Ed Tech Blog क्या विदेशी निवेश बढ़ेगा नरेगा Google+ मुरैना खुशखबरी! दिल्ली में बिजली के दाम कम हुए, जानिए नई दरें एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी। शहर को हमसे कड़ी जोड़े @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप Privacy Policy | About Us | Contact Us उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग Shimla टेक्नोलॉजी लोकसभा टीवी डिस्कशंस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक की लहर The Express Group | The Indian Express | The Financial Express | Loksatta | inUth | Ramnath Goenka Awards Chinese (Traditional) 繁 ये किया तो ग्राहक होंगे योजना से बाहर दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. 09:42 स्मृति पटल पर रहेंगे अटल, अपूरणीय क्षति ऑन लाईन आवेदन करे ARCHIVES शेखपुरा यात्रा के साधन Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी जन सेवा जागरूक मंच अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष गैजेट न्यूज़ COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS वीकेंड पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'गोल्ड' और 'सत्यमेव जयते', जारी है अक्षय-जॉन की कड़ी टक्कर किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला देखें, फेक बोले कौवा काटे का 17वां ऐपिसोड नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। धनु Personal tools Hindi News/ विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन ऊर्जा सुधारों ने विश्व में पहचान दिलाई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य भारत में खुला आइकिया का पहला स्टोर इस पोस्ट को शेयर करें ईमेल घाटशिला ज़िला परिसद सदस्य 12 सांकेतिक तस्वीर 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। मिशन 2017-18: Archive भारत23 प्रिंट करें यह पेज प्रिंट करें You Are At: होम | दिल्ली-एनसीआर | वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर ऑर्डर का विवरण November 2017 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का काम अधूरा छोड़कर गायब हुईं कंपनियों में सबसे ज्यादा चार हैदराबाद की बताई जा रही हैं। अन्य कंपनियां चेन्नई, बेंगलूरु, जबलपुर, सतना व नोएडा की हैं। काम पूरा नहीं करने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई के बाद बिजली कंपनी इनकी बैंक गारंटी जब्त करने की कवायद में जुट गई है। जहां मन करता है उड़ जाता है ये जोड़ा छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:33 AM (IST) Banka # news अखिलेश यादव ने खास अंदाज में पूर्व पीएम अटल को किया याद, कही ये बातें जल-विद्युत योजनाओं से हानि आयाम: 155x120x52mm घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-50 यूनिट) 1.25  4.40 श्रीमती नीता पटेरिया को जन धन खाताधारकों के लिए 15 अगस्त को बड़ी घोषणाएं .. Illustrated Guides – Literary Elements • Literary Genres • Shakespeare Plays • Influential People • Innovations • Mythology • Astronomy • Business Terms • Design Thinking Terms नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff अनुसन्धान संस्थान CHURDHAR INNOCENT MISSING See full story here नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’ LATEST NEWS ByAir विशेषाधिकार निवेदन एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 पत्रिका सिंह ऊर्जा सुधारों ने विश्व में पहचान दिलाई डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला      विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। अजमेर कलेक्ट्रेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन स्कूल Pipliyamandi news @खेतों से फसल चुरा रहे युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कि या कार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिल्ली मुरी एवम झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई मुख्यमंत्री योजना अजब- ग़ज़ब रेडियो List name Madhepura अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि विद्युत उपलब्धता में 23% वृद्धि  युवाओं के लिए http://www.radarnews.in/ आर्यन बोरवेल August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme कुरुक्षेत्र कॉम पोर्ट: आईआर ऑप्टिकल, आरएस 485 September 14,2017 03:29:27 PM फिरोजाबाद सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था कहाँ रुकना है प्रशासनिक लापरवाही खा रही है मसूरी की ख़ूबसूरती, डंपिंग ज़ोन बन गए हैं पहाड़ देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 43 mins घरों में बिजली कनेक्शन देने के कार्य में निकटतम विद्युत खंभे से सर्विस केबल घर तक लाना, एलटी लाइन से यदि घर की दूरी 45 मीटर से अधिक है तो नए खंभे लगाना, बिजली मीटर लगाना, एलईडी बल्ब और एक मोबाईल चार्जिंग प्वाइंट के साथ एकल विद्युत प्वाइंट के लिए तार डालना शामिल है। यदि सर्विस केबल लाने के लिए संबंधित घर के पास विद्युत खंबा नहीं है, तो खंबा लगाया जाना भी इस योजना में शामिल है। दरीदा पंचायत मुखिया पल्स दर: 1600 बोर व्यास: 8 मिमी April 27, 2018 23 जुलाई 2018 उदय योजना ने बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान को कम किया है।  Videsh अदरक (Ginger) महिला स्वास्थ्य BSES Web Title: nda schemes which are also exist in upa regime उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 43 mins तारीख 26.01.2018 12 ऊर्जा विभाग लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी कई जिलों का काम ठप कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 Get the best positive stories straight into your inbox! चन्दन जयसवाल Facebook Messengerसब्सक्राइब Polski Norsk 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च स्कीम का उद्देश्य 7. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने यूजीसी बड़े बदलाव की तैयारी में INFORMATION CENTRE पीसीबी यों का नियंत्रण विनियम More From News मध्यप्रदेश147 अरुण कुमार मानते हैं कि जीएसटी लागू करने का दबाव मल्टिनेशनल कंपनियों की ओर से भी था. उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते थे कि उन्हें भारत के अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टैक्स से जूझना पड़े. हालांकि इससे छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है. देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व प्रोत्‍साहनकारी क्रियाकलाप चर्चित खबरें समाचार » कोयला उद्योग समाचार » बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज कांग्रेस 41 साल बाद खो सकती है राज्यसभा में उपसभापति का पद Friday 10 August , 2018 दूसरे चरण के आवेदन 16-05-2017 से आगामी आदेश तक दिये जा सकते है। Faststep की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चौथा सवाल –  क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ उपयोग के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है? जीवनशैली मीडिया कर्मी पेंशन योजना के लिए आवेदन करें Irshaad Library Infrastructure लचीली कोयला योजना के लिए ई-बोली राज्य विशेष पाठ्य-सामग्री प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz 5.95             4.50 कुमार ने बताया कि कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट 1.10 रुपये ही टैरिफ लगेगा मतलब किसानों को प्रति यूनिट 5.65 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी. इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ PREV कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति) मो जहांगीर मानसिक रोगी से रिम्स के गार्ड ने फिर किया अमानवीय व्यवहार, धक्का देकर अस्पताल से निकाला ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति प्रवासी भारतीय बिजली का झटका देकर फोटोग्राफी सिखाएगा ये डिवाइस #मौसम का हाल आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. LIVE: PAK के 22वें PM के तौर पर इमरान खान ने अल्लाह के नाम से शपथ... ब्लॉग ५. जो उपभोक्ताओं पिछले दिनों समाधान योजना का फायदा ले चुके हैं वे भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस का देशभर में अनशन शुरू FROM WEBBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBest deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st monthAd: CallIndia.comFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web गैस और इलेक्ट्रिक बिल - मुफ्त बिजली गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली की कीमत गैस और इलेक्ट्रिक बिल - नवीकरणीय ऊर्जा
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