अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमापार इंटरकनेक्शनों के लिये लगभग 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात कर रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत)-धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में लगभग 145 मेगावाट की वृद्धि हुई। पानी के लोग इससे जहां बिजली की चोरी में कमी होगी वहीं लाइन हानियां कम होने से वितरण कंपनियों का घाटा कम होगा। देश दीपक वर्मा का कहना है कि इससे बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से मिलकर इस फैसले के लिए आभार जताया। गुजरात के खेड़ा में ट्रक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत, 5 की मौत। नया हरियाणा : 14 अगस्त 2018 Sign up आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख, आयकर विभाग की वेबसाइट हुई क्रैश एशियाई खेल 2018 आजादी की लड़ाई का सूत्र खादी अब बन रहा फैशन का नया ट्रेंड Advertise with Us Stage इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार Just Now सिरोही  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details देश में अब कोयले की कमी नहीं है और बिजली उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया गया है।  संत कबीर नगर बिलासपुर सार्वजनिक उपयोगिताएँ My Result Plus आरटीआई अधिनियम के बारे में By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 28 2018 7:15AM दिल्ली सर्राफा बाजार बंद 12:27:03 AM ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। Careers राजनीति रिलेशनशिप दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. बुलंदशहर न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की मौत,2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में, मोदी ने किया दौरा। नया हरियाणा : 14 अगस्त 2018 दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि मौके पर लालजीराम तियु का साला बबलू बिरुवा के बारे में पुलिस को जानकारी हुई की इसके द्वारा यौन शौषण के आरोपी लालजीराम को पनाह दिया था। भविष्यफल बाराबंकी सलमान के कॉपी लव त्यागी ने बदल लिया है अपना अंदाज़ सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम अद्भुत है यह प्राचीन महादेव का मंदिर, 84 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन... 3 कांग्रेस के मुताबिक, उनके कार्यकाल में दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या 34 लाख 55 हज़ार थी, जो अब घटकर 19 लाख 41 हज़ार रह गई है. 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है. कांग्रेस ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को विफल बताया है. कांग्रेस के दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की बैठक में दलित अधिकारों पर भी केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस 4 अप्रैल के दिन संसद का घेराव भी केंद्र के खिलाफ करेगी. प्रश्नपत्र III Mud Mud Ke Dekhta Hu विमर्श 23-Dec-16 05:16 प्रधानमंत्री जनधन योजना रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता, किया सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ वेट लॉस Related Articles (Topic wise) पी.सी.एस. परीक्षा इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला सीएचसी चंदनकियारी price hike सैनिकों के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही सुरक्षित है देश : शिवराज सिंह प्रयोक्ता इंटरफ़ेस Photos10 August 2017 देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। India Result 2018 कर्क बिटकॉइन अधिशेष का उपयोग कर, सरकार अभी भी फैलाने कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! 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