती करने की घोषणा करने के बाद सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत आए। लिहाजा कोयले की जरूरत पूरी होने के बाद ही सरकार बिजली के दाम कर सकती है। विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक कंपनी आज बदलें विद्युत प्रदायक बदलें - मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रदाता विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी
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