महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. सीपीआरआई के बारे में अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. सब्सक्राइब कीजिए MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... ये भी पढ़ें – अटके हाईवे प्रोजेक्‍ट होंगे पूरे, सरकार देगी वनटाइम वित्‍तीय सहायता Copyright © 2018 बीबीसी. बीबीसी बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. एक्सटर्नल लिंक्स पर बीबीसी की नीति क्या भारत में चलेगा बिटकॉइन, आरबीआई की मनाही के बाद कानून मंत्रालय की सिफारिश ​ मनरेगा बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. फगवाड़ा/कपूरथला कुमारी श्रीति पांडेय जनसत्ता EDITOR PICKS विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) Mayawati लघु सिचाई योजनाएं.. Pradhan Mantri Yojana जाह्नवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता nscindore 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें इस पोर्टल का विकास भारत विकास प्रवेशद्वार-एक राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रुप में सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्रों की सूचनाएं/ जानकारियां और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद व सेवाएं देने के लिए किया गया है। भारत विकास प्रवेशद्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद के द्वारा कार्यान्वित है। धर्म-आस्था समस्त बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जगत महतो Take a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIs गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर तैयार किए गए मसौदे पर विशेषज्ञों से अंतिम चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द वह इस पर आगे कदम बढ़ाएगा। Share: संचरण प्रणाली अध्‍ययन Sat Aug 18 2018 00:26:44 GMT-0500 (Central Daylight Time) पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका अजमेर में 5551 युवाओं ने हेलमेट के साथ निकाली वाहन रैली, बना रिकॉर्ड जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। सस्ती दर पर बिजली के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बिजली के बिल भी माफ, मप्र शासन की अभिनव पहल Never miss a Moment 5% टैक्स स्लैब भदोही   (ब्यूरो कार्यालय) भिण्ड (साई)। मध्य प्रदेश में शहीदों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि में से 60 प्रतिशत राशि शहीद इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास समाज सेवी परसुडीह ऊर्जा सुधारों ने विश्व में पहचान दिलाई स्टार्ट-स्टॉप power company jobs अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड और देशवासियो को शुभकामनाएं Workshops टेक्नोलॉजीखाना खज़ानाहेल्थ / ब्यूटीअपनी बातफ़ोटो गैलरीख़बरें भेजेंसंजीवनीएजुकेशन & कैरियर Read Also मध्य प्रदेश शासन मुखिया कांडतरि पंचायत, बड़कागांव 80 के दशक में इंदौरा आए थे वाजपेयी, संघ के कार्यक्रम में लिया था भाग Save list बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। अब बिजली बिल में इनका जिक्र समाजसेवी आराभुसाई, कटकमसांडी हाथरस भीम की गदा से बना था यह कुंड, कोई नहीं नाप सका गहराई India News in Hindi दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर राजधानी में बिजली संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है. साथ ही में एलजी से राजघाट पावर प्लांट को फिर से शुरू करवाने की अपील की है. तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिजली की ज्यादा मांग के दौरान नेशनल ग्रिड से निजी बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली दिल्ली के लिए अपर्याप्त होती है. इसकी कमी को लोकल थर्मल पावर स्टेशन से पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में थर्मल पावर प्रोडक्शन की लागत नेशनल ग्रिड या दूसरे राज्यों से खरीदी गई बिजली से बहुत ज्यादा होती है. इसलिए निजी बिजली कंपनियां थर्मल पावर प्रोडक्शन में रुचि नहीं लेती हैं. Horoscope Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. राज्यपाल का संदेश VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग छह साल बाद मिली भेड़, उतारे गये बाल युवा एवं खेल Read More: Agra News Hindi Latest Agra Latest News Hindi Hindi Newsडीआईसीविद्युतयोजनाअनुश्रवण शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... Jet Airways की बोर्ड बैठक 27 अगस्त को, जून तिमाही के नतीजों पर होगा... Published: 2017-05-19 13:45:00.0 अनुकम्पा पर नौकरी के लिए बेटे ने बाप की दे… योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। अब तक लगे टॉवर India Water Portal is an Arghyam initiative समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इलेक्ट्रिक चॉइस - इलेक्ट्रिक कंपनियां इलेक्ट्रिक चॉइस - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली इलेक्ट्रिक चॉइस - ऊर्जा कंपनियों की सूची
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