डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां पीयूष पांडेय, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Aug 2018 05:20 AM IST रिपोर्ट : डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 फीसदी रही वृद्धि दर बिटकोइन पोस्ट-चुनाव उछाल देखने के लिए केवल डिजिटल मुद्रा नहीं था - CoinDesk आर्टिकल एनालिसिस Include media देखिए, केरल में बाढ़ से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत डाइट-फिटनेस महाराष्ट्र                             100                 6.10 रुपए 'तुला', 18 अगस्त: जानिए अपना आज का राशिफल SUBSCRIPTION पृष्ठभूमि Login विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में nscindore केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव आजकल मीटर वजन अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था और पढ़ें पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins दिसंबर में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ कराने में सक्षम: चुनाव आयोग पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार 1999 में वेबसाइट से प्रचार करनेवाले यूपी के पहले उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी 751 Comments फीचर कहाँ रुकना है # हरियाणा बिजली दाम सराईकेला पॉल्यूशन फ्री है विंड एनर्जी मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। योर मनीः छात्रों के लिए बचत और निवेश के टिप्स ऐल्युमीनियम (ALUMINUM) पुरुषों में चीज़ें चेक करने और महिलाओं में जमा करने की होती है आदत: शोध VIDEO: बागेश्वर में पिंजरे में फंसा गुलदार, देखने के लिए लगी भीड़ धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू फ्रांसीसी दंपति को लेह से सुरक्षित दिल्ली लाई भारतीय वायुसेना डी एन पी 3 प्रयोगशाला Shadik VIDEO: एनकाउंटर से भाग निकले तीन आतंकी, जवान हुआ शहीद बीकानेर एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 Allow Jeff's Helicopter to Stay डीडब्ल्यू अड्डा Related Stories November 2017 0:53 Search for: और मुरैना पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखाAug 02, 2018 एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 21 mins Siwan 3. वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार 20 फीसदी व नॉर्थ बिहार कंपनी 22 फीसदी तक तकनीकी-व्यवसायिक नुकसान लाए। अभी कंपनी का नुकसान 36 फीसदी है। अगले वित्तीय वर्ष में नुकसान को 15 फीसदी पर लाया जाए।  हिमाचल FOLLOW (11) संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins # Dehradun News Paper Today हॉलीवुड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट अन्य खबरों के लिए कृप्या नीचे दिए गए बैक होम बटन पर क्लिक करें 0 से 40 यूनिट- 3.80 - 3.70 Chief Minister AAP पत्रकार बीमा योजना टेस्ट सीरीज परीक्षा उपयोगी पुस्तकें (वैकल्पिक विषय) July 24, 2018 दान Hastakshep Grievances टेक और ऑटो ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  मौसम घाटशिला ज़िला परिसद सदस्य पंचांग 9 दिसंबर 2017 पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! Last updated: Thu, 23 Apr 2015 12:19 PM IST आपका शहर साइन इन नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा. सिंह ने यह भी कहा कि हम अपतटीय क्षेत्र तथा देश के भीतर मौजूद बड़े जलाशयों में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर गौर कर रहे हैं. साथ ही देश में आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं को विनिर्माण से जोड़ा जाएगा. कील-मुंहासे से छुटकारा दिलाए इलायची BJP Delhi Hastakshep  पटना। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी आने से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग बिजली की नयी दरों का एलान किया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एससीएसटी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ में पांच प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। बढ़ी हुई नयी दर एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने कहा बिहार में हर घर बिजली योजना को पूरा करने में खर्च हो रहे राशि को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है। Loading seems to be taking a while. More From Neemuch आधिकारिक सूचना के अनुसार, अगर गांव के कम से कम 10% घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त होता है, तो गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। अनुमान के मुताबिक, देश में 4.5 करोड़ ग्रामीण परिवार अभी भी बिजली के बिना रह रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ‘उजाला’ योजना को भी बढ़ावा देगी जो कि कई ऊर्जा बचत उपकरण जैसे पंखे, एलईडी बल्ब और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। 1. माना की पीएम मोदी बहादुर हैं, पर प्रेस से क्यों दूर हैं? मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह राज्य चुनें close कॉपीराइट नीति यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है हमारा नज़रिया CURRENT AFFAIRS विजय कुमार सिंह Subscribe Now Read More साइटमैप 0 replies 0 retweets 3 likes इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। चुनाव राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर सुझाव प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी... वास्तु विद्युतरोधक यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 9 mins उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 प्रमुख, कटकमसांडी Updated on 10/25/2017 विस्तृत उत्पाद विवरण पृष्ठभूमि ड्यूल रियर कैमरे और बड़ी डिस्प्ले के साथ लांच हुअा यह मिड-रेंज... फ्रांस को पछाड़ भारत बना विश्व की छठी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी पहले तो चीन दूसरे स्थान पर Related Articles (Topic wise) खराब शीर्षक Marketplace डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। मोहम्मद रहमत वृष राशि वालों आज का दिन आपके परिवार के लिए काफी अच्छा है। फैमिली मेम्बर्स के साथ किया गया काम सफल......Read more Latest Live TV Solar Power मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे Cancel Block FORMER CM VIRBHADRA SINGH शेन्ज़ेन Calinmeter सह, लि सक्सेस स्टोरी भारत में बिजली की कमी के बीच जानकार शंका जता रहे हैं कि जिस देश में बिजली की किल्लत है वहां बिजली की कार ज्यादा सफल नहीं होगी. लेकिन महिंद्रा को भरोसा है कि ये शंकाए बेवजह हैं. हेल्थ एंड ब्यूटी उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 राजपत्र संतोष मंडल एवं मधु रॉय बलराम ताल योजना © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। HOME वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न 3424486444 Vodafone Air Conditioners 2018 ASIAN GAMES: सिंधु, सुशील और दीपा जानिए और किन-किन खिलाड़ियों से लगी है गोल्ड मेडल की आस करियर & जॉब्स केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़कागांव विद्युत योजना की तुलना करें - विद्युत दरों की तुलना करें विद्युत योजना की तुलना करें - प्रीपेड बिजली विद्युत योजना की तुलना करें - ऊर्जा प्रदाताओं की तुलना करें
Legal | Sitemap