विज्ञापन र॓ट SOS - SAVE OUR SALMON and Protect our Southern Resident Orcas! अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब अतिरिक्त क्षमता  Updated on 7/13/2017 पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. More From Author (लाइव सिटीज मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) यूनिट--मौजूदा दर--नई दर व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला नारी शक्ति प्रेग्नेंसीचाइल्ड केयरब्यूटी टिप्स फैशन मेकअपहाउसकीपिंग Advertise Other articles published on Sep 1, 2014 लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड)  5.50  6.50 हरदोई मुख्य परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें? ऐक्सेसरीज अटलजी: भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इन राज्यों में अवकाश | NATIONAL NEWS पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. मानसून 15 Virgo (कन्या) गोपनीयता नीतिविकिपीडिया के बारे मेंअस्वीकरणडेवेलपर्सकुकी का वर्णनमोबाइल दृश्य भारत में विधिक सेवाएँ कंधार हो या कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए अटल जी : यशवंत सिन्हा Travel # हरियाणा समाचार लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) बारिश के बावजूद पारा 45 डिग्री सेल्सियस YOUTUBE TWEET बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ Best Water Heaters/geysers in India पिछड़ा वर्ग कल्याण विधानसभा चुनाव बिल गेट्स प्रबंध निदेशक विदेश केरल बाढ़: मोदी से गुहार लगा टीवी पर रोने लगे MLA- 'प्लीज हेलिकॉप्टर भेजिए, नहीं तो 50000 मर जाएंगे' Local News उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। तमिर-ए-हरियाणा खबरें / मंथन हिन्दी प्रमुख संवाददाता, लखनऊ सांकेतिक फोटो। Best deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st month ये हैं नयी दरें... Maximum Length : 250 खबरें जरा हटके Login OVER 7,000,000 STORYBOARDS CREATED!FREE TRIAL For Teachers For Work For Film सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा व्यवहार्यता परीक्षण उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III Cricket News in Hindi www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM 19 Views लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] नागौर आंकड़े बताते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने सितंबर 2017 तक सिर्फ छह लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और सिर्फ 72,858 प्रशिक्षित युवाओं को 12 फीसदी की दर से काम दे सका है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पहला चरण) के तहत रोजगार देने की दर सिर्फ 18 फीसदी रही है. Users Today : 1 पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बसपाईयों से पूछा, कहाँ पेश करूँ अपनी बेटी बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। हाउस आवंटन नियम और फॉर्म इस कार में जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री और स्टार्ट-स्टॉप जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इस कार में विशेष ब्रेक लगाए गए हैं ताकि ब्रेक लगाते वक्त मिलने वाली ताकत से फिर से बैट्री को चार्ज किया जा सकता है. दिल्ली में इस कार पर दिल्ली सरकार ने 29 प्रतिशत की रिआयत दी है. Ed Tech Blog टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins 0 बिलिंग में सुधार 81.44 से 78.49 फीसद।   Previous Storyई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का नेट प्रॉफि‍ट घटा, एक रात में CEO जेफ बेजोस ने गंवाएं 6 अरब डॉलर Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   20 हजार की रिश्वत लेते पकडे गए थे पावसे Topic/ Air Conditioners इंडिया टुडे टीवी जिला महासचिव कांग्रेस सह तमाड़ विधानसभा संगठन प्रभारी यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें योजना की अवधि सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित, अजय माकन, हारून यूसुफ, अरविंदर लवली, सज्जन कुमार और महाबल मिश्रा समेत कई पूर्व विधायक और सांसदों की बैठक हुई. FAQs फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल नीतियाँ संसद विभाग/ एकक Clarifications भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 49 mins © 2018 News Nation Network Pvt Ltd. All rights reserved. बिजली स्विच करें - बिजली की आपूर्ति बिजली स्विच करें - बिजली कंपनियों को आज बदलें बिजली स्विच करें - सस्ते बिजली योजनाएं
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